पालिकापत्र,काठमाडौं । एक वर्षमा एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आज महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्षमात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यो बेरुजु रकम केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलगायत अन्य ठाउँको गरी हो ।
हालसम्म बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बढी हो ।
५ हजार ६६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु नै ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ ।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख, कागज पेश नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको २४ करोड बेरुजु रहेको छ । पेस्की लिएकोसमेत ११ अर्ब ६९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड, ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा थपिएको ४३ अर्ब बेरुजु समेत गरेर अब स्थानीय तहको बेरुजु रकम एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ८७ नगरपालिका र ४९५ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण गर्न छुटेको ५५ स्थानीय तहको पनि गत आर्थिक वर्षमा नै लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
यो सबै गरेर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोडको लेखापरीक्षण भएको थियो । ७७/०७८ मा स्थानीय तहमा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ०७६–७७ को बजेटको लेखापरीक्षणसम्म स्थानीय तहहरुमा बेरुजु ९२ अर्ब ४१ करोड २९ लाख रुपैयाँ थियो ।
३ पालिकाको शून्य बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा २३ दशमलव ८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै ३ वटा पालिकामा शून्य बेरुजु रहेका छन् ।
ताप्लेजुङको सिरजंगा गाउँपालिका, प्यूठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ, ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५ सय ३३ स्थानीय तह रहेका छन् भने ५ देखि १५, प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुने १८, स्थानीय तह रहेका छन् ।