तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन : हचुवा निर्णयले लगानीकर्ताको करोड बढी रकम डुब्यो, ४४ वटाले एमओयू गरेपनि ४ वटा मात्र कार्यान्वयन

टोपराज शर्मा
बुटवल । स्मार्ट एएसी नेपाल प्रालिले तिलोत्तमा ६ पश्चिम पहुनीको नदी उकास जग्गामा २ वर्षअघि लाखौं खर्चेर उद्योगको मेसिन राख्ने फाउण्डेसन बनायो । ५ सय वर्गफुट जमिन सम्याउन र छडसहित स्तरीय ढलान गरेर १० करोड मूल्यको हेभी मेसिन राखेर उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको उक्त कम्पनीले त्यो ठाउं छाडेर निजी जग्गा किनेर अर्को फाउण्डेसन बनाउन वाध्य भयो । नगरपालिकाले १५ वर्ष जग्गा लिजमा पाइन्छ भनेर लगानी सम्मेलनमा सहभागीलाई दिएको आश्वासन अनुसार विश्वास गरेर उक्त कम्पनीले त्यहां लगानी गरेको थियो । तर जग्गाको श्रेष्ता नै नभएकाले लामो समयसम्म जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकाको मातहत आउन सकेन । जग्गाको स्वामित्व नभएपछि उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रकृयामा अवरोध आएपछि कम्पनीले नगरपालिकाले दिएको जग्गा छाडेर अर्को ठाउंमा जग्गा किन्न वाध्य भएको प्रोजेक्ट म्यानेजर कृष्ण भट्टराईले बताए । ‘अर्काको जग्गामा २ करोड बढी लगानी अनाहकमा खर्च भयो, १० करोडको मेसिन राख्दा फेरि समस्या आउन सक्छ भनेर त्यो ठाउं चटक्कै छाडेर निजी जग्गा किनेर उद्योग सञ्चालन गर्दैछौं’–भट्टराईले भने–‘नगरपालिकाको हचुवाको निर्णय र आश्वासनले लगानी मात्र डुबेन उद्योग सञ्चालनमा २ वर्ष ढिला भयो ।’ बेलैमा उद्योग सञ्चालनमा आएको भए ३ सय बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइसकेका हुनेथिए ।
यो मात्र होइन, नगरपालिकाले जग्गा सहजै उपलब्ध गराउने भनी दिएको आश्वासन कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता आउंदा करिब एक अर्ब लागतको युएचटी दुग्ध प्रशोधन परियोजना पनि अलपत्र परेको छ । नगरपालिकाले २० वर्षका लागि लिजमा दिएको साढे २ बिघा जग्गाले कानुनी मान्यता नपाउंदा उद्योगका लागि लगानी जुट्नै समस्या भएको छ । उक्त परियोजनामा अहिलेसम्म ११२ वटा सहकारीले ७ करोड मात्रै लगानी गरेका छन् । उक्त परियोजनाले जग्गा भाडामा लिए वापत नगरपालिकालाई वार्षिक डेढ लाख रुपैया तिर्दै आएपनि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले लिजमा दिने निर्णय गरेको छैन । जसले गर्दा परियोजनाले गति लिन नसकेको लुम्बिनी विशिष्टीकृत सहकारी संघका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए । ‘जग्गाको स्वामित्व नहुंदा भवन निर्माण र मेसिन खरिदमा अन्योलता भयो’–शर्माले भने–‘सरकारको भर पर्दा धेरै ढिला भयो, अब विकल्प सोचेर अघि बढ्छौं ।’
लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर एमओयू गरेका पावर प्लस पेट्रोकेमिकल्सका उद्योगी अजयमान श्रेष्ठले नगरपालिकाले जग्गा ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योग स्थापना गर्न नसकिएको बताए । केन्द्रसंग तालमेल विनै नगरपालिकाले जग्गा दिन्छौं भनेपनि दिन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘नगरपालिकाले जग्गा दिन नसकेपछि एक वर्षदेखि जग्गा खोजिरहेका छौं, कतै पाएका छैनौं’–श्रेष्ठले भने–‘यदि जग्गा पाएको भए नेपालकै नमूना र पहिलो डिजेल उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेर सयौं रोजगारी दिन सक्थ्यौं, त्यसले कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न टेवा पुग्थ्यो । ’
यी तीन परियोजना उदाहण मात्र हुन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले निकै तामझाम र प्रचारबाजीका बीच सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलनको प्रतिफल नगण्य मात्र होइन ऐन कानुन विपरित गरिएका निर्णयले लगानीकर्ताको ठूलो रकम, मेहनत र समय खेर गएको छ ।
यति मात्र होइन, सुशासन शिर्षकमा नेपाल नगरपालिका संघबाट देशभरकै उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको तिलोत्तमाको लगानी सम्मेलनको आम्दानी र खर्च ऐन विपरित भएको पुष्टी भएको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो रेकर्ड राख्दै २०७६ असोज ९ गते लगानी सम्मेलन भएको थियो । शुरुमा उक्त लगानी सम्मेलनको राम्रै चर्चा र प्रशंसा समेत भयो । एक करोड रुपैयां बढी खर्च गरेर भएको लगानी सम्मेलनमा नगरपालिकाले २२ क्षेत्रमा गरेको प्रस्तावमध्ये ४४ वटा परियोजनामा झण्डै १६ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता पनि आयो । तर नगरपालिकाले ऐन कानून विपरित सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने हचुवाको निर्णय गर्दा लगानीकर्ताको ठूलो रकम बालुवामा पानी सरह खेर गएको हो । आफ्नो स्वामित्वमा नभएको जग्गा उद्योगीलाई भटाभट बांड्ने नगरपालिकाको निर्णय कानुन विपरित भएकाले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद वैठकले सदर नगरिदिंदा जग्गा पाउने आशामा उक्त जग्गामा पुर्वाधार निर्माणमा भएको लगानी खेर जांदा लगानीकर्ता मारमा परेका हुन् । एमओयू गरेका ४४ परियोजना मध्ये चार वटा मात्र कार्यान्वयन प्रकृयामा छन् । ती परियोजना मध्ये नोबेल प्लास्ट पुरानै उद्योग हो । सहकारी संस्थाहरु मिलेर दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना, तिलोत्तमा रेल, स्मार्ट एएसी ब्लक र नोबेल प्लास्ट गरी चार वटा परियोजना मात्र कार्यान्वयनमा आउने प्रकृयामा रहेका छन् ।
