कपिलवस्तु, भदौ १० । कपिलवस्तुमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा कुनै योजना बनाउन नसक्दा अहिले छाडा चौपाया ब्यवस्थापन मुख्य समस्याको रुपमा देखिदैं गएको हो । मुख्यतः छाडा चौपाया ब्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले नै उचित कार्ययोजना नबनाउदाँ यहाँका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई टेकेर अधिकांश स्थानीय तहले एकल अधिकार प्रयोग गर्दै आएतापनि आफ्नो काम, कर्तब्यको भने उपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय तहले छाडा चौपाया ब्यवस्थापनको लागि न त ठोस नीति समेत बनाउन सकेका छन् न नियन्त्रण नै गर्न सकेको छन् ।
मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा छाडा चौपायाको ब्यवस्थापन कमजोर हुँदा राजमार्ग केन्द्रित स्थानीय तह तथा सदरमुकाम समेत दुर्गन्धित, अब्यवस्थित बन्दै गएको छ । यसबाट जोखिम समेत बढेर गएको छ । जिल्लाको पिपरा, जीतपुर, बोडगाउँ, बनगाई, गोरुसिगें, पथ्थरकोट, बुड्डि, ईमिलिया, चन्द्रौटा, कृष्णनगर, बहादुरगंज, लबनी, पकडी, तौलिहवा लगायतका स्थानमा छाडा पशु चौपाया आक्रामक रुपमा अहिले वढिरहेका छन् । यस्तै राजमार्गको जंगल क्षेत्रमा समेत छाडा चौपायाको बथान थुप्रै देखिने गरेका छन् ।
छाडा चौपायाकै कारण चोक तथा सडकमा आवागमनमा नै समस्या हुँदै आएको छ ।
खुलारुपमा पशु चौपाया छाडा हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत त्यतिकै बढिरहेको छ । बिशेषतः रातको समयमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण नै छाडा चौपाया बन्दै गएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा भएका अधिकांश सवारी दुर्घटनामा छाडा चौपाया कारक बनेका छन् । यस्ले किसानको खेतीबाली सखाप पार्नुका साथै ठुलो जनधनको समेत क्षति भइरहेका छन् ।
जिल्लाका केहि स्थानीय तहले सडकमा देखिने छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने, कान्जीहाउस निर्माण गर्ने योजना वनाएपनि कार्यान्वयन शुन्य देखिएको छ । बाणगंगा नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि भन्दै राजपत्रमै छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ बनाएको भएपनि पालना गरेको भने पाइदैंन् । छाडा पशु चौपायाबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरुको सम्वन्धमा स्थानीय संघ/संस्थाहरु संगको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी नगरवासीलाई सुसूचित गराउने र जनदवाव श्रृजना गर्ने कार्यमा नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनेछ भनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, यस कार्यविधिको परिच्छेद–३ अन्र्तगतको कारवाही पश्चात पनि नगरक्षेत्रमा वेवारिसे अवस्थामा बाँकी रहेका छाडा पशु चौपाया नियन्त्रणको लागि नगरपालिकाले कान्जी हाउस वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी त्यस्ता पशुचौपायाहरुको नियन्त्रण/व्यवस्थापन गर्ने समेत कार्यविधिमा समेटिएको छ । नगरपालिकाले छाडा पशु चौपाया नियन्त्रणका लागि छाडा पशुचौपायाबाट प्रभावित अन्य छिमेकी नगरपालिका/गाउँपालिका संग साझेदारी एवं सहकार्य गरी संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भनि उल्लेख गरेता पनि कुनै ठोस कदम भने चाल्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११, उपदफा २ (ञ) मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सडक सवालमा नगर प्रहरीको परिचालनमा स्थानीय सरकार उदासिन देखिएका छन् ।
यी र यस्तै समस्या न्युनिकरणका लागि भन्दै बाणगंगामा ५ जना नगरप्रहरी, कपिलवस्तु नगरपालिकामा ३ जना, बुद्धभूमि नगरपालिकामा ९ जना नगरप्रहरी, कृष्णनगर नगरपालिकामा ६ जना नियुक्त गरेका छन् । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले स्थानीय गाउँ तथा नगर प्रहरी नियुक्त गरेका छैनन् । छाडा चौपाया ब्यवस्थापनका लागि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले न कुनै कार्यविधि, न कुनै योजना, न कुनै कोषको ब्यबस्थापन गरेका छन् । बाणगंगा नगरपालिकामा मात्रै कार्यविधि निर्माण गरेको पाइन्छ, तर अन्य स्थानीय तहले भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कुनै चाँसो, चिन्ता लिएको भने देखिदैन् ।
