कुलप्रसाद केसी सरकारको एक वर्ष : जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र अस्पताल ठेक्का प्रकरणले बदनाम

पालिकापत्र,बुटवल । माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । उनको एक वर्षे कार्यकाल राम्रा कामले प्रशंसा बटुल्ने भन्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थोपर्ने जम्बो मन्त्रिमण्डल,भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा सेटिङको आरोप लगायतका कामले विवादित र बद्नाम भएको छ ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल (नेकपा विभाजनपछि केही महिना ९ मन्त्रालय) ले प्रभावकारी काम गरेर प्रदेशलाई स्थापित गर्ने काम गरेको थियो ।
तर २०७८ साउन २८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको ५ दलीय सरकार बन्यो । केसी नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरु र एक स्वतन्त्र सांसदलाई भाग पु¥याउन ९ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनायो । र ४ जना राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय जम्बो बनायो । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका ३, नेकपा एस १ स्वतन्त्र १ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो । माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी विमला वलीले दाङमा एक महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेपछि छानवीनमा दोषी ठहर भएपछि उनलाई पार्टीले राजीनामा गराएकाले हाल १६ सदस्यीय छ ।
८० जना प्रदेश सांसद रहेको लुम्बिनीमा हालसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुंदै २ जना मुख्यमन्त्री र २९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

भद्दा सचिवालय

जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर शुरुमै आलासचत मुख्यमन्त्री केसीले फेरि १८ सदस्यीय भद्दा सचिवालय बनाएर बद्नामी कमाएका छन्  । सचिवालयमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेदेखि विना काम तलब खाने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव लगायतका कर्मचारी पनि राखेका छन । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने व्यक्ति छन् । कतिपयले तलब मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट खाने काम अर्कै संस्थामा गर्ने समेत छन् ।
केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा छ । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ५ लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्यय भार बढाएको छ ।

कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि मुख्यमन्त्री केसीले सचिवालयमा अनावश्यक पद सिर्जना गर्नु गलत भएको प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व मन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको बताउंछन् ।
‘माओवादीको ध्यान मौका यही हो, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने हो भन्ने मात्र देखिन्छ’–नेता चौधरीले भने–‘यति ठूलो सचिवालयको कामै छैन,यो निकम्मा सरकारको प्रदेशलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम मात्र हो ।’
कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले नयां मन्त्रीलाई भाग पु¥याउन उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेको छ ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेकै दुईजना सांसदलाई गठबन्धनले राजीनामा गरायो । पछि एकजनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्कालाई मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारको जागिर दिइयो ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् भएकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि मन्त्रीनिवासको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयमा आवश्यक सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको छ ।
मन्त्रीको संख्या बढेकाले मन्त्रालय राख्ने भवनकै अभाव छ । त्यसैले एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय छन् ।

मन्त्री तेब्बर बढाएपनि वजेट खर्च झन् कमजोर

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउंदै लगेपनि बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा ‘सेटिङ’

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा पनि केसी नेतृत्वको सरकार मुछिएर विवादित भएको छ । साढे ६ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये एकले पाउने गरी दुई पटक नै सेटिङ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै ठहर गरेको थियो । अदालतले समेत ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार गरेको टेण्डर सेटिङमा भएको व्यवसायीको दावी थियो । पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो । बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागेर आर्थिक चलखेल गरेको आशंका गरिएको छ ।

मन्त्री विवादित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वली विवादित भएर पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । जेठ अन्तिममा दाङका वाईसीएल नेता एकराज बस्नेतको घरमा गएर उनकी श्रीमती र छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि गल्ती देखिएकाले राजीनामा दिएकी हुन् । त्यसबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति समेत गठन गरेको थियो । छानविन समितिले राजयमन्त्री वलीले पदीय मर्यादाविपरित गतिविधि गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

भत्तामा झण्डै एक अर्ब रकम

केसी नेतृत्वको सरकारले वैठक भत्ताका लागि मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हो । सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यी सबै अनुत्पादक खर्च हुन् । सबैभन्दा बढी भत्ता साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशसभाका लागि मात्र छ ।

भद्रगोल र गैरजिम्मेवार एक वर्ष : एमाले

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले एमाले नेतृत्वको सरकारले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रभावकारी काम गर्दै आएकोमा गठबन्धन सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रदेशलाई आर्थिक बोझ थोपरेको बताए । गठबन्धन सरकारको एक वर्ष भद्रगोल, गैरजिम्मेवार र निकम्मापनका कारण प्रदेश सरकारहरुमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको चौधरीले बताए । साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल ठेक्का सेटिङमा सरकारकै मुख्यमन्त्री र प्राधिकरणका सीईओ लगायतको मिलेमतोको प्रश्न उठेकाले सरकार बद्नाम भएको र जनतामा निराशा छाएको चौधरीले बताए ।
‘हामीले शुन्य संरचनामा ७ वटा मन्त्रालय र ६ जनाको सानो मन्त्रिमण्डलबाट काम शुरु गरेर सात वटा प्रदेश मध्ये उत्कृष्ट पर्फमेन्स देखाएका थियौं’–चौधरीले भने–‘बीचमा सरकारलाई ढाल्न खोजेपछि वाध्यतावश २ वटा मन्त्रालय बढाएका हौं तर अहिले गठबन्धनको जम्बो मन्त्रिमण्डल र भद्दा सचिवालयको तमासाले प्रदेशवासी वाक्क छन् ।’
विना संरचना एकैपटक चार वटा मन्त्रालय थप्दा प्रदेशलाई वर्षेनी करोडौं आर्थिक भार थपिएको तर गठबन्धन सरकारलाई कुनै मतलब र चिन्ता नभएको चौधरीको भनाई छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउने गठबन्धन दलहरुको व्यवहारले सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी नहुने मात्र होइन, कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नटेर्ने र अस्थिरतालाई मलजल गर्ने र अन्ततः प्रदेश सरकारमाथि नकारात्मक सन्देश जाने चौधरीले औंल्याए ।

