कानुन व्यवसायीले दिए संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव

काठमाडौं ।
कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् ।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

गठबन्धनका नेताहरूले तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने चासो राखेका थिए । अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।