पालिका पत्र/ बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा वजेटमाथिको छलफल सकिएर निर्णयार्थ प्रकृयामा जाने समयमा सत्ता पक्षले नै वहिस्कार गरेपछि प्रदेश सरकारको वजेट अनिर्णित बनेको छ । विपक्षी दलहरुले सरकारले वजेट पारित गर्नुपर्ने बेला आफै वहिस्कार गरेर भागेको भन्दै यसलाई नेपालको संसदीय इतिहासकै पहिलो र नौलो घटना भएको टिप्पणी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित मन्त्रीहरुले वजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर सकेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले वजेट पारित गर्न सहयोग गर्न विपक्षीलाई आग्रह गर्दै आफ्नो भनाई टुंग्याएर प्रदेश सभाबाट बाहिरिएपछि एमालेका सांसदहरु पनि बाहिरिन थालेका थिए । तर एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने आफ्नो दलका सांसदहरु बाहिरिंदै गर्दा सहमतिका लागि केही समय दिन सभामुखसंग माग गरे । सभामुखले शुरुमा अप्ठेरो मान्दै पछि हांस्दै यो नौलो अभ्यास भन्दै आधा घण्टा वैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । तर आधा घण्टा होइन, डेढ घण्टामा पनि दलहरुबीच सहमति भएन । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सत्ता पक्षले सहमतिका लागि भनेर समय मागेपनि सहमतिको कुनै पहल नगरेर भागेको बताए । ‘वजेट पारित गर्ने दायित्व सत्ता पक्षको हो, तर उहांहरु अल्पमतमा भएकाले आफै वहिस्कार गरेर सहमतिको नाटक गर्दै भाग्नुभयो’– खानले भने–‘नेपालको संसदीय इतिहासमा आफ्नो वजेटलाई अलपत्र पारेर सत्ता पक्ष भागेको इतिहास छैन ।’
सहमति नजुटेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले वैठक साउन १ गते दिउसो १ बजेसम्मका वैठक लागि स्थगित भएको सूचना टांस ग¥यो । विपक्षी दलहरुको गठवन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार अल्पमतमा परेकाले वजेट अस्वीकृत हुने डरले वहिस्कार गरेर भागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अल्पमतमा परेर सत्ता पक्ष भागेपछि वजेट फेल भइसक्यो’–माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसीले भने–‘प्रकृयामा गइसकेको वजेट प्रदेशसभाबाटै निर्णयमा पु¥याउनुपर्छ,चोर बाटोबाट (अध्यादेशमार्फत) अरु केही गर्न खोजे प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्नेतिर लाग्छौं ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले ओली प्रवृत्ति देखाएको केसीको आरोप छ । नेता केसीले राजनितिक समाधानस्वरुप सरकारले पेश्की विधेयक ल्याएर मार्गप्रशस्त गर्नु पर्ने बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले वजेट अधिवेशन अन्त्य गराउन सरकारलाई साथ दिएमा उनलाई बर्खास्त गरी तीन दिन भित्र नयां प्रदेश प्रमुख ल्याउने पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले लुम्बिनीमा गडबडी गरे सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कुर्सी हल्लिन्छ’– केसीले भने–‘संसद छलेर भागेर कहीं जान पाइन्न ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले पारित गर्नका लागि प्रकृयामा गइसकेको वजेटलाई प्रदेशसभामा सत्ता पक्षले नै अलपत्र पारेर अर्को बाटो अपनाउन खोजे कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने बताए ।
अल्पमतको सरकारले पेश गरेको बजेट पास गर्न आफूहरुलाई नैतिकताले नदिने भन्दै पहिला सरकारको बैधानिकता प्रमाणित गर्नु चुनौति दिए ।
‘सरकार अल्पमतमा रहेकाले अध्यादेशबाट वजेट ल्याउने सरकारको मनसाय थियो’–कनौडियाले भने–‘सरकारले प्रदेश सभा छलेर बद्मासी गर्छ भनेर हामी नरम रुपमा प्रस्तुत भएर वजेट ल्याउन र छलफलमा भाग लिन सहमत भएका हौं ।’
अल्पमतको सरकारले ल्याएको वजेट विपक्षी दलले पारित गर्न सहयोग गर्दा आफूहरुमाथि जनताले प्रश्न गर्ने भएकाले वजेट अस्वीकृत गराउने विपक्षीहरुको सर्वसम्मत निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले बताए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले वजेट सहमतिमा पारित गर्नका लागि आफूहरुले समय माग गरेर वैठक वहिस्कार गरेको तर्क गरे । सहमतिका लागि साउन १ गते ११ बजे सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुबीच छलफल राखिएको र त्यसबाट निचोडमा पुगिने उनको भनाई छ ।
सहमति नभए सदन चल्न नदिने एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल बताउंछन् । उनले सरकारको पक्षमा ४५ जना सांसदको वहुमत रहेको दावी समेत गरे । वहुमत भएको भए वजेट पारितका लागि निर्णय प्रकृयामा लैजाने बेला सत्ता पक्ष किन वहिस्कार गरेर हिंडेको भन्ने प्रश्नमा उनले मतदानबाट भन्दा सहमतिबाट पारित गर्ने उद्देश्य सत्ता पक्षको भएको तर्क गरे ।
मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक संकट :
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही दिन अघि प्रदेश सभा वैठकमा आफ्नो वहुमत गुमे एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । तर भौतिक पुर्वाधार राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएर जसपामा फर्किएपछि मुख्यमन्त्री अलपमतमा परेका छन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जसपाका तीनजना गरी सत्ता पक्षमा ४१ जना सांसद छन् भने विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना छन् ।
बिहीबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद अजय शाही समेत अनुपस्थित भएपछि सरकारको पक्षमा ४० मत मात्र थियो । वजेट पारित गर्न बहुमत नपुग्ने देखेरै सत्ता पक्षले वैठक वहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले बताइन् । ‘वजेट फेल भएपछि मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक संकट पर्छ भन्ने देखर पुर्व योजना अनुसार नै वहिस्कार गरिएको हो’–जीसीले भनिन्–‘एकातिर एमालेका प्रमुख सचेतकले सहमतिका लागि समय माग्ने अर्कातिर मुख्यमन्त्रीसंगै मन्त्री र सांसदले वैठक वहिस्कार गर्नुले एमालेको सर्वसत्तावादी र अनैतिक चरित्र छर्लङ्ग भएको छ ।’