पालिकापत्र, असार १३ । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ धनेशपुरमा साना किसान कृषि सहकारीले धान प्रशोधनका लागि बनाएको भवन लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अड्डा बनेको छ । धान प्रशोधन केन्द्रको नाम दिएर भवन बनाउन थालेको साना किसानले करिब ३ बर्ष विति सक्दा सम्म पनि निर्माण सम्पन्न नगर्दा लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अखडा बनाउन निक्कै सहज भएको छ ।
अधुरो भवन बनाउन सहकारीले चाँसो नदिँदा अहिले उक्त भवन यसक्षेत्रसँगै जिल्ला बाहिर सम्मका लागुपदार्थ र्दुब्यसनकर्ताको आहाल बन्दै भएको धनेशपुरबासी बताउँछन् । लागुपदार्थ र्दुब्यसनकर्ताको चहलपहल सँगै उनीहरुको ब्यवहारले स्थानीयले सास्ती बेर्होनु परेको धनेशपुरका एक स्थानीयले पालिकापत्रलाई बताएका छन् । उनले भने, “भवन खुल्ला रहेको र लुक्न मिल्ने किसिमको भएकाले लागु औषध प्रयोगकर्ताहरु सहज रुपमा आवतजावत गर्दा निक्कै त्रास सिर्जना भएको छ ।
जुन प्रयोजनका लागि साना किसान सहकारीले भवन बनाएको हो, भवनको उचित प्रयोग नभएको स्थानीय बताउँछन् । साढे तिन कठ्ठा जग्गामा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले टेण्डर नै नगरी आफ्नै भवन निर्माण गरेको हो । निमार्ण कार्यमा टेण्डर नभएकाले कार्य समितिको मिलोमतोका अलपत्र भएको हुन सक्ने उपभोक्ताको गुनासो छ । यसो त, यति ठुलो लागतको बिना टेण्डर निर्माण सुरु गरिनु अबैधानिक मानिन्छ ।
सहकारीका अध्यक्ष भिम सापकोटाले साठी लाखको लागतमा भवन निर्माण सुरु गरिएता पनि रकम अभावका कारण सम्पन्न गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यालयको प्रशासनिक भवन कुन बजेटले निमार्ण गर्नु भो ? भन्ने पालिका पत्रको प्रश्नमा अध्यक्ष सापकोटा अलमलमा परे ।
धान प्रशोधनका लागि बनाएको भवन अपुरो रहने र संस्थाको चार तल्ला सम्पन्न हुनुमा पनि कहिँकतै चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका रहेको धनेशपुरबासी बताउँछन् । स्थानीयले अधुरो भवन जसरी पनि सम्पन्न गरेर सहकारीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
साना किसानले प्रति कठ्ठा १८ लाख लागत लगाएर जग्गा किनेको बताउदै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण र साना किसानको ३०/३० लाख लागतमा संम्झौता भएता पनि त्यस अनुसार भने नभएकाले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अध्यक्षको घुमाउरो जवाफ आएको छ ।
सहकारीलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जम्मा १२ लाख ३ हजार ७४ रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । उक्त भवन निर्माणको सम्झौता तत्कालिन बरिष्ठ कृषि अधिकृत भाष्कर पौडेलले गरेको परियोजनाले जनाएको छ ।
यता, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले काममा ढिला सुस्ती गरेकाले सम्झौता अनुसारको भुक्तानी दिन नसकिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धान सुपरजोन, कपिलवस्तुका बरिष्ठ कृषि अधिकृत सहसराम चौधरी बताउँछन् ।
उनले भने “जत्ति काम भयो त्यति नै भुक्तानी भयो ।” साना किसान कृषि सहकारी संस्था भवन निमार्ण गर्न सक्ने सामथ्र्यमा रहेको देखिन्छ, तैपनि चाँसो दिएको देखिदैन, सरकारले लगानी गरेको रकम यतिकै खेर गयो, उनले भने ।