रुपन्देही : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बितिसक्दा बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक बनाउन सकेन । आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा तीन महिना बाँकी रहँदा विकासका काम ठप्प जस्तै छन्। विकास बजेटको खर्च दर न्यून छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको पुँजीगत बजेटको खर्च दर जम्मा २४.६६ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षकालागि छुट्टाइएको २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख विकास बजेट मध्ये फागुन मसान्त सम्म जम्मा ६ अर्ब ७ करोड खर्च भएको छ। ८ महिनामा जम्मा ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख विकास बजेट खर्च भएकाले अबको ४ महिनामा १८ अर्ब खर्च होला भन्नेमा विकास मन्त्रालयकै अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन्।
प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख हो। फागुन मसान्त सम्मका ८ महिनामा जम्मा १२ अर्ब ४२ करोड १ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले बताए। चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २९.१३ प्रतिशत खर्च गरेको हो। यो बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतले कम हो।
गत वर्षको सोही अवधिमा ३६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गए पनि बजेटको खर्च दर बढ्न सकेको छैन। गत वर्षको तुलनामा यसपालि बजेट खर्च दर कम देखिएको र दोस्रो चौमासिक सम्मको यो खर्च दर लाई सन्तोष जनक मान्न नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै एक जना अधिकारीले बताए ।
९ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ महिनामा जम्मा २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले फागुन मसान्त सम्म जम्मा २ अर्ब ४५ करोड बजेट खर्चेको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब १३ करोड ६१ लाख हो। प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको फागुन मसान्त सम्मको बजेट खर्च दर जम्मा २३.८ प्रतिशत छ। मन्त्रालयले ८ महिनामा जम्मा ५७ करोड २३ लाख खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख हो।
ऊर्जा जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले ८ महिनामा ९९ करोड बजेट खर्च गरेको छ। उसको कुल बजेट ३ अर्ब ६६ करोड २७ लाख हो। मन्त्रालयको फागुन मसान्त सम्मको बजेट खर्च दर २७ प्रतिशत छ।
पर्यटन, ग्रमिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख बजेट मध्ये ८ महिनामा जम्मा १ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको खर्च दर २८.११ प्रतिशत छ। दोस्रो चौमासिक सम्म स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ३१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
४ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा यो मन्त्रालयले १ अर्ब ४६ करोड खर्च गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। यो मन्त्रालयले ८ महिनामा ९३ करोड ६८ लाख अर्थात् ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उसको कुल बजेट २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख हो। वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कुल २ अर्बको बजेटमा जम्मा ६७ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको खर्च दर ३३ प्रतिशत छ।
आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले जम्मा १८ करोड ९१ लाख अर्थात् २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ६७ करोड २७ लाख कुल बजेट रहेको मन्त्रालयको खर्च दर २८ प्रतिशत छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८ महिनामा जम्मा ६ करोड ८६ लाख बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले जम्मा १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाएको कुल ४२ करोड ६९ लाख बजेट मध्ये १४ करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ। उसको खर्च दर ३४ प्रतिशत छ। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ११ करोड ४६ लाख खर्च गरेको छ। उसको कुल बजेट ३४ करोड ६१ लाख हो। यी मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिक सम्म खर्च गरेको बजेटमा पुँजीगत बजेट कम छ। चालु खर्च धेरै छ।
विगतका वर्षमा जनशक्ति र संरचना अभावलाई मुख्य कारण देखाएको प्रदेश सरकारले यो वर्ष बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण राजधानीको स्थानान्तरण, निर्वाचन र निर्वाचन पछिको राजनीतिक अस्थिरतालाई दिइएको छ। न्यूनतम संरचना तथा पूर्वाधार बिनै हतारमा रातारात प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङ सारिँदा मन्त्रालय व्यवस्थापनमै समस्या भएको र कामकाज प्रभावित भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
प्रदेश सांसदहरुले पनि विकास निर्माणका काम हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। प्रदेश सांसद वादशाह कुर्मीले आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी छँदा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको बताए।
संघीय सरकारमा फरक गठबन्धन बनेदेखि नै लुम्बिनी प्रदेश पनि सत्ता खिचातानीमा अल्झिरहेको छ। यो प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो। तर करिब दुई साता अघि नै माओवादी केन्द्र सहितका ६ दलले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन।