यी हुन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका मुख्य विधेयकहरु


appharu

२२ माघ २०७८, शनिबार ०९:५८ मा प्रकाशित

पालिकापत्र, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन बनाएकोमा पछिल्लो एक वर्षमा आठवटा थप कानुनसहित चार वर्षे अवधिमा ६७ वटा कानुन बनाएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनादेखि नवौं अधिवेशनसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चारवटा विधेयक भने फिर्ता भएका छन् ।

  • प्रदेश पदक ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
  • प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र संचालनसम्बन्धी विधेयक
  • स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
  • सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोषसम्बन्धी विधेयक
  • प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  • लोकसेवा आयोगका पदाधकिारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
  • केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक
  • वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • सडक निर्माण, मर्मत संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  • स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक
  • सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • गाँउ सभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • देश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश नं ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयक
  • प्रदेश नं ५, तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश नं ५, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम् नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक
  • प्रदेश नं ५, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • प्रदेश नं ५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
  • दाना पदार्थ विधेयक
  • बीउ बिजन विधेयक
  • सहकारी विधेयक
  • प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी विधेयक
  • प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक
  • जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी विधेयक
  • प्रदेश प्रसारण विधेयक
  • अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी विधेयक
  • संघ सँस्थाहरूको दर्ता सम्बन्धी विधेयक
  • जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक
  • स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेकोे विधेयक
  • गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेकोे विधेयक
  • मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धी विधेयक ।
  • प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी विधेयक
  • प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक
  • प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक
  • प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक
  • मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक
  • गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्वन्धी विधेयक
  • सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धी विधेयक ।
  • स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धी विधेयक ।
  • प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्