असार १८, कपिलवस्तु ।
कपिलवस्तुको शिवराज आधारभूत अस्पतालको ३८ लाख रकम हिनामिना मुद्धामा सरकारी वकिल कार्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि मुद्धा कमजोर बनेको छ । नगरपालिकाको किटानी जाहेरीले उक्त प्रकरणमा संगठित अपराधको मुद्धा चलाएर अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीलाई मुद्धा फेर्न सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । वैशाख २८ गते अस्पतालका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद बेल्बासेले १२९ वटा किर्ते भौचर खडा गरी ३८ लाख १० हजार रकम हिनामिना गरेको भन्दै घटनामा संलग्न ८ जना विरुद्ध संगठित अपराधमा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले घटनामा संलग्न ५ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । प्रहरीले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको ३ जना फरारको खोजी भइरहेको र थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न खोज्दा ज्येष्ठ २१ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुको म्याद थप नगर्ने उल्टै अभियोग परिमार्जन गर्न दियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णचन्द्र पाण्डेले लिखित रुपमै प्रहरीलाई ठगी तथा किर्तेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष घिमिरेले बताए ।
सरकारी वकिल कार्यालय श्रोतले भन्यो( “उनीहरुलाई संगठितमै मुद्धा चलाउँदा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न मिल्थ्यो, माथिबाट मिलाउन दबाब आयो, अभियोग नै परिमार्जन गरे,२५ दिन भन्दा बढी राख्न मिलेन,त्यसपछि अदालत नटेकाई धरौटीमा छाडिएको हो” । संगठित अपराध मुद्धा अनुसन्धानको अन्तिम अन्तिममा पुगेको प्रहरीले फेरि ठगी तथा किर्तेमा अनुसन्धान गर्दा हालसम्म मुद्धा सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको छैन भने आरोपीहरु धरौटी बुझाएर निर्दोष दावी गर्दै हिंडिरहेका छन् । आरोपीमध्ये लक्ष्मण रिमाल,सेराज अहमद दर्जी तथा वीरेन्द्र मिश्रा फरार छन् ।
हाल विदेश रहेका दर्जीले आफन्तसंगको कुरामा बैंक कर्मचारीसंग मिली भौचरमा सक्कल छाप,नक्कली ट्रान्जेक्सन कोड हालेर नगद रकम फिर्ता गरेर बाँड्ने गरेको समेत स्वीकारेका छन् ।
सरकारी रकम सरकारी निकायमा कार्यरत ८–८ जना कर्मचारीहरुबाटै हिनामिना हुनु र सरकारी निकायबाटै मुद्धा फितलो गराइनुले आशंका उब्जाउने अधिवक्ताहरु बताउँछन् । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा त्यस्तो कार्यलाई संगठित अपराध गरेको मानिने प्रष्ट उल्लेख छ ।
आरोपी नै स्वीकार्छन् अपराध
संगठित अपराध नखुल्ने भन्दै किर्ते तथा ठगीमा अभियोग ल्याउन सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिए पनि आरोपीहरुले भने सबै मिलेर उक्त आर्थिक हिनामिना गरेको स्वीकारेका छन् । जनआस्थालाई प्राप्त आरोपीमध्येका एक सेराज अहमद दर्जीले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चुडामणी भट्टराईको दबाबमा अस्पतालका फार्मेसिष्ट लक्ष्मण रिमाल,नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी कमलप्रसाद भण्डारी,विक्रम केसीसंग मिलेर रकम हिनामिना गरेको स्वीकारेका छन् । हाल बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश रहेका दर्जीले आफन्तसंगको कुरामा बैंक कर्मचारीसंग मिली भौचरमा सक्कल छाप,नक्कली ट्रान्जेक्सन कोड हालेर नगद रकम फिर्ता गरेर बाँड्ने गरेको समेत स्वीकारेका छन् ।
शिवराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजय थापाले समेत सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त घटनामा संगठित अपराधको अभियोग नलगाएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । “हामीले संगठित अपराध र अपराधिक विश्वासघातमा जाहेरी दिएका छौं, प्रहरीले त्यसैलाई आधार मानेर ३ पटकसम्म म्याद थपी अनुसन्धान गर्यो, अहिले एकाएक किन मुद्धा कमजोर बन्यो,हामी अचम्भित छौँ” उनले भने । सार्वजनिक भएको अडियोले समेत उनीहरुले अपराध स्वीकारेको र उनीहरुमाथि संगठित अपराधमा मुद्धा दायर हुनुपर्ने मेयर थापाको जिकिर छ ।