जसपाका मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशमा साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार

पालिकापत्र,काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री रहेको मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै साइकल खरिदका कागजात बरामद गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियारविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । उनले आफूहरुलाई बदनाम गर्न अख्तियारले योजनावद्ध रुपमा कागजात लगेको आरोप लगाएका थिए । उनले साइकल खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरेका थिए । तर अन्तत्तः भ्रष्टाचार गरेको निश्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरका कक्षा ८ का छात्रालाई वितरण गर्न १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा २७ हजार २६२ साइकल खरिद गर्दा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भूसालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अहिलेसम्म प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएको यो सबैभन्दा ठूलो घटना हो ।

अख्तियारले तत्कालिन प्रदेश सचिव भूसाल, उपसचिवस्तरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहन कुमार दास र साइकल बिक्रेता ओमसत्य साई प्रालि वीरगञ्जका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ । बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमको सबै जिम्मेवारी प्रदेश सचिव भूसालको थियो ।

अख्तियारले प्रदेश सचिव भूसाल, सीडीई झा, सहलेखापाल मण्डल र साइकल बिक्रेता रेनु अग्रवालविरुद्ध १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेको छ र उनीहरुसँग त्यति नै रकम विगो माग गरेको छ ।

अख्तियारले यही कार्यक्रममा झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपमा अर्को मुद्दा समेत दायर गरेको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिको अध्यक्ष बनेका उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान, सदस्य सचिव रहेका आठौ तहका अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सदस्य सहलेखापाल राजाराम मण्डलले साइकल खरिदको झुटो प्रतिवेदन तयार गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुसँग विगो माग गरिएको छैन । जिन्सी शाखा प्रमुख महतो, खरिदार दासविरुद्ध झुटो लिखत तयार गरेको आरोप छ ।

मधेश प्रदेशका छात्राले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले कक्षा ८ लाई आधार बनाएर छात्रालाई साइकल वितरणको योजना ल्याएको थियो । १६ असार २०७६ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो अभियान सुरु भएपछि प्रदेश सरकारको निकै तारिफ पनि भएको थियो । आठवटा जिल्लाका धेरै विद्यालयका छात्रालाई साइकल बाँडिएको थियो, छुटेका विद्यालयमा क्रमैसँग वितरण गर्दै जाने भनिएको थियो ।

तर गत वर्ष सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेपछि १३ असोज २०७८ मा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात बरामद गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानीका क्रममा समेत बदनियत राखी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ । कामको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सचिव भूसालले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको पालना नगरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

अख्तियारका अनुसार अम्बिका ब्राण्डको साइकल खरिद हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ब्राण्ड नखुलेको कमसल र गुणस्तरहीन साइकल स्वीकार गरी रकमसमेत भुक्तानी गरेको थियो ।

अख्तियारले कागजात बरामद गर्नु अघिसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरिएको थियो । त्यतिबेला अम्बिका ब्राण्डको साइकल खुद्रा किन्दा समेत करिव ६ हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । साइकल आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सले पार्टपूर्जा खरिद गरी स्थानीय स्तरमा जोडेर यो साइकल तयार गरेको थियो ।

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान सुरु भएपछि पहिलो चरणमा १७ हजार २६२ र दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरीद भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पहिलो चरणमा प्रति साइकल ६ हजार ४३२ र दोस्रो चरणमा ८ हजार ४३६ रुपैयाँमा साइकल खरिद गरेको थियो । एकै खालको साइकलमा पनि पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रोमा दुई हजार रुपैयाँ बढी रकम तिरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदमा पहिलो चरणमा ११ करोड १० लाख र दोस्रोमा ८ करोड ४३ लाख गरी कुल १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये आधाभन्दा बढी रकम अर्थात् १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी छ ।

बोलपत्र आह्वान भएपछि साइनो इन्टरनेशनल, म्याप हेलेक्सी काठमाडौं र वीरगञ्जको ओम सत्यसाई प्रालिले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । कम रकम कबोल गर्दै ओम सत्यसाई प्रालिलाई साइकल आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको हो । त्यसपछि आपूर्ति गरिएको साइकल कम गुणस्तरको रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसभन्दा अघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमार्फत दिइएको साइकल विद्यार्थी समक्ष पुगेको यकिन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । यो खबर अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको छ ।