साउन १ गते । एमाले कपिलवस्तुका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका बलराम अधिकारीले सोमबारबाट दोस्रो पटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा सुरु गरेका छन् । दोस्रोपटक मन्त्री बनेका अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्मा नवौं वरीयता दिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बन्नुभएका अधिकारीले नवौं वरीयता पाएका हुन् ।
कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित अधिकारी दोस्रो पटक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन बदल्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि २३ फागुन २०८० मा बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
१७ असारमा एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता सहयात्राको सहमतिसँगै एमाले मन्त्रीहरूले १९ असारमा राजीनामा दिएका थिए ।राजीनामा दिएको दुई साता नपुग्दै अधिकारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पुनः सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेबाट आठ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा सहकारी मन्त्रालयमा बलराम अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दामोदर भण्डारी मात्रै दोहारिएका छन् ।
त्यसमा पनि यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लिएका मन्त्रालयमा नै ओलीले सहकारी अभियन्तालाई नै सोही मन्त्रालयमा पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले पनि अधिकारी प्रतिको लगाव स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय कृषक महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका किसान नेता अधिकारी सहकारी अभियन्ता हुन् । चार महिना सोही मन्त्रालयमा काम गरेर करिब २ सातापछि पुनः फर्किएका उनका लागि यो जिम्मेवारी नयाँ होइन ।
सहकारी क्षेत्र बुझेको र यसअघि नै चार महिना मन्त्रालयमा काम गरेको अधिकारीका लागि यो अवसर हो । तर, दुई वर्षयता बिग्रिएको सहकारी क्षेत्र सुधार गर्ने र राजनीतिक सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नु मन्त्री अधिकारीका लागि ठूला चुनौती छन् ।
सोमबार पद बहाली गर्दै अधिकारीेले नापी ऐन संशोधन मार्फत पुनः नापी गर्नुपर्ने बताए । ‘हिजो बगर भएको ठाउँमा अहिले बस्ती बसेको छ । हिजोको बस्ती बगरमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘हिजोको जंगलमा अहिले बस्ती छ भने बस्ती बसेका ठाउँ जंगलमा परिणत भएका छन् । यस्तोमा पुरानो शैलीमा गएर परिणाम आउँदैन । ऐन नै परिमाजर्न गर्नुपर्छ ।’
उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै संविधान नै नयाँ आइसकेको अवस्थामा ऐनको धारा देखाएर यो धाराले छेक्छ, हुँदैन भनेर काम रोकिने भन्दा पनि आवश्यक भए त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि जानुपर्ने बताए । कुनै विवाद आए त्यसको जवाफदेही आफूलाई बनाउन र त्यसमा दायित्व आफूले लिने भन्दै यसले र त्यसले रोक्ने बहानामा सरकारको कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयन रोकिन नहुने सन्देश कर्मचारीलाई दिए ।
सोमबार मन्त्रालयमा पद बहालीपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा नै उनले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधन गर्न एउटा आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि धेरै समय नरहेको भन्दै २०५१ सालपछि गठन भएको यस्तो आयोगका मुख्य उदेश्य र बुँदासमेत अध्ययन गरेर आयोगका लागि तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिए ।
‘भूमि समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सय वर्षदेखि बसोबास गरेको नागरिकले पनि पुर्जा पाएका छैनन् । यसको कारण खोजेर १र२ वर्षमा नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोग वा विभिन्न संरचना मार्फत जग्गा बाँड्न खाँचो पनि छैन । भूमिहीन र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधान भएको छैन । बजेटमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने भनेको छ । त्यसका लागि आयोग बनाएर तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ ।’
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–८, चप्परगाउँ निवासी अधिकारी ०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कपिलवस्तु १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । अधिकारीको संसदीय निर्वाचन यात्रा भने २०५६ सालबाटै सुरु भएको थियो । २०५६ सालमा कपिलवस्तु–३ बाट उम्मेदवार भए पनि पराजित भएका उनी २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कपिलवस्तु–१ बाट पराजित भए । २०७० को संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा कपिलवस्तु–१ बाट उनी विजयी भए । त्यसपछि अधिकारी २०७९ को निर्वाचनमा विजयी भए ।
कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा २०१७ साउन ४ गते जन्मिएका उनी २०४३ सालमा कास्कीबाट कपिलवस्तु बसाइँ गरेका हुन् । २०४७ सालमा एमाले गठन भएपछि जिल्ला सचिवालय सदस्य र सङ्गठन विभाग प्रमुख भएका अधिकारी पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । अहिले उनी पार्टीको जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । उनी नवलपरासी जिल्ला इन्चार्ज भएका हुन् । उनले दुई वर्ष लुम्बिनी प्रदेश समितिको कार्यालय सचिव भएर समेत काम गरेका थिए ।
अधिकारी लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए । उनले कपिलवस्तुको प्रकाश मावि सुन्दरी डाँडामा शिवगढीमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पार्टीमा जिम्मेवारी पाउने भएपछि उनी शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका हुन् ।