पालिकापत्र, काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ ।

यस आवमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको वजेटका विशेषताहरु यस्ता छन् ।

वजेटका विशेषताहरु

अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने

मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात भएकालाई मासिक ५ हजार

२० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क

५ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिइने ।

सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार पोषण भत्ता दिइने

प्रत्येक परिवारलाई अनुदानमा एक विद्युतीय चुल्हो .

इन्धनको मूल्यवृद्धि घटाउने सरकारको घोषणा

सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो

इन्टरनेटको शुल्क घटाउने सरकारकाे घोषणा

एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेमाथि सरकारको कडाई, घर थपिँदा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेसन

आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि गाडी नकिन्ने घोषणा

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने 

दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र

बन्द रहेका सरकारी संस्थानहरु सञ्चालन हुने,

कर्मचारीले सरकारद्वारा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ८ प्रतिशत, मूल्यवृद्धि दर सात प्रतिशतमा सीमित गरिने

विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई ५ वर्ष आयकर छुट

आयकरमा राहत, वार्षिक ५ लाख कमाउने अविवाहितले आयकर तिर्नु नपर्ने

एक परिवार एक बीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने 

उत्पादन र व्यापारको लागि फरक व्याजदरः उद्योगीलाई सस्तो, व्यापारीलाई महंगो

सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घाेषणा

विद्युत् प्राधिकरणको सेयर जनतालाई पनि दिने घोषणा

कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसहितको संयन्त्र बन्ने

भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब साढे ६१ अर्ब,

मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ९ अर्ब ३३ करोड बजेट

खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन ।

३ वर्षभित्र देशभरका स्थानीय तहका केन्द्रमा सडक पुर्‍याइने

स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन १० अर्ब बजेट

स्यानिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत कर छुट

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खुल्ने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट

प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ५० अर्ब अनुदान हस्तान्तरण ।
किसान पेन्सन योजना, किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने ।
उद्योग खोल्दा ५० वर्षको लागि जग्गा पाइने वजेटमा घोषणा ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन, अब २ करोडसम्म झर्ने ।
भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र आवास दिने सरकारको घोषणा ।
प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई रोजगारी दिने वजेटमार्फत घोषणा ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न च्यालेन्ज फन्ड सञ्चालनमा ल्याइने ।
भैरहवाको बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजलाई पुर्ण सन्चालनमा ल्याउने वजेटको घोषणा ।
सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान ।
औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ८९ करोड बजेट ।
रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति बिक्री गर्न बाटो खुला ।
कृषकलाई कर्जा उलव्ध गराउन ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने ।
रुपन्देहीको मोतिपुर, दैजी र नौबस्तीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने वजेटमा घोषणा ।
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन ।
विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम ६ कक्षासम्म विस्तार ।
स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन १० अर्ब बजेट ।
आगामी आर्थिक वर्ष ६५५ आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा ।
निम्न आय भएका गरिब र श्रमिकलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य

चितवनलाई काठमाडौं, बुटवल र पोखरासँग जोड्ने ३ द्रुतमार्ग बनाउने सरकारको घोषणा ।.

ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन हरित ऋणपत्र जारी गर्ने ।

द्रुतमार्गका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन

विकट र विपन्न वाहुल्य २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई ५ हजार पोषण भत्ता

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब

आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत सेवा पुर्‍याउने घोषणा

हुलाकी राजमार्गले पायो ६ अर्ब ७  करोड बजेट

रेलमार्गका लागि ६ अर्ब ५३ करोड बजेट

रुपन्देहीको सैनामैनामा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने

धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने

काठमाडौंमा ३ वटा फ्लाइओभर, दुई वटा अन्डरपास बनाउने घोषणा

‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिने

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच हुने

वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा कृषिका ५ योजनामा लगानी गर्नुपर्ने

अनलाइन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइने

ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थामा पालिकाले सेयर लगानी गर्न सक्ने

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने

लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने

•करचुक्ता प्रमाणपत्र स्वयम् प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिने

• एचएस काेड २०२२ कार्यान्वयनमा ल्याइने ।

• पेट्रोल पम्पहरुले रियल टाइम विद्युतीय बिल जारी गर्ने व्यवस्था गरिने

• बजार अनुगमन वर्षको रुपमा मनाइने

• सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न आवश्यक सामाग्री आयात गर्न १ प्रतिशत मात्र भन्सार

