असोज ११ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई महिनैपिच्छे पठाउनुपर्ने राजस्व शीर्षकको रकम दुई महिनादेखि रोकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत राजस्व बाँडफाँटको रकम निकासा नगरेको यो पहिलो पटक हो ।
मुलुकको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएको र आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला ऐनले ग्यारेन्टी गरेको राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण हुन नसकेको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको राजस्व रकम उपलब्ध नगराउँदा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न गरेको लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तस्शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा संकलित रकम मध्ये क्रमशः १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । बाँकी ७० प्रतिशत संघीय सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । संघले निकासा दिने रकम प्रदेश विभाज्य र स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्छ । उक्त रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै हरेक महिनाको ४ गते निकासा दिने उक्त रकम नै स्थानीय तहको सञ्चालन खर्च हो । कानुनतः हरेक महिनाको १५ गते उक्त रकम निकासा हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य असार २२ गतेपछिको उक्त रकम पनि साउनमा पठाउने गरिएको थियो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले भने, ‘विगतको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने चालु वर्षमा उक्त रकम तीन पटक पठाइसक्नुपर्ने थियो ।’ उक्त रकम निकासा नदिएका कारण स्थानीय तहले कर्मचारीको मासिक तलब लगायतको प्रशासनिक खर्च गर्न पाएका छैनन् । विशेषतः आन्तरिक स्रोत नभएका पालिकाहरुको साधारण खर्च पनि राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट गरिँदै आएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले उक्त रकम तत्काल निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकी छन् । पत्रमा भनिएको छ,‘साउन र भाद्र महिनाको रकम हालसम्म पनि निकासा हुन नसक्दा स्थानीय सरकारका दैनिक कार्यसम्पादन र विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहेकोतर्फ गाउँपालिकाबाट व्यापक गुनासाहरु आइरहेका छन् ।’ कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको विषयलाई बेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले विज्ञप्तिमार्फत असन्तुष्टि जनाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले ऐनमा उल्लेख भएको राजस्व बाँडफाँटलाई मन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने बताए । हरेक महिनाको १५ गतेभित्र उक्त रकम निकासा गर्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । । उनले भने प्राविधिक वा अरु सामान्य कारणले रकम निकासा ढिलोचाँडो हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए ।
उक्त रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पठाउने गरेको छ । स्थानीय तहले मुख्यतयाः समानीकरण, विशेष, ससर्त, समपूरक शीर्षकमा बजेट पाउने गरेका छन् । राजस्व बाँडफाँटको रकम भने महिनैपिच्छे पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले अन्त:शुल्क र भ्याटबाहेक विद्युत रोयल्टीको रकम पनि पाउने गरेका छन् ।