लुम्बिनीको सञ्चार मन्त्रालयको काममाथि पत्रकारहरुको प्रश्नैप्रश्न, प्रदेशको बदनाम हुंदै गएको टिप्पणी

पालिकापत्र,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयले असार मसान्तको पुर्व सन्ध्यामा एकै दिन ३–४ अन्तरक्रिया लगायतका भत्ता बांड्ने कार्यक्रम गरेको भन्दै पत्रकारले प्रश्न उठाएका छन् ।

एकै दिन ४ वटासम्म कार्यक्रम भएको दावी गर्दै पत्रकारहरुले यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल, औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकका उपसम्पादक घनश्याम गौतमले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्दै लेखेका छन् – लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको काम भनेको असार २० गतेपछि दिनको ४ वटाका दरले अन्तरक्रिया, अन्तर सम्वाद र छलफल गर्ने मात्र हो रहेछ कि क्या हो ? यस्तै भएर त होला प्रदेशको बदनाम हुंदै गएको ।

यस्तै भैरहवाका पत्रकार दीपक घिमिरेले सञ्चार मन्त्रालयको कामप्रति असन्तुष्टी जनाउंदै फोसबुकमा लेखेका छन् – प्रदेशमा मिडिया संकटमा परिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय भने असारे भल बगाउन मस्त छ । असार २० गतेपछि दिनको ४ वटाको दरले अन्तरक्रिया,अन्तरसमवाद र छलफल गर्दै करोडौं रकम स्वाहा पार्दै हिंडेको छ । सञ्चार माध्यमलाई छुट्टाएको रकम अहिले पनि फ्रिज गरिएको छ । मन्त्रालयको काम अन्तरक्रिया,अन्तरसम्वाद र छलफल गर्दै करोडौं रकम स्वाहा पार्ने मात्र हो रहेछ कि क्या हो ? यस्तै भएर त होला प्रदेशको बदनाम हुंदै गएको ।

घिमिरेले भने जस्तै करोडौं रकम यस्ता कार्यक्रम स्वाहा नभएपनि लाखौं रकम भने पक्कै अनुत्पादक ढंगले खर्च भएको छ ।

रातोपाटीका संवाददाता तेजेन्द्र केसीले मन्त्रालयको यस्तो काममा पत्रकारकै ठुला वडा भन्नेहरुको हालीमुहाली र वजेट सक्ने खेल भन्दै प्रतिक्रिया जनाएकाछन्् ।

हाम्राकुरा डटकमका संवाददाता नाराायण वलीले कमिसनवाला ब्यूरोक्रेसीको दबदबा र नितिगत भ्रष्टाचार हावी भएको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रालयले यसरी बेथिति गर्दा समेत पत्रकारका संस्थाहरुले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिन आवश्यक ठानेका छैनन् ।

यसअघि मन्त्रालयबाट सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजित वजेट पक्षपातपूर्ण र विभेदकारी भएको भन्दै सञ्चार संस्थाहरुले कडा शब्दमा सरकारको विरोध गरेका थिए ।

मन्त्रालयले पत्रकार सम्मानका लागि छनोट गर्दा पनि कसैलाई थाहै नदिई गुपचुपमा गरेको भन्दै पत्रकारहरुले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

पालिकापत्रले मन्त्री तिलकराम शर्माको प्रतिक्रिया लिन पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । खबरकुरा डटकमका प्रबन्ध सम्पादक शरण कर्माचार्यले यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा शर्माले आफू काठमाडौंमा भएकाले सबै कुरा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयले यसरी गरेका कार्यक्रमहरुको अनुगमन कसैले गरेको पाइदैन । मन्त्रालयका यस्ता बेतिथिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गर्नुपर्ने सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको माग छ ।