गुल्मी, ५ जेठ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोट गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार धुर्कोट गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत बेरुजु शून्य कायम गरेको हो ।
जिल्लामै शून्य बेरुजु कायम गर्ने स्थानीय तह बनेपछि धुर्कोटको प्रशंसा भइरहेको छ । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले शून्य बेरुजु कायम गर्नु सबैको सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताएका छन् ।
उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरू आर्थिक अनुशासन कायम गर्न दत्तचित्त भएर लागेको कारण यो सफलता हासिल भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले गाउँपालिकामा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।
सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित पक्ष इमान्दार भएर लाग्दा शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
यस्तै, अन्य स्थानीय तहहरूको बेरुजु विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार छत्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु ८ लाख १६ हजार ०.०६ प्रतिशत, मालिका गाउँपालिकाको ११ लाख ८७ हजार ०.०८ प्रतिशत तथा सत्यवती गाउँपालिकाको २८ लाख ५२ हजार ०.२२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मदाने गाउँपालिकाको बेरुजु ३३ लाख हजार ०.२७ प्रतिशत, इस्मा गाउँपालिकाको ४७ लाख ६२ हजार (०.४२ प्रतिशत) र रेसुङ्गा नगरपालिकाको ७४ लाख ५२ हजार (०.४८ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको बेरुजु ८४ लाख २४ हजार (०.५८ प्रतिशत), गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको ९० लाख एक हजार (०.७८ प्रतिशत) तथा कालीगण्डकी गाउँपालिकाको एक करोड ६ लाख ७० हजार (०.८१ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु एक करोड २३ लाख २७ हजार (१ प्रतिशत) रहेको छ भने मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४ करोड ३७ लाख ६२ हजार (२.५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूको आर्थिक सुशासन, खर्च पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको अवस्था उजागर गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बेरुजु दर न्यून राख्न सफल भए पनि अझ प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा केवल चार वटा पालिकाले मात्र शून्य बेरुजु कायम गरेका छन् । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट धुर्कोट गाउँपालिका एकमात्र पालिका बनेको छ ।
शून्य बेरुजु कायम गर्ने अन्य स्थानीय तहहरूमा महाशिला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् ।