‘मन्त्रीमण्डल बढीमा ७ सदस्यीय र प्रदेश सांसद आधा घटाऔं’

रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद चापागाई प्रदेश सरकार मन्त्रीहरु उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न थालेको टिप्पणी गर्छन् । ‘शुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुंदा नागरिकलाई ठीकै लागेको थियो’–चापागाईले भने–‘तर सरकार टिकाउन र सबै सांसदलाई भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्री फेर्दै र थप्दै जांदा प्रदेश सरकार बदनाम भएको छ ।’ प्रदेश सरकारहरु चुस्त, जनमैत्री र पारदर्शी बन्नुको साटो ६–६ महिनामा मन्त्री फेर्दै फजुल खर्च बढाउने तर पुजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको चापागाई औंल्याउंछन् ।
चापागाईले प्रदेश सरकारको आकार ७ सदस्यीय भन्दा बढी बनाउन नपाइने र प्रदेश सभा सदस्यको संख्या कम्तीमा अहिलेको आधा बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।
सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले सरकार पांच दलको नभई एकल सरकार जस्तो गरी विभिन्न निर्णय र भागवण्डामा माओवादीले मात्रै हालीमुहाली गर्ने गरेको बताउंछन् । वजेट वितरण लगायतका विषयमा माओवादी हावी भएको भन्दै कांग्रेसकै सांसदहरुले असन्तुष्टी पोख्दै आएका छन् ।

यस्तो छ सरकारको दावी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधिमा गरेका प्रगति विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न ५२ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा गोष्ठि सञ्चालनदेखि कर्मचारीहरुको सांगठनिक संरचना तथा दरबन्दी बारे सार्वजनिक लगायतका कुराहरुलाई समावेश गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि एक वर्षको अवधिमा भएका प्रगति बारे आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय सरकारको तुलनामा लुम्बिनी सरकारले बढी काम गरेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुसँगको छलफल, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुसँगको छलफल, कर्मचारीहरुलाई तालिम गोष्ठि सञ्चालन लगायतका विषयहरुलाई समेत महत्वपूर्ण प्रगतिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रगति प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ११ मा लेखिएको छ ‘नवनिर्वाचित १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा विज्ञहरु सहित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।’ यसैगरी प्रगति प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा लेखिएको छ ‘१२ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको ।’ प्रगति प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १७ मा लेखिएको छ ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायको कार्यमूलक संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण तयार गरी प्रकाशन गरिएको ।’ प्रगतिको बुँदा नम्बर २० मा उल्लेख छ ‘स्थानीय तहका ७६० जना जनप्रतिनिधि र २३०४ जना कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको ।’

मुख्यमन्त्री केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कार्यक्षमताका हिसाबले आलोचना खेप्दै आएको बेला सार्वजनिक गरिएको प्रगति प्रतिवेदनले थप प्रश्न उठाउने मौका सिर्जना गराएको छ । सामान्य गोष्ठि सेमिनारलाई नै प्रदेश सरकारले उपलब्धि मानेर महत्व दिई तयार पारिएको प्रतिवेदनमा अन्य खुद्रा योजना तथा कामहरुलाई प्रगतिको रुपमा समावेश गरिएको छ ।

सरकार प्रवत्ता मन्त्री शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ७७।४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा बजेट कार्यान्वयनको पूंजीगत ७७ दशमलव ४७ प्रतिशत र चालु तर्फ ७० दशमलव २२ प्रतिशत गरी प्रदेशमा कुल खर्च ७४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले भन्दा प्रभावकारी काम गरेको मन्त्री शर्माले दावी गरे । सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्दै उनले २०७८र७९ मा आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलव ३६ प्रतिशत भई प्रतिव्यक्ति आय ११०३ यूयस डलर पुगेको उल्लेख गरे । यसैगरी राष्ट्रिय कुल ग्राहस्र्थमा १४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वासीहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्य थालीन गरेको बताए।
नेपालमा संघीयता कसैको व्यक्तिगत चाहना र इच्छाले आएको भन्दा पनि ठूलो बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त आएको संघीयतालाई कमजोर बनाउने षडेयन्त्र भएको बताउंदै प्रदेश सरकारलाई कमजोर ठान्ने प्रवृतिका विरुद्धमा प्रदेश सरकार आन्दोलनमा जाने दावी गरे ।
प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी संघीय सरकार पनि लागेको उनको दावी छ ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले ४० अर्व ९५ करोडको बजेट आम्दानी ३७ अर्व ११ करोडको भएको बताए।
आन्तरिक राजश्वको क्षेत्रमा आफ्नो प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि नै धान्न कठिन भएकाले त्यसलाई प्रदेश मन्त्रालय हल गर्ने गरी अगाडी बढाउने तयारी गरिएको जानकारी गराए ।