राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको हुन्छ । यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो । ठूला र साना दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन अभ्यासकै क्रममा छ।
संविधान देशको मूल कानुन हो, यही संविधानमा टेकेर आज सबै कानुन बनि सक्नु पर्थ्यो तर संघियता कार्यान्वयनका हिमायती कर्मचारीहरु कै कानुन बनाउन नसक्नु कमजोरी कस्को ? निजामती कर्मचारीहरु नै आफ्नो कानुन पाउन सकेका छैनन् । संघियता र लोकतन्त्रले सेवा प्रदायक नै सन्तुष्ट छैनन् । आज देशमा एउटा संघिय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र सात सय त्रिपन्न वटा स्थानीय सरकार गरी जम्मा सात सय एकसठ्ठि सरकार छन् ।
संघिय निजामती कर्मचारी ऐनसँग नबाजिने गरी प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्नु पर्छ र संघिय तथा प्रदेश निजामती ऐन सँग नबाजिने गरी स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ तर अहिले सम्म संघिय निजामती ऐन ड्राफ्ट मात्रै तयार गर्ने तर लागू गर्न नसक्नाले कर्मचारीहरु सरकार प्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । सबै प्रदेशमा अध्यादेशबाट कानुन ल्याइएका छन् तर ति कानुन पनि सबै प्रदेशमा एकरुपता छैन । संघिय कानुन जारी भए पश्चात फेरी परिवर्तन गर्नुपर्छ। यता स्थानीय तहमा भने काम गर्ने कर्मचारीहरु थप अन्यौलमा परेका छन् ।
अहिले स्थानीय तहमा दश प्रकारका कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । संघिय कर्मचारी, संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी, संघबाट स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारीस कर्मचारी, साविक जिल्ला बिकास समितीका स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, कार्यक्रमबाट राखिएका कर्मचारी, पालीकाबाट नियुक्त करार कर्मचारी लगायतका कर्मचारी कार्यरत छन् । यिनी सबै प्रकारका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन आउन नसक्नाले कर्मचारीहरु उत्साहित भई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले आशा राखे अनुरुप कानुनको मस्यौदा बन्न नसेकेकै कारण कर्मचारीहरु आन्दोलीत हुँदै गएका छन् । आन्दोलनका लागि थप संगठित बन्दै गएका छन् ।
देश आन्दोलनमय छ, सरकार हरेक नेपालीले आफ्नो अधिकार माग्न आन्दोलन गर्नैपर्ने कहिले सम्म ? काठ्माण्डौमा बस्ने र आन्दोलन रुचाउने अनि मागेर दिने तिमी को हौ ? जब सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई त आन्दोलन नगरी अधिकार नदिने देशले कस्तो भविष्यको परिकल्पना गरेको होला । कर्मचारीलाई हेप्नै पर्छ भन्ने कुन संस्कार सिकेर आयौ ? वास्तविक जनताको विचमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने जनताका सेवकलाई तल्लो दर्जाको देख्ने तिम्रो नियत कति ठिक छ ?
संविधानको मर्मलाई कुल्चने शक्ति कस्ले दियो सरकार ? समान किसिमको पाठ्यक्रम पढेर उत्तीर्ण हुँदा पनि कुल्चने प्रयास किन गर्दछौ ? सेवा गर्ने कर्मचारीलाई देशैभरी जहाँ गएर पनि सेवा दिन सक्ने बनाउँदा किन आपत्ति राखेको होला ? संघिय कर्मचारी हौ भन्दै आफू भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी माथि शासन गर्नै पर्ने रहर कति लागेको होला ?
जब कर्मचारीले आफ्नो र आफ्नो जागिरकै भविष्य माथि चिन्ता लिइ रहनु पर्छ भने सेवाग्राही माथि कति मुस्कान सहितको सेवा सम्भव होला ? काठ्माण्डौमै बसेर आन्दोलन गर्दा मात्र देख्ने सरकारले वास्तविक ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर सेवा गरेको देखेको होला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? आफ्नो जिउ ज्यान जिन्दगीभरी बसेर राष्ट्रका लागि अर्पण गर्दा न्याय दिन सकिन्न भने कस्ले राज्य माथि आशा गर्ने ।
संविधानमा रहेको मौलिक अधिकार किन खुम्चाउनु पर्यो ? घर टाढा बसेर रोजगारी गरेकाहरु कहिले पनि घर पायक आउन पाउदैनस भन्नु कति सम्मको अन्याय हो ? निश्चित समयमा हुने सरुवा र बढुवाले अनुभव आदान प्रदान गर्छ। काम गर्ने उत्प्रेणा दिन्छ नै । माथिल्लो निकायका लागि मात्र आवश्यक मानेर हो वा कर्मचारी( कर्मचारी विच विभेद गर्दा सन्तुलन हुने देखेर हो ? जे देखेको भए पनि त्यो गलत नै हो ।
आज देशभरिका सबै स्थानीय तहमा संघर्ष समितिको गठन अनि सार्वजनिकिकरणले कोही कर्मचारी पनि सन्तुष्ट छैनन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । काठ्माण्डौमा भएको प्रतिनिधिमुलक शक्ति प्रर्दशनलाई सानो नबुझौं । आन्दोलनका लागि देशभरबाटै सहभागि हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जानु र सहभागिताका लागि साइत सार्नेको संख्या जुरमुराउनुले सरकारलाई केही आभाष हुनु पर्ने हो ।
देशभरीका सबै स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह बन्द गर्ने तयारी भइ रहेको सुनिएको छ । यदी सबै कार्यालय बन्द भयो भने जनताका लागि पक्कै गार्हो पर्ला । त्यो बिषम समय आउन नदिनु उपयुक्त हुने थियो । आन्दोलन गरेर, चिच्याए पछि मात्रै सुन्ने सरकार लोकतन्त्र र गणतन्त्रका हिमायती हौ भनेर कसरी भन्न सक्छन् होला ? कि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आफु सत्ता र माथिल्लो निकायका लागि मात्र हो ?
त्यसैले सरकार तिमी कर्मचारी र जनताका साझा बन, लडेर दिनु भन्दा बुझेर दिन सके पक्कै तिम्रो गुणगान गाउने थिए । होइन भने तिमि प्रति हेर्ने नजर पनि त्यस्तै रहला । कर्मचारीले पनि तिम्रो मुल्याङ्कन पक्कै गर्लान् ।
(लेखक समृद्धिका लागि वन परियोजना बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका फोकल पर्सन समेत हुन् ।)