बैशाख ६ गते । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी हालै गरेका निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले ६ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ७ वैशाखदेखि आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।
सञ्जालका महासचिव दिपक सिंह धामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ७ वैशाखमा ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै ८ वैशाखमा काठमाडौंमा भेला भएर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने जनाएको छ । माग पूरा नभए शुक्रबार काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन तथा सम्पूर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरू गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्जालले स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेका सम्झौतालाई लत्त्याउँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाएको आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरूमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको र उपसमितिले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सञ्जालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसअघि सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।
संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा मुख्य सचिव एकनाथ अर्यालको विवादास्पद अभिव्यक्तिले स्थानीय र प्रादेशिक निजामती सेवाका कर्मचारीको मनोबल घटाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्य सचिवले आगामी बढुवामा सबै निजामती कर्मचारीका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाका प्रतिनिधि मुख्य सचिव हुने जानकारी दिएका छन् ।
संघले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ । उनीहरुले समिति र सरकारबीचको छलफलले स्थानीय कर्मचारीको समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
छुट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहका कर्मचारीका मागलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई दबाब दिइएको सूचनामा उल्लेख छ । त्यसको जवाफमा संघले देशभरका स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
हाल शिक्षक र आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा रहेका छन् ।
बिज्ञप्तीमा बिरोधका कार्यक्रम यस्ता छन्:
