सडक निर्माण कम्पनीको गुनासोः नगरपालिकाले राजस्व लियो, तर माटो, ग्राभेल उठाउन दिएन


१८ जेष्ठ २०८३, सोमबार ०८:०४ मा प्रकाशित

कपिलवस्तु, १८ जेठ । राष्ट्रिय गौरवको महत्व बोकेको बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण कार्य रुपन्देही क्षेत्रमा आवश्यक माटो तथा ग्राभेल अभावका कारण प्रभावित भएको छ । निर्माण कम्पनीले सम्बन्धित निकायमा राजस्व बुझाइसकेको अवस्थामा समेत स्थानीय तह र वन कार्यालयबाट अवरोध सिर्जना हुँदा सडक निर्माणको गति सुस्त बनेको छ । जेठ मसान्त पछि निमार्ण सामग्रि उत्खनन् गर्न नपाईने भएकाले पनि अझ सास्ती जनताले खेप्नु पर्ने देखीएको हो ।


सडक निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ गु्रप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले सैनामैना नगरपालिकामा आवश्यक राजस्व बुझाइसकेको जनाएको छ । तर, राजस्व बुझाएपछि पनि वडा कार्यालय र वन पक्षबाट माटो तथा ग्राभेल उत्खननमा रोक लगाइएका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ ।


कम्पनीका अनुसार सैनामैना–१ बाट २२ हजार ८०७ घनमिटर ग्राभेल, सैनामैना–९ बाट ९ हजार ७८६ घनमिटर माटो तथा सैनामैना–११ बाट १७ हजार ८०६ घनमिटर माटो उत्खननका लागि आवश्यक राजस्व नगरपालिकामा बुझाइएको छ । तर विभिन्न बहाना देखाउँदै उत्खनन कार्यमा अवरोध गरिँदा निर्माण सामग्रीको अभाव चुलिएको कम्पनीको भनाइ छ ।


निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूका अनुसार सडक विस्तारका लागि आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । यसले परियोजनाको लागत बढ्नुका साथै सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको धुलो, हिलो र ट्राफिक समस्यालाई अझ लम्ब्याउने खतरा बढेको छ ।


उता बुटवल उपमहानगरपालिका तिनउ नदीबाट पनि डिपिआरमा स्रोत देखाएपनि उक्त निमार्ण सामग्रि प्रयोग गर्न नपाँउदाँ आयोजना अझ प्रभावित भएको निमार्ण कम्पनीको दावी छ ।


स्थानीयवासीहरू समेत विकास निर्माणका काममा प्रशासनिक र नीतिगत अन्योलका कारण अवरोध हुँदा राज्यको लगानी र जनताको अपेक्षा दुवैमाथि खेलबाड भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । राजस्व लिएपछि काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले सम्बन्धित निकायको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणेन्द्र प्रसाद शर्मा लाई पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

अब प्रश्न उठेको छ—राजस्व बुझाएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न नदिने अधिकार कसले दिएको हो ? यदि उत्खनन गर्न नदिने नै हो भने राजस्व किन लिइयो ? र यदि राजस्व लिइसकिएको हो भने राष्ट्रिय महत्वको सडक आयोजना किन रोकियो ?
सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव, निर्णयमा दोहोरोपन र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष मार अहिले बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकले खेपिरहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्