एमओयू गरे अनुसार परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको भए कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रमा उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनाले निकै ठूलो राहत पुग्ने आर्थिक विश्लेषक वैकुण्ठ पाण्डे बताउंछन् । ‘कोभिड १९ ले मुलुकमा थुपै्र रोजगारी गुमेको थियो, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु समेत गाउं फर्किन वाध्य थिए, त्यस्तो बेला नगरपालिकाले गम्भीर भएर नीतिगत सहजिकरण गरेर लगानी सम्मेलनमा एमओयू भएका परियोजनाहरु भित्राउन सकेको भए ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो’–पाण्डे भन्छन्–‘तर स्थानीय सरकारले कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न त्यसो गर्न सकेन, जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण लगानीकर्ताहरु पछि हटेको देखियो ।’
नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खांणले ठूलो धनराशी खर्च गरेर गरिएको लगानी सम्मेलनले प्रतिफल दिन नसकेको बताउंछन् । ऐन कानुन विपरित जथाभावी जग्गा लिजमा दिने विषयले समस्या उत्पन्न भएको नगर प्रमुख खांणले टिप्पणी गरे ।
‘प्रतिवद्धता अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा बाहिरबाट कुनै परियोजना आएनन्’–खांणले भने–‘जनताको करबाट संकलित ठूलो रकम अनुत्पादक भयो, त्यसमाथि आम्दानी खर्च पनि ऐन कानुन विपरित भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले नै प्रमाणित गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउन हामी सचेत छौं ।’
खांणले चारवटा परियोजनालाई स्थानीय सरकारले अपनत्व लिएर कार्यान्वयनमा नीतिगत र अन्य सहयोग गर्ने बताए ।
लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीका प्रस्तावबाहेक निजी क्षेत्रबाट करीब दुई दर्जन उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लगानीको समेत प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा लगानीकर्ताले जग्गाको माग गरेमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्ने र विभिन्न राजश्वमा छुटको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । लगानी सम्मेलनमा तिलोत्तमा मासु प्रशोधन केन्द्र, प्रादेशिक बसपार्क, तिलोत्तमा औद्योगिक क्षेत्र, चीन र भारतलाई व्यापारमा जोड्ने गरी बिजनेस हब, स्मार्ट हाटबजार, स्मार्ट पार्किङ स्थल, बाल उद्यान, रोहिणी एकीकृत बहुउद्देश्यीय पर्यटकीयस्थल, तिलोत्तमा मिनी नेपाल, महिला तथा बाल अस्पताल जस्ता आयोजना अघि सारिएको थियो । यी कुनैमा पनि लगानी नभित्रिएको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि नै बताउंछन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार लगानी सम्मेलनका लागि समिति गठन भई नगरपालिकाबाट ५२ लाख ७६ हजार २५४ रुपैयां खर्च भएको लेखिएको तर समितिबाट एक करोड १२ लाख ९८ हजार ९५८ रुपैयां खर्च भएको देखिएको छ । सम्मेलनका लागि विभिन्न ३१ दाताबाट ६९ लाख ६८ हजार ६ सय ६६ रुपैयां प्राप्त भएको अप्रमाणित विवरण पेश गरेकोमा उक्त रकम पालिकाको संचित कोषमा आम्दानी जनाइएको छैन । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६९ वमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै रकम संविधानको धारा २९९ वमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी जनाई सोबाट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले संविधान र ऐन व्यवस्था विपरित आम्दानी र खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी खर्च उपलब्धी मुल्याङकन गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेबाट उक्त लगानी सम्मेलनको आम्दानी खर्च पारदर्शी नभएको पुष्टी भएको छ ।
नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बासुदेव घिमिरेले आफुहरुले नगरपालिकामा स्वदेश र विदेशबाट समेत लगानी आकर्षित गरी नगरलाई आर्थिक हब बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरेको तर जग्गा लिजमा दिने विषयमा कानुनी जटिलताले सोचे अनुसार उपलब्धी हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘कानुनी जटिलता र कोभिडका कारण सोचे अनुसार उपलब्धी हुन भने सकेन’–घिमिरेले भने–‘तर हामीले स्थानीय तह पनि लगानी सम्मेलन गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएका छौं ।’