यता, बुद्धभूमि नगरपालिकाले गौशाला निर्माणका लागि १५ लाख रुपैया बिनियोजन गरेको जनाइएको छ । जिल्लामा चुनौती बन्दै गएको छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापनका लागि पहल थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कपिलवस्तु र बुद्धभूमि नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि संयुक्त पहल थालेको जनाइएको छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न उनीहरु यसको समाधानका लागि शनिबार बुड्ढीमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री संग छलफल गरी गौशाला निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउन जिल्लाका स्थानीय तहले हारगुहार गरेका छन् ।
प्रदेशकै नमुना गौशाला निर्माण गर्ने उदेश्य सहित बुद्धभूमि नगरपालिका–९ स्थित गब्दाहामा पुगेर स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण समेत गरेका छन् । गब्दाहाको बझिनिया भन्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र १ सय ९५ हेक्टर क्षेत्र कान्जी हाउस निर्माणका लागि उपयुक्त स्थल हुने टोलीले ठहर गरेको थियो । बुद्धभूमि नगरपालिकाको सहयोगमा टीनको ठूलो सेड समेत निर्माण भइसकेता पनि त्यस्को उपयोगिता भने हुन सकेको छैन् ।
अहिलेको ठूलो समस्या र चुनौतीका रुपमा रहेको छाडा चौपाया व्यवस्थापन चाँडो गर्नु पर्ने देखिन्छ, तर स्थानीय सरकार शतप्रतिशत निरिह सावित भएकोमा दुइमत देखिदैन् । छाडा चौपायाबाट कृषक लगायतका जनताहरु नै हैरान छन्, यसको जति सक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’ सरोकारवाला बताउँछन् ।
यसअघि गौशाला निर्माणकै लागि कपिलवस्तु, बुद्धभूमि र शिवराज नगरपालिकाले संयुक्त लगानी गरेर बुद्धभूमिको सुगुरबरुवा भन्ने स्थानमा गौशाला निर्माणका लागि निर्णय समेत गरेको थिए । तर राजमार्गदेखि नजिकै र सानो ठाउँ भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पालिकाहरुको संयुक्त अपनत्वमा सरकार समक्ष जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि पहल गरिनुपर्ने कपिलवस्तु प्रशासन बताउँछ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले गत आवमा छाडा चौपाया ब्यवस्थापनका लागि कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर १ चप्परतल्लामा गौशाला निर्माणका लागि भन्दै ६ लाख खर्च भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश प्रसाद अर्यालले बताए । चालु आवमा पनि छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि २५ लाख बिनियोजन गरिएको उनले जनाएका छन् ।
यस्तै बाणगंगा नगरपालिकाले मधुवन धाम नजिकै गौशाला निर्माणको कार्य थालिएको जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख, र ब्यवस्थापनका लागि ५ लाख बिनियोजन गरिएको नगर प्रवक्ता बिष्णु प्रसाद पौडेलले बताए । यशोधरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ बैदौली, वडा नम्बर ६ रंगपुर र वडा नम्बर ७ लोहरौलीमा गौशाला निर्माणका लागि १०/१० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । महाराजगंज नगरपालिका क्षेत्र भित्र छाडा चौपाया ब्यवस्थापनका लागि खाली जग्गा उपलब्ध नभएको मेयर अब्दुल कलामले प्रतिक्रिया दिए ।
बुद्धभूमि नगरपालिका–९ स्थित गब्दाहामा गौशाला निर्माण २० लाख, र पालिका स्तरीय छाडा चौपाया ब्यवस्थापनका लागि १० लाख बिनियोजन गरिने शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीले बताए । यस्तै, शनिबार सोही स्थानमा भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा छाडा चौपायाले जिल्लामा ठुलो समस्या निम्त्याएको भन्दै आफुले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीलाई ध्यानाकर्षण समेत यहाँका स्थानीय तहका प्रतिनिधीले गराएका छन् ।
यता, जिल्ला भित्र मात्र पाँच हजार गाई बाच्छा दयनीय अवस्थामा खुल्ला आकाशमुनि जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । दैनिक ५ भन्दा धेरै यी अबोध प्राणीले खान नपाएर, कुकुरको टोकाईबाट र सडक दुर्घटनामा जीवन गुमाएको अनुमान गरिन्छ । चौपायाहरुले स्वयम् आफैले दुख पाएका छन् नै, सडक, बजार क्षेत्रमा बथानमा हुने छाडा चौपायाले बजार व्यवस्थापनमा समेत समस्या निम्त्याएको छ ।
