मनकामना सामुदायिक वनको ९ करोड भन्दा बढीको बजेट, विपन्नको जीविकोपार्जनदेखि वन संरक्षणसम्म प्राथमिकता

बाणगंगा । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–२ स्थित मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ९ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकाससँगै विपन्न उपभोक्ताको जीविकोपार्जन सुधार, आयआर्जन र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै समूहले १९औँ वार्षिक साधारणसभामार्फत आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

सामुदायिक वनको आफ्नै भवन परिसरमा सम्पन्न साधारणसभामा अध्यक्ष मुक्तबहादुर कार्कीले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो । बजेटमार्फत अति विपन्न उपभोक्ता परिवारको गरिबी न्यूनीकरण, व्यवसायमुखी तालिम, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक विकास, वन संरक्षण, स्वास्थ्य शिविर र खेलकुद व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

तर, यति ठूलो बजेटको प्रभावकारिता कति उपभोक्ताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउँछ, विपन्न परिवारले कस्तो लाभ पाउँछन् र प्रस्तावित कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ । साधारणसभामा प्रस्तुत योजनालाई व्यवहारमा उतार्न पारदर्शिता, प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन र परिणाममुखी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

९ करोडको बजेटले उपभोक्तालाई कति लाभ दिन्छ ?

सामुदायिक वनको आम्दानी वन संरक्षणमा मात्रै सीमित नभई स्थानीय उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारमा पनि उपयोग हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । मनकामना सामुदायिक वनले पनि गरिबी न्यूनीकरण, आयआर्जन र सीप विकासलाई कार्ययोजनामा समेटेको छ ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रममार्फत विपन्न परिवारलाई सहयोग, व्यवसायमुखी तालिम तथा महिला सशक्तीकरणका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछन् । यद्यपि, उपलब्ध विवरणमा यी कार्यक्रमबाट कति परिवार लाभान्वित हुनेछन्, प्रत्येक कार्यक्रमका लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ र उपलब्धि मापन गर्ने आधार के हुनेछन् भन्ने स्पष्ट विवरण खुलाइएको छैन ।

त्यसैले ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । बजेटको प्राथमिकता, खर्चको पारदर्शिता र लक्षित वर्गसम्म पुगेको लाभले नै वनको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।

वनको आम्दानी र स्थानीय विकासमा प्रदेशको २५ प्रतिशत हिस्साको बहस

साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी बाणगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमको प्रभावकारी उपयोग र स्थानीय विकासमा त्यसको योगदानबारे धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई छुट्याउनुपर्ने २५ प्रतिशत हिस्सामध्ये १० प्रतिशत रकम नगरपालिकामार्फत नै स्थानीय विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था भए विकासका काम थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभयो ।

यो विषय सामुदायिक वनको आम्दानी, सरकारी हिस्सेदारी र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनसँग जोडिएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुनी प्रावधान, रकमको बाँडफाँट प्रक्रिया र खर्च गर्ने निकायबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ। नगरप्रमुखको प्रस्तावले स्थानीय विकासमा सामुदायिक वनको स्रोत परिचालनसम्बन्धी बहसलाई अघि सारेको छ ।

नगरप्रमुख अर्यालले वनको संरक्षण गर्दै प्राप्त स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्न सके स्थानीय विकासका सम्भावना विस्तार हुने बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिका र सामुदायिक वनबीच सहकार्य गरेर उपभोक्ताको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक प्रणाली र स्रोतको सदुपयोगमा जोड

विशिष्ट अतिथि तथा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका जिल्ला वन अधिकृत प्रभात सापकोटाले वनमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित उपयोगबाट सामुदायिक वनले आर्थिक लाभसमेत लिन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको सुरुवात कपिलवस्तुबाट भएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोगमार्फत वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रेनु सेनले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणाले वन व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक विकासका गतिविधि अघि बढाउन सहयोग पुगेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

वन व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती वनको संरक्षण र उपभोक्ताको आर्थिक आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । वनको स्रोत उपयोग गर्दा वातावरणीय दिगोपना, कानुनी व्यवस्था र स्थानीय समुदायको हितलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।

साधारणसभामा कोषाध्यक्ष लक्ष्मी थारुले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। लेखा समितिका संयोजक ताराजन घिमिरेले लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण सामुदायिक संस्थाको वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुन् ।

वडा र नगरपालिकासँग सहकार्यको प्रतिबद्धता

बाणगंगा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले सामुदायिक वनको दिगो संरक्षण र विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर वनको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

साधारणसभामा इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रमुख कालिका कार्की, वैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मी, केन्द्रीय सदस्य पदम अधिकारीलगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा वन संरक्षण तथा विकासमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विभिन्न समूहलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो ।

वनका उपाध्यक्ष पुष्कर घिमिरेले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा सचिव गंगाकुमारी भट्टराईले सञ्चालन गर्नुभएको थियो । सभामा छिमेकी सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सल्लाहकार सदस्य, लेखा समिति र अनुगमन समितिका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।