बुद्धि सागर बेल्बासे । (विचार)
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै धेरै आशा जन्मिए। समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका नाराले नागरिकमा नयाँ विश्वास जगाए। तर आज पनि हजारौँ भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिक आफ्नो आधारभूत अधिकारको खोजीमै छन्। एकातिर विकास निर्माण, सडक विस्तार, करिडोर तथा नदी नियन्त्रणका नाममा डोजर चलाइन्छ भने अर्कोतिर गरिब नागरिकको बासस्थानमाथि असुरक्षाको कालो बादल मडारिरहेको छ। कहिले डोजर, कहिले धम्की, कहिले राजनीतिक स्वार्थ—यी सबैले सुकुम्बासी समुदायलाई निरन्तर त्रसित बनाइरहेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। अब यसको दिगो व्यवस्थापनमार्फत अवरोध, शंका र त्रास एकैसाथ अन्त्य गर्न आवश्यक छ।
सुकुम्बासी समस्या केवल जमिनको विषय मात्र होइन, यो मानव अस्तित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राज्यको दायित्वसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। दशकौँदेखि राज्यले आयोग गठन गर्यो, तथ्याङ्क संकलन गर्यो, आश्वासन बाँड्यो, तर स्थायी समाधान भने अझै अधुरै छ। चुनाव नजिकिँदा सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने, तर सत्ता पुगेपछि उनीहरूलाई डोजरको भय देखाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।
कतिपय “हुकुमबासी मानसिकता” बोकेका शक्तिहरू सधैँ यही चाहन्छन् कि समस्या समाधान नहोस्। किनकि समस्या जिउँदो रहँदा राजनीति चल्छ, प्रभाव जम्छ र गरिबमाथि नियन्त्रण कायम रहन्छ। उनीहरूलाई सुकुम्बासीको सम्मानजनक व्यवस्थापनभन्दा त्रास र अस्थिरता उपयोगी लाग्छ। यही कारण कहिले अदालतको बहाना, कहिले विकासको नाम, त कहिले नदी अतिक्रमणको मुद्दा उठाएर वास्तविक समाधानलाई पर धकेल्ने प्रयास भइरहेका छन्।
तर प्रश्न उठ्छ—के राज्य केवल डोजर चलाउने संयन्त्र हो ?
के नागरिकको आँसु, पीडा र भविष्यप्रति सरकारको कुनै उत्तरदायित्व छैन ?
अघिल्ला पुस्ताले के गरे भन्ने बहसभन्दा अहिलेको पुस्ताले वास्तविक नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा आम नागरिक आशावादी छन्। दशकौँदेखि जमेको बेथिति र विसंगतिको दुर्गन्ध अन्त्य गर्न सहज छैन। राज्य सञ्चालनको पूर्ण अनुभव नभए पनि परिवर्तनको सपना बोकेर आएका अधिकांश सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू सुशासन र समृद्धिसहितको परिवर्तनलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न प्रयासरत देखिन्छन्। त्यसैले उनीहरू पनि नेपाली जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले राष्ट्र र नागरिकको सुख, दुःख र समृद्धिप्रति जिम्मेवार बन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।
वास्तविक लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब कमजोर वर्ग सुरक्षित हुन्छ। सुकुम्बासीलाई बारम्बार विस्थापित गरेर होइन, अधिकारसहितको जीवन दिएर मात्र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव छ।
सबैभन्दा पहिले राज्यले वास्तविक सुकुम्बासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारी छुट्याउनुपर्छ। आधुनिक प्रविधिमार्फत राष्ट्रिय भूमि अभिलेख तयार गरी निष्पक्ष पहिचान गर्न आवश्यक छ। नदी किनार, जोखिमयुक्त भूभाग वा सार्वजनिक संरचना अवरोध हुने स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। केवल हटाउने होइन, व्यवस्थित रूपमा बसाउने नीति आवश्यक छ। सरकारले यसतर्फ दीर्घकालीन योजना तयार गरिरहेको संकेत पनि देखिन्छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान घर उपलब्ध गराएर मात्र पूरा हुँदैन। पुनर्स्थापित परिवारलाई कृषि, सीपमूलक तालिम, साना उद्योग, सहकारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता बिना पुनर्स्थापना सफल हुन सक्दैन। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र आधारभूत सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विकासबाट सबैभन्दा टाढा पारिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै वास्तविक सामाजिक न्याय हो।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाउने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकार फेरिँदा आयोग फेरिने अभ्यास रोक्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति र कानुनी स्थायित्व दिन जरुरी छ। सुकुम्बासी समस्या कुनै दलको चुनावी नारा होइन, राष्ट्रको सामाजिक दायित्व हो।
विकास देशका लागि आवश्यक छ। तर विकासको नाममा गरिबको आश्रयमाथि बुलडोजर चलाउनु अमानवीय कार्य हो। विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ। सुकुम्बासीलाई डर देखाएर होइन, भरोसा दिएर समाधान सम्भव छ। डोजरको आवाजले केही घर भत्काउन सक्ला, तर गरिबको सपना मेटाउन सक्दैन।
आज आवश्यकता हुकुमबासी सोचको होइन, मानवीय संवेदनाको हो। भूमिहीन नागरिक समस्या होइनन्, उनीहरू राज्यको संरक्षण खोजिरहेका नागरिक हुन्। जब सरकार जनताको अभिभावक बन्छ, तब डोजरभन्दा ठूलो शक्ति विश्वास बन्छ। अनि मात्र सुकुम्बासी समस्या राजनीति गर्ने माध्यम होइन, इतिहास बन्न सक्छ।
घर, पानी, बिजुली तथा बिटौरी कर तिरेर बसेका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, गुठी, मन्दिर, विद्यालय तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोगकर्ताहरूको जोतभोग र वास्तविक अवस्थाको आधारमा अन्तिम पटक वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान खोजिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै भविष्यमा हुने अवैध अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्न सकिन्छ।
आजको सरकारले दशकौँदेखि भएका अध्ययन, लगानी र तथ्याङ्कलाई आधार मानेर वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानसहित व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ। तर स्थानीय तहबाट आ–आफ्नै तरिकाले सूचना जारी गरी त्रास सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्योलमा पार्ने र यथास्थितिवादी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने खतरा बढेको छ। त्यसैले अब आवश्यकता त्रास फैलाउने होइन, भरोसा दिलाउने राज्य संयन्त्रको हो।