सडकमा हुने छाडा चौपायाले दुर्घटनाहरु समेत हुने गरेका छन् भने किसानहरुले लगाएका अन्नवाली राती र दिउसो खाएर नष्ट गरि भोकमरीको समस्या निम्त्याउने सम्भावनाहरु आउन थालेका छन् । छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले ध्यान दिएको भएपनि ब्यवस्थापनमा ठोस रणनीति तयार भईसकेको भने छैन् । छाडा चौपाया स्थानीय तहका लागि टाउको दुखाईको विषय पक्कै बन्दै आएको छ ।
अहिले कपिलवस्तुका स्थानीय जनप्रतिनिधीको प्रमुख समस्याको रुपमा छाडा चौपाया ब्यवस्थापन नै रहेको छ । शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय थापाले छाडा चौपाया ब्यवस्थापनको लागी दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन ब्यवस्थापन गर्न आफुहरु लागेको बताएका छन् । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको क्षेत्र तथा नेपाल–भारत खुला सिमा क्षेत्रमा रातारात चौपाया आउने गरेका छन् । यस्ता कार्यले स्थानीय तहमा चौपाया व्यवस्थापनको चुनौति त थपिएको छ ।
उपयोग विहिन भएपछि चौपाया जथाभावी छाड्ने प्रवृति यस क्षेत्रमा ब्याप्त बढेको छ । जोत्न नसक्ने गोरु र दुध दिन छाडेपछि गाईलाई कसैले थाहा नपाउने गरी बाटोमा ल्याएर छोडिदिने प्रवृति बढ्दै जाँदा छाडा चौपायाको समस्या पनि बढ्दो छ । गाई गोरु सडकमा छोडिदिने सडक देखि खेत सम्म चौपाया बढेको–बढ्यै छन् । छाडा चौपायाकै कारण यहाँका स्थानियहरु रात भरी छाडा चौपाया धपाउनमा रात बिताउने गरेका छन् भने बजार क्षेत्र कुरुप बन्दै गइरहेका छन् । बजारमा यत्रतत्र हिडडुल गर्ने छाडा चौपाया र तिनले गर्ने फोहोरका कारण सौन्दर्य बिग्रीएको छ ।
स्थानीय बासिन्दालाई हिडडुल गर्न र खेतीपाती जोगाउन हैरान हुन थालेको छ । सामुदायिक र संरक्षित वनको अवधारणा आए संगै बस्तु भाउको चरीचरन क्षेत्र समेत खुम्चिएको छ । घाँसपात काट्ने पर्याप्त स्थान छैन् । सामुदायिक वन संरक्षण ऐन र सामुदायिक वन संरक्षण नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीयलाई वन जंगलमा पशु चराउन अनुमति छैन् । अर्को तर्फ कृषि प्रयोजनमा विभिन्न आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग बढेपछि किसानले पालेका गोरु बेकामे जस्तै भएका छन् ।
स्थानिय तहले छाडा चौपाया ब्यवस्थापनको नाउमा केही दिन सम्म काँडे तारमा चौपाया राख्ने, पराल तथा पानी खुवाउने कार्य गर्दै आएको हो । पालिकाले बिनियोजित रकम सक्किएपछि काँडे तारबाट छाडा चौपायालाई बिगतका दिनहरुमा छाड्ने कार्य मात्रै भएको हो । यसरी दुध खाएर काम नलाग्ने भएर छोडिएका सामुदायिक पशु चौपाया स्थानीय तहका लागी टाउको दुखाई भएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहले कडा कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । छाडा चौपायाको समस्या कम गर्न जथाभावी छाडा चौपाया छाड्न नदिने र छाड्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।
स्मार्ट सिटी र ब्यवस्थित र सुन्दर नगरको अवधारणा बिभिन्न स्थानीय तहले ल्याएका छन् । उक्त अवधारणा पुरा गर्न छाडा चौपाया, जथाभावी गरिने पार्किङ्ग, अब्यवस्थित शहरको संरचनालाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । स्थानिय तहले नै निश्चित मापदण्ड बनाएर नीतिगत रुपमा नै आ–आफ्नो पालिकालाई ब्यस्थापन गर्न जरुरी छ ।
यता, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापन गरिने दाबी गर्छन् । लुम्बिनी प्रदेश छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विकास समिति बनाई अघी बढ्ने चौधरीले प्रतिक्रिया दिए । बुद्धभुमी नगरपालिकामा शनिबार आयोजित छाडा चौपाया व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले विकास समितिले छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विकास समितिमा लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटै पालिकाका प्रमुखलाई सदस्य बनाई चौपायाको दिगो व्यवस्थापन गरीने दाबी पनि गरे । अहिले छाडा गाई सबैभन्दा बढी समस्या भएको हुदाँ गाईलाई उत्पादनसगँ जोडेर अघी बढ्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाई थियो ।