• विलासिताको सामान आयात तथा पैठारीमा लाग्ने करमा वृद्धि

• वार्षिक ३० लाखसम्म आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ३० लाख देखि १ करोड आय भएकालागि ५० प्रतिशत छुट

• ५ लाख व्यक्तिगत र दम्पतिकाे हकमा ६ लाखसम्म अायकर नलाग्ने ।

• वैदेशिक ऋण २ अर्ब ४२ अर्ब २६ करोड

• वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड

• राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड

• प्रदेश तथा स्थानिय ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत

• वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२.८ प्रतिशत

• नागरिकता लिदा नै पान नम्बर

• चालु तर्फ ४२ प्रतिशत ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड

• आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने

• सरकारी सेवामा १० प्रतिशत दरबन्दी कम गरिने

• वित्तीय जोखिम रजिष्टरी राखिने

• सार्वजनिक ऋणलाई पूँजीनिर्माणमा परिचालन गरिने

• राष्ट्रिय अनुदान नीति तर्जुमा गरिने

• निजामतिको तलब साउन १ गतेदेखि १५ प्रतिशत वृद्धि

• सार्वजनिक सेवा कागजरहित बनाइने

• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलिकरण गरिने

• विकास समिति ऐन २०१३ खारेज

• भर्चुअल दुतावास निर्माण गरिने

• कारागार सुधारकाे लागि ३७ कराेड विनियाेजन

• व्यक्तिगत घटना विवरणलाई अनलाइन गरिने

• २ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने

• स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघिय मामिला प्रशिक्षण प्रतिस्थानमा रुपपान्तरण गरिने

• ५० लाखकाे आयाेजना स्थानीय निकायलाई र १ कराेडकाे आयाेजना प्रदेशलाई

• सार्वजनिक पद धारण गनेेले हेटाैडा कपडा उद्याेगकाे कपडा प्रयाेग गर्ने ।

• निक्षेप बीमाको सीमा ३ लाखबाट ५ लाख पुर्याइने

• १ अर्ब वा सोभन्दा बढी वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी वा अनुदान वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने

• प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिइने

• वैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने

• निक्षेप बिमा अब ३ लाखबाट बढेर ५ लाख ।

• एनआरएनलाइ दाेस्राे बजारमा लगानी गर्न कानुन निर्माण गरिने

• बीमा कम्पनीले लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने

• लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरिने

• तरलता प्रवाहका लागि खुला बजार कारोबार स्थिरिकरण कोष स्थापना गरिने

• वाणिज्य बैंकहरुका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने

• पूर्ण डिजिटल बैंकहरुको स्थापना

• सहुलियत पूर्ण कर्जामा थप १ प्रतिशतविन्दु छुट

• राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि १ अर्ब ६१ करोड

• मातृभाषा पठन पाठन गराउने विद्यालयलाई अनुदान दिइने

• स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज ।

• स्थानिय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब

• सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्ब ७३ करोड

• भूकम्पपछिको पुननिर्माणतर्फ ९ अर्ब ४४ करोड

• नगर विकास काेषलाई शहरी विकास कम्पनीमा विकास गरिने ।

• सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

• शहरी क्षेत्रमा युटीलिटी काेरिडाेर निर्माण गरिने । यसबाट सडक पीच गर्ने अनि फेरि खन्ने प्रवृत्तिकाे अन्त्य हुने ।

• काठमाडौँको स्याटेलाइट सहरको गुरुयोजना तयार गरिने

• आफ्नै भू उपग्रह निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ ८ अर्ब ५९ करोड

• सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दाेल्खामा फिल्म सिटी निर्माण गरिने

• पत्रकारहरुको दुर्घटना बीमा अनलाइन पत्रकारहरुलाई पनि दिइने

• सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागमा एक आपसमा गाभिने

• इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइने

• जलश्रोत तथा सिंचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड

• नदी नियन्त्रण कार्यका लागि ३ अर्ब १९ करोड

• नदी किनाराका गरा सधै हराभरा कार्यक्रम आयाेजना गरिने ।

• रानी जमरा कुलरिया सिंचाइका लागि २ अर्ब ९० करोड सिख्टा सिंचाइ आयोजनाको लागि १ अर्ब ८८ करोड

