मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे विश्वासको मत नलिने संकेत

लुम्बिनी ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ ।’ विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनले लिइरहेका बेला पोखरेलले भने सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा विपक्षीको अनुपस्थिति र सत्तापक्षको उपस्थितिले नै सरकार बहुमतमा भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका हुन् ।

‘सदनमा प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन विपक्षीका साथीहरूले नबुझेरै हुन सक्छ, बहिष्कार गर्नुभयो । त्यही नराम्रोभित्र राम्रो कुरा पनि भयो । प्रतिपक्ष अनुपस्थित हुँदा सत्तापक्षका सदस्यको उपस्थित संख्याले सरकारसँग बहुमत रहेको पुष्टि गरिदियो’, पोखरेलले भने । प्रदेश प्रमुखले कानुन मिचेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ खुवाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले गत मंगलबारको बैठकमा सांकेतिक रूपमा प्रदेश प्रमुखको विरोध गरेका थिए ।

उनीहरूले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा दलगत रूपमा एकएकजना सदस्यलाई मात्रै बैठकमा उपस्थित गराएका थिए । विपक्षीको त्यही कार्यलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुष्टि गर्ने अस्त्रका रूपमा सदनमा व्याख्या गरे । उनले बहुमत गुम्दाको दिन एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने भन्नसमेत भ्याए । जसपाले कारबाही गरेर पदमुक्त भएका चार मन्त्रीको सांसद पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम रहेकाले आफूसँग राजनीतिक बहुमत रहेको उनको दाबी छ ।

शुक्रबार नै बसेको प्रदेश सभा दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सेचतक फकरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरे । प्रदेश प्रमुखले चालेका असंवैधानिक क्रियाकलाप र मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि सांसदमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधस्वरूप प्रदेश प्रमुखलाई सदनमा बहिष्कार गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘वैशाख १९ गते प्रदेश सभाका माननीयमाथि जुन दुर्व्यवहार र धरपकड भयो, त्यो घटनाले विपक्षी गठबन्धनका सबै माननीय सदस्य प्रदेश सभामा बसेर उहाँ ९प्रदेश प्रमुख० लाई सम्मान गर्नुपर्ने देखिएन’, मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिँदै खानले भने ।

नेपाल समूहका दुई सांसद निर्णायक

वैशाख १९ गते बिहान बहुमत गुमाएको भन्दै राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल सोही दिन अपराह्न संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो । एमालेले ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको भनिए पनि पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै दाङकी विमला खत्रीले माओवादी रोजेकी थिइन् । आफ्नो हस्ताक्षर दुरूपयोग भएको दाबी उनको छ । अरू दुई सांसदले पनि सोही दिन विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिँदै माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि पोखरेलको पक्षमा ३८ सांसदमात्रै रहेको दाबी विपक्षीको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलसँग बहुमत संख्या नभएकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो पक्षबाट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । त्यसका बाबजुद प्रदेश प्रमुखले पोखरेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा धर्ना बसेका बेला बल प्रयोग गरी प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगे र त्यहीं पोखरेललाइ सपथ खुवाए । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही महिला सांसद घाइते भए ।

गठन हुँदा एकल बहुमत भनिए पनि पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सोही दिन जसपाका विवादित ४ सांसदलाई पनि मन्त्री बनाइयो । पोखरेल सरकार अहिले संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिमको स्वरूपमा छ । जसमा सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । विपक्षी गठबन्धन पोखरेललाई बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै विश्वासको मत लिनुपर्ने अडानमा छ ।

तर पोखरेलले न यसअघि अविश्वास प्रस्तावको सामना गरे न अहिले विश्वासको मत लिने पक्षमा छन् । जेठ १९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमाले माधव नेपाल पक्षका दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि पोखरेल विश्वासको मत लिन डराएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन विपक्षी सांसद सांकेतिक विरोधमा उत्रेर सदनमा अनुपस्थित हुँदा नेपाल पक्षका ती सांसद बैठकमा सहभागी भएपछि पोखरेलले बहुमत सदस्य सरकारसँगै रहेको दाबी दोहो¥याएका हुन् । विपक्षी गठबन्धन भने नेपाल पक्षका तिनै सांसदको सहयोगमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुन नदिने रणनीतिमा छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षीको रणनीति असफल बनाउन माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई फकाइरहेका छन् । यता विपक्षी गठबन्धन पनि केन्द्रदेखि लबिङमा लागिरहेको बताइन्छ ।

कुल ८७ सांसदमध्ये माओवादीका २ सांसद कारबाहीमा परेको र एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएकाले अहिले सांसद संख्या ८३ छ। जसमा पोखरेलसँग एमालेका ३८ (दुईजना नेपाल पक्षका) र राजपाका ४ जना छन्। विपक्षी गठबन्धनमा ४१ जना छन् । नागरिक दैनिकबाट