लुम्बिनीमा बन्दै गरेको मलेसियन गुम्बाद्वारा राजस्व छली


पालिका पत्र

३१ बैशाख २०८३, बिहीबार ०६:५९ मा प्रकाशित

बैशाख ३१, कपिलवस्तु ।

लुम्बिनीमा बन्दै गरेको मलेसियन गुम्बाले करोडौँ राजस्व छली गरेको पाइएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मायादेवी मन्दिर प्रवेशमा ७५ प्रतिशत शुल्क बढाउने लुम्बिनी विकास कोष गुम्बाहरूले करोडौँ राजस्व छली गर्दा पनि मौन छ ।

मलेसियन गुम्बाले कोषसँगको सम्झौताको समयमा कम लागत देखाई सोहीबमोजिम राजस्व दाखिला गरे पनि संरचनामा भने एक अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको पाइएको छ । गुम्बाले कोषसँग जग्गा भाडा सम्झौतापछि निर्माण गर्न लागेको संरचनाको न्यून लागतको कागजात पेस गरी कोषलाई सोहीअनुसारको राजस्व भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

गुम्बाहरूले लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्माण लागतको दश प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने र पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । संरचना निर्माणमा कम लागत देखाएपछि सोही रकमको दश प्रतिशत धरौटी र पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाउने गरिएको छ ।

२२ माघ ०७४ मा भएको सम्झौतामा पहिलो चरणमा ६ करोड चार लाख ९० हजार २४८ रुपैयाँको लागतमा मेडिटेसन हल बनाउने भनी सोही रकमको दश प्रतिशत धरौटी र पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएको थियो । दोस्रो फेजमा मेडिटेसन डोम, सर्भिस ब्लक, गार्डेन तथा पानी फोहोरा बनाउने र पहिलो र दोस्रो फेजको कुल लागत ५१ करोड ८४ लाख ९० हजार २४८ रुपैयाँ रहने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

अन्डरग्राउन्डसहितको सुविधा सम्पन्न भवन सम्पन्न हुँदा करिब दुई अर्ब निर्माण लागत पुग्ने र हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको कोषका कर्मचारी बताउँछन् । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार कोषमा दश प्रतिशत धरौटी जम्मा गरेको भए मलेसियन गुम्बाले पाँच करोड १८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्थ्यो । त्यसैगरी पाँच प्रतिशत सेवा शुल्कअन्तर्गत दुई करोड ५९ लाख २४ हजार ५१२ रुपैयाँ जम्मा गरेको हुनुपर्थ्यो । तर, मलेसियन गुम्बाले करिब १२ करोड लागतबराबरको रकम देखाएर धरौटी दश प्रतिशतअन्तर्गत एक करोड २० लाख ५८ हजार रकम जम्मा गरेको छ भने पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क रकमअन्तर्गत ६० लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा गरेको छ । बाहिरी संरचनाको मूल्यांकन गर्दा एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले कुनै पनि देशले लुम्बिनीमा गुम्बा निर्माण गर्दा सुरुमै प्रस्तावनासहित कागजात पेस गरी धरौटी र सेवा शुल्क बुझाएर मात्र काम थाल्ने नियम रहेको बताए । मलेसियन गुम्बाको विषयमा सम्झौतापत्र अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्