• भेरी बबइ डाइभर्सनका लागि २ अर्ब २७ करोड

• एलपी ग्यास छाडाैं, विजुली जाेडाै अभियान चलाइने

• उर्जा क्षेत्र विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड

• नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने

• एलपी ग्यासमा दिँदै आएकाे अनुदान विस्तारै कटाैती गर्दै लगिने । पहिलाे चरणमा सिहदरबारमा एलपी ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय बनाइने ।

• एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग घटाइने

• आगामी ३ महिनाभित्र महानगरभित्रका सार्वजनिक कार्यालयहरु ग्यासमुक्त गरिने

• विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि ४३ अर्ब ९५ करोड

• परम्परागत इटा भट्टालाई विद्युतीय इटा भट्टामा रुपान्तरित गरिने

• ५० स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गरिने

• आयाेजना छनाेट गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयाेजना छनाेट गरिने ।

• माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि १ अर्ब दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि ९४ करोड

• ७१५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप गरिने

• यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड

• रेल र मेट्रो रेल आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५३ करोड

• ४ भन्ज्याड ४ सुरुडकाे लागि १ अर्ब १९ कराेड विनियाेजन ।

• सडक बोर्ड मार्फत ७ अर्ब ९४ करोड

• नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि ५ अर्ब २० करोड

• गल्छीदेखि स्याफुबेसीसम्म दुइ लेनमा सडक विसरतार गर्न १ अर्ब ८५ कराेड विनियाेजन

• चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि १ अर्ब

• क्षत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि ६ अर्ब ८४ करोड

• हुलाकी राजमार्गकाे लागि ६ अर्ब ७ कराेड विनियाेजन

• मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड

• काठमाडौँ तराइ मधेश द्रुतमार्गका लागि ३० अर्ब ७ करोड

• पूर्व पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा विकास गरिने ।

• थप ८०० किमि सडक सञ्जाल विस्तार, २५७ किमि सडक स्तरोन्नति

• काठमाडांै चितवन यात्रा १ घण्टामा पुग्ने गरी द्रुत मार्ग निर्माण गरिने ।

• हरित ऋणपत्र निष्काशन गरिने

• महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लािग १ अर्ब ७७ करोड

• जेष्ठ नागरिक पार्क स्थापन गर्ने

• वडामा महिला सभा आयोजना गरिने

• राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि २ अर्ब ९ करोड

• खेल पूर्वाधारतर्फ ८७ करोड

• गौतमबुद्ध क्रिकेट स्टेडियम पूरा गरिने

• युवा स्टार्टअपका लागि सहुलितपूर्ण ऋणको व्यवस्था

• वृद्ध भत्ता नलिने घाेषणा गर्नेलाइ सम्मान गरिने ।

• खानेपानी क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड

• सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि ४ अर्ब ४४ करोड

• ढल निकासको उचित व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब ४४ करोड

• खानेपानीकाे वैकल्पिक स्राेतकाे खाेजी गरिने ।

• शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानिय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड

• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड

• स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न पाउने

• डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना

• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ ८ अर्ब ३० करोड

• डिजिटल सामाग्री अन्य सामाग्री खरिदका लागि १० करोड

• स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड स्थानिय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड

• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड

• ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाइ वर्षमा एक चाेटी नसर्ने राेगकाे स्क्रिनिङ गरिने ।

• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड

• नेसनल सेन्टर फर डिजीज कन्ट्राेल स्थापना गरिने ।

• विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौता प्रत्यारोपण गर्न १० करोड

• डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड

• मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था

• शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने ।

• डाइलासिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग निदान भएका विरामीहरु, मेरुदण्ड पक्षघाट विरामीहरुलाई मासिक ५ करोड औषधि खर्चका लागि १ अर्ब

• ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने

• जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने

• श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड

• सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गरिने ।

• बालश्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने

• वैदेशिक लगानीबाट फर्केका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलितपूर्ण कर्जा

• श्रम स्वीकृत सबै श्रम कार्यालयबाट अनलाइन उपलब्ध गराउन व्यवस्था

• खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने

• राष्ट्रिय श्रम प्रतिस्ठान गठन गरिने

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने

• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि २ अर्ब १७ करोड

• जनताकाे रहर हरित शहर अभियान अन्तर्गत १० हजार बिरुवा राेपिने

• जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिने

• भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड

• गरिब घरपरिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिने

• राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण

• १२६ नापी कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली

• हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड

• पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ कराेड

• इन्फोग्राफिक्स नेपाल प्रेसबाट साभार