पालिकापत्र, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १८ सदस्यीय सचिवालय बनाएका छन् । त्यसमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेको नियुक्ति दिएका छन् । केसीको मासिक सेवा सुविधा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उनले जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव पनि राखेका छन् । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने गरी नियुक्ति गरेका छन् ।
केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा दिएका छन् । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।
त्यस्तै रोल्पाको घर्ती गाउँका रमेशबहादुर वली क्षत्रीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाएका छन् । उनको सेवा–सुविधा मासिक ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । मासिक ४२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ सुविधा दिएर खरिन्द्र विकलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । रोल्पाकै मानसिंह विक प्रेस संयोजक छन् । उनले पनि ३७ हजार ९ सय ९० सेवा–सुविधा लिन्छन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ । मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँ सुविधा दिएर कविराज अधिकारीलाई क्यामेरामेन नियुक्त गरेका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ५ लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्ययभार बढाएको छ । धेरै सुविधा लिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डाँगी र वली प्राय: मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिँदैनन् । उनीहरूले सल्लाह दिने भनेको टेलिफोनमै हो । नियमित कार्यालय जान नपर्ने र आवश्यक पर्दा टेलिफोनमा पनि सम्पर्क भइरहने राजनीतिक सल्लाहकार डाँगीले बताए । ‘सल्लाहकार कार्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्दा टेलिफोनबाटै पनि धेरै कुरा हुन्छ ।’ तैपनि महिनामा दुई साता कार्यालयमै पुग्ने गरेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले पनि फोटोग्राफर अधिकृतका रूपमा पत्रकार गुनाराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेर प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि पत्रकार गणेश वलीलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरेका छन् । दुवैले अधिकृत छैटौंस्तरको सेवा–सुविधा खाने गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन् । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ठूलो मन्त्रिमण्डल भएकाले त्यहीअनुसारको सचिवालय खर्च आउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यहीअनुसार नै सचिवालय बनेका छन्, ठूलो र सानो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ठूलो खर्च भन्न मिल्दैन, त्यो आवश्यकताअनुसार नै हो ।’
लुम्बिनी प्रदेशसभाका लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले जम्बो सचिवालय बनाएर राज्यको अनावश्यक खर्च बढाएको बताए । ‘जे–जे भनेर नियुक्त गरे पनि यो सबै कार्यकर्ता पाल्ने खेलोमेलो मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता अनावश्यक खर्चलाई सरकारबाटै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।’
यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।