चैत्र २ गते । कपिलवस्तु जिल्लाका सात स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । स्थानीय तहको सहभागितामा स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराउने उदेश्य अनुरुप कोष र उक्त पालिकाहरु बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मेयर्स क्लब कपिलवस्तुका अध्यक्ष समेत रहेका बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशब कुमार श्रेष्ठ र कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले बिहिबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरे । उनले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तह सहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।
असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने जनाउँदै सामाजिक बिकास काेषका प्रवक्ता समेत रहेका पन्थीले स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साहित भएको उल्लेख गरे । ‘जहाँ असुरक्षा छ, त्यहाँ सुरक्षा कोष चाहिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले जुनसुकै अवस्थामा पनि आयको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहले कोषका योजनामा सहभागी भएर कार्यान्वयनमा जुन तत्परता देखाउनुभएको छ, त्यसले हामीलाई थप उत्साही बनाएको छ’, उपकार्यकारी निर्देशक पन्थीले भने ।
सो अवसरमा कोषका बरिष्ठ सहायक निर्देशक केदारनाथ ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कोषका बुटवल क्षेत्रीय निर्देशक खिम कार्कीले यसअघि नै देशभरका बिभिन्न स्थानीय तहले कोषसँग समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा पालिका प्रतिनिधीहरुले कोषबाट प्राप्त हुने योजना आफ्नो नगर/गाउँपालिकाभित्रका जनताको लागि उपयुक्त हुने ठानेर आफूहरुले समझदारी गरेको जानकारी दिए । गोष्ठीका प्रमुख अतिथी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बिष्णु पन्थीले सामाजिक सुरक्षा योजना कपिलवस्तुका सबै पालिकामा लागू गरिए मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर रहने बताए । समाजवादी यात्रामा हिडाउने अभियान कपिलवस्तुका स्थानीय सरकारहरुबाट शुरुवात भएको समेत उनले दाबी गरे ।
बाणगंगा नगरपालिका प्रमुख चक्रपाणी अर्यालले अनौचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कोषका कार्यक्रम निकै नै उपयोगी हुने देखिएपछि आफ्नो नगरपालिकाले पनि कोषसँग समझदारी गरेको जानकारी दिए ।
रोजगारदाता बिहिन अवस्था रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषका आवद्धताका लागि नीतिगत ब्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद अर्यालको भनाइ छ । सैद्धान्तिक प्रक्रिया भन्दा प्रयोगात्मक तवरले यस्लाई हल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरुले विशेष गरेर तीन प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने, पालिकाभरिका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।
कोषका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिक सहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० को ११ प्रतिशत हुन आउने रु एक हजार १९० मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।
यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् रु एक हजार १३ को योगदान गर्नेछन् । यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषद्योपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् ।
समझदारी पत्रमा कपिलवस्तु नगरपालिका, बाणगंगा नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, महाराजगंज नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र बिजयनगर गाउँपालिकाले हस्ताक्षर गरेका छन् । स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय तहसँग एकदिने कार्यशाला गोष्ठी मार्फत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी भुमिराम पोख्रेलले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख बाबुराम आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, रोजगार संयोजक, लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।