कपिलवस्तु, असोज १४ ।
उपभोक्तालाई सहज रुपमा काठदाउरा उप्लब्ध गराउने उद्धेश्यले स्थापना गरिएको तिलौराकोट साझेदारी वनले २ बर्ष देखि काठ दाउरा बाँड्न सकेको छैन । वनमा पहुँच नभएकाहरुलाई पहुँच पुर्याउने र उनीहरुको स्वामित्व हुने गरि स्थापना गरिएको साझेदारी वनका पदाधिकारीको चरम लापरवाहीले २ बर्ष देखि उपभोक्ताहरु काठदाउराबाट बञ्चित भएका छन् ।
उपभोक्तालाई वितरण गर्न नाफा बढि नहुने र लिलाम गर्दा दोब्बर नाफा हुने भन्दै समूहले उपभोक्तालाई सहुलियतामा दिदै आएको काठदाउरा बाड्न रोकेको हो । २०७९ माघ देखि हाल सम्म उपभोक्तालाई काठ दाउरा बाडिएको छैन भने ठेकेदारलाई लिलाम गरिएको छ । समूहले व्यवस्थित रुपमा संचालन गरि सहुलियतमा काठ दाउरा दिदै आएको स-मिल समेत २ बर्ष देखि बन्द गरेर राखेको छ ।
५ वटा पालिकाको २९ हजार ५ सय घरधुरी उपभोक्तालाई सहज रुपमा काठदाउरा उप्लब्ध गराउने उद्धेश्य अनुरुप २०७६ सालमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा स–मिल तथा फर्निचर उद्योग संचालन गरेको थियो ।
समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डे आफु नै मिलको संयोजक बन्ने अडान लिएको र उपाध्यक्ष तारावती चौधरी र कोषाध्यक्ष बलराम तिवारी आफु संयोजक बन्ने अडान पछि मिल नै बन्द भएको छ । समूहका पदाधिकारीहरुको निजी स्वार्थका कारण २ बर्ष देखि स–मिल बन्द गरेर राखिएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।
उपभोक्ताको हितका लागि चलाएको बन समूहले अहिले आफ्नै उपभोक्ताको मृत्यु हुदा लाश जलाउनका लागि समेत दाउरा दिन सकेको छैन । आ.ब. ०७९/८० मा संकलन भएको काठ दाउरा मध्ये गोरुसिंगे घाटगद्धीमा २५ हजार क्यूफिट साल र ६० चट्टा दाउरा १ बर्ष देखि थन्किएको छ भने चेत्रादेई घाटगद्धिमा १० हजार क्यूफिट साल, १ हजार क्यूफिट टिक, सिसौ तथा अन्य काठ र ३६ चट्टा दाउरा थन्किएका छन् ।
ति सबै काठ दाउरा उपभोक्ताहरुलाई चालु आ.ब. भित्रै वितरण गर्नुपर्ने छ । तर उपभोक्तालाई चर्कोमा काठ दाउरा किन्न बाध्य पारेर साझेदारी बनले घाटगद्धिमै काठ राखेर त्यसको गुणस्तर विर्गादै बसेको छ । समूहका सदस्य मोहन पाण्डेले विगतका बर्षमा सहुलियतमा काठ दाउरा दिएर पनि स–मिलले २ करोड ३४ हजार बढि आम्दानी गरेको बताए । अहिले मिल बन्द हुदा आम्दानी मात्र होइन सेवा समेत बन्द छ, जतातजै गुनासो मात्रै छ, स-मिल संचालक समिति गठन गर्न माग गर्दा सुनुवाई गर्दैनन, स-मिल पनि चलाउदैनन्” उनले भने ।
गोलिया काठ भएपनि उपभोक्तालाई वितरण गरौ भनेपनि अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले अटेरी गर्ने गरेको समूहकै सदस्यहरुको आरोप छ । समूहमै काठ दाउरा भएर पनि नपाउदा एका तर्फ उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने निजी स–मिलबाट चर्कोमा काठ दाउरा किन्न बाध्य छन् । साझेदारीले स–मिल मार्फत प्रति किलो ५ रुपैयामा दिने दाउरा निजी स–मिलले १३ रुपैया लिने गर्दछ । यसै गरि चिरान साल ३५ सय रुपैया क्यूफिटमा उपभोक्ताले पाउदै आएका थिए भने अहिले निजीमा ४५ सय रुपैया तिर्न बाध्य छन् ।
तिलौराकोट साझेदारी बनले उपभोक्तालाई २ बर्ष देखि काठ दाउरा वितरण नगरेको, स-मिल संचालनमा नल्याएको प्रति डिभिजन बन कार्यालयले चासो देखाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्त बहादुर थिंङले डिभिजन बन कार्यालयले २०८० पुस ३ गते नै आन्तरिक काठ विक्री वितरणको अनुमति दिइसकेको बताए । “उहाँहरुले किन काठ दाउरा उपभोक्तालाई दिनुभएन थाहा भएन तर कार्यालयले १ बर्ष अघि नै स्वीकृती दिइसकेको छ” उनले भने ।
स–मिल संचालनका लागि पनि डिभिजन बन कार्यालयले तिलौराकोट साझेदारीलाई निर्देशन दिएको छ । “उपभोक्तालार्ई सहुलितयमा काठ दाउरा दिने स–मिल प्रक्रिया पुरा गरि संचालन गर्न भनेका छौ” थिङले भने । तिलौराकोट साझेदारीले स्थापना गरेको स–मिल हाल सम्म वैधानिक ढंगबाट नचलेको बन कार्यालयले बताएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता नभइ उद्योग संचालन भइरहेको हुदा तत्काल सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरि उद्योग सुचारु गर्न निर्देशन दिएको बन कार्यालयले बताएको छ ।