बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बढेर ३ अर्ब ५ करोड ८ लाख भन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा अन्य सङ्घ-संस्था मार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ अर्ब ५६ करोड र २०७८/७९ को १ अर्ब ४९ करोड गरी ३ अर्ब ५ करोड भन्दा माथि पुगेको हो । यो रकम प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको देखिन्छ ।
प्रदेशका सरकार मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूले नियम विपरीत गर्ने गर्ने पेश्की समयमा फर्स्यौट नगर्ने गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका २०५ कार्यालयमा लेखा परीक्षण गर्दा पेश्की बेरुजु २० करोड २१ लाख देखिन्छ । प्रतिवेदनमा गत वर्ष ५७ अर्ब ८ करोड १३ लाख रकमको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ४ करोड रकम सम्परीक्षक गरिएको छ । गत वर्ष नै १ अर्ब ७५ करोड रकमान्तर भएको देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा लुम्बिनीमा गत वर्ष २५ करोड ७३ लाखको सवारी खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर गर्नुपर्नेमा नलिएको उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम व्यवस्थापन पालना नगरी फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधी सोझै खरिद गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा अनुदान रकम विवरणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अनुदान रकम प्रदान गरिएको छ । प्रदेश औद्योगिक विकासमा २०७८/७९ मा ३ करोड र त्यस भन्दा अघि १० करोड गरी १३ करोड रकम व्यावसायीहरुलाई प्रदान गर्ने नीति सङ्घ सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्र बैक सँग मिल्ने भएकाले यसको समन्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी दोहोरो रकम सरकारले प्रदान गर्दा जोखिम रहने पनि उल्लेख छ ।