काठमाण्डौँ । स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संघीय सरकारका अनुसार तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने पालिकालको केन्द्रले दिने सबै अनुदान रोक्कासमेत गर्न सक्छ ।
तर, प्रदेश २ का ४ वटा स्थानीय तहले भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन डेढ महिना र बजेट ल्याउने २२ दिन बाँकी हुँदासमेत बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट नल्याउने पालिकामध्ये कतिपयले त आफ्ना वेबसाइटसमेत अहिलेसम्म अपडेट गरेका छैनन् ।
कसले ल्याएनन् बजेट ?
प्रदेश २ का ४ वटा पालिकाले बजेट नल्याएका कारण झन्डै १ प्रतिशत स्थानीय तह बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा दर्ज भएका छन् ।
संघीय मामला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ५ स्थानीय तहले बजेट नल्याएको दाबी गरे पनि एउटा पालिकाले भने ढिलो गरी बजेट ल्याएको छ ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले गत २८ कात्तिकमा बजेट ल्याए पनि केन्द्रीय मन्त्रालयलाई अझै त्यसको विवरण पठाएको छैन । बजेट नल्याउनेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का रौतहटका पालिका छन् ।
रौतहटका २ वटा नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेटै ल्याएका छैनन् । राजदेवी नगरपालिका र बौधिमाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याएका कारण यी ४ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विकास निर्माणदेखि सबै क्रियाकलाप ठप्प छ ।
यी पालिकालाई बजेट ल्याउन न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले दवाव दिएको छ, न त संघीय मन्त्रालयले नै तिनमाथि कारबाही गर्न सकेको छ ।
यसो भन्छन् बजेट नल्याउने पालिका
बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश पालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवाद महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । आन्तरिक विवादमा फसेका कारण यी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनेश्वरप्रसाद चौधरी जनप्रतिनिधिबीचको आपसी खिचातानीका कारण बजेट आउन नसकेको बताउँछन् ।
बजेट नल्याए पनि पालिका अध्यक्षको व्यक्तिगत रिस्कमा कर्मचारीलाई तलब-भत्ता भने वितरण भइरहेको छ । बजेट आउन नसक्दा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका कुनै पनि काम हुन नसकेको उनले बताए ।
राजदेवी नगरपालिका उपप्रमुख अंशुु सिंह भने कसैले चासो नदिएका कारण बजेट नआएको बताउँछिन् । तर, नगरप्रमुख धीरेन्द्रकुमार सिंह भने बजेट ल्याइसकेको दाबी गर्छन् । १७ माघमै बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि न पालिकाको वेबसाइटमा अपडेट गरिएको छ, न त मन्त्रालयलाई नै बजेट ल्याएको जानकारी गराइएको छ ।
उपप्रमुख कार्यालय नै नआएका कारण केही थाहा नपाएको हुन सक्ने उनको दाबी छ ।
के भन्छ मन्त्रालय ?
संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हरेक वर्ष ४ खाले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी ४ खाले अनुदान पाउँछन् ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने स्थानीय तहले पाउने यी अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी हरेक वर्ष दिन्छ, संघीय मन्त्रालयले । तर, अहिलेसम्म बजेट नल्याएकै कारण कुनै पनि पालिकाको अनुदान रोकिएको छैन ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट नल्याएकै कारण स्थानीय सरकारलाई अनुदान रोक्नेलगायत कानुनी व्यवस्था नभएका कारण कारबाहीमा समस्या छ ।
‘कानुन बनाउँदै बजेट रोक लगाउने विषयमा सोच्न नसक्दा अंकुश लगाउन सकिएन । तर, अबका दिनमा यस्तो अंकुशसहितको कानुन बनाउने विषयमा मन्त्रालय सोचिरहेको छ,’ अधिकारीले पालिका खबरसँग भने ।
मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता र सहजीकरण गरे पनि स्थानीय पालिकाले बेवास्ता गरेको कारण यी पालिका बजेटविहीन भएको उनको भनाइ छ ।
तलब–भत्तासमेत अवैध, यसरी फस्दै छन् पालिका प्रमुख
कुनै पनि सरकारले बजेट नल्याई गरेका सबै खाले खर्च अवैधानिक हुने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र सम्बन्धित सरकारले ऋण उठाउन पाउने ऐन स्थानीय पालिकासभाकाट पारित नगरी कर उठाउन पाइँदैन । यो पारित गर्नु भनेको बजेट पारित गर्नु हो ।
त्यसैगरी कानुनतः आर्थिक ऐन नल्याई कर उठाउन पाइँदैन । यो ऐनबिना कुनै पनि सरकारले कर उठाए त्यो गैरकानुनी हुन्छ ।
बजेट नल्याई तलब–भत्ता वितरण गरेको र विकास निर्माणलगायतमा रकम खर्च गरेको आधार देखाएर कुनै अदालतमा मुद्दा परेको खण्डमा सम्बन्धित पालिका प्रमुख या अख्तियारी लिएका व्यक्तिबाटै यस्तो खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
बजेट नल्याई खर्च गरेका यी ४ पालिकाको खर्चमाथि अदालती प्रश्न खडा भए सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख या प्रशासकीय अधिकृतले नै खर्च गरेको सबै रकम शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ ।
तर, यस वर्ष पनि पाए अनुदान
बजेट नल्याउने स्थानीय तहले यस वर्ष पनि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत ४ वटै प्रकारका अनुदान रकम पाएका छन् । अघिल्लो वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेका यी पालिकाका लागि यस वर्ष पनि बजेट छुट्याइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउने छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले सबै खाले अनुदान गरेर २५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
त्यस्तै, राजदेवी नगरपालिकाले ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको छ भने बौधिमाईले २४ लाख ६० हजार र जगरनाथपुरले २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
वेबसाइटसमेत चलाउँदैनन् पालिका
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये कतिपय यस्ता पालिका पनि छन्, जसले ४ वर्षको अवधिमा आफ्नो वेबसाइटसमेत अपडेट गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले आफ्ना सबै गतिविधि वेबसाइटमार्फत अपडेट गर्नुपर्ने भनिए पनि रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म वेबसाइटसमेत अपडेट गरेका छैनन् ।
वेबसाइट अपडेट नहुँदा स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधिबारे स्थानीय बेखबर छन् । सरकारले सबै पालिकाका लागि एकै किसिमको वेबसाइट बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सोहीअनुसार देशभरका पालिकाले आफ्ना गतिविधि चुस्त-दुरुस्त राख्दा यी दुई पालिका भने न बजेट, न त सूचना सम्प्रेषणको अवस्थामा छन् ।
बजेट नल्याउने पालिकामध्ये कतिपयले त आफ्ना वेबसाइटसमेत अहिलेसम्म अपडेट गरेका छैनन् ।
प्रदेश २ का १३६ पालिकाको रोकियो ससर्त अनुदान
प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहले प्रदेशले दिने ससर्त अनुदान हालसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले कानुनी गाँठो नफुकाएका कारण ती पालिकाले पाउने ससर्त अनुदान फ्रिज हुने खतरा बढेर गएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदमार्फत बजेट पठाउने व्यवस्था गरेलगत्तै ससर्त अनुदान वितरणमा अड्चन आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई १ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८० लाख रुपैयाँका दरले ससर्त अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सांसद बैठक बसेलगत्तै यससम्बन्धी गाँठो फुक्ने बताएको छ ।