पालिकापत्र,काठमाडौं । आफु अनुकुलका न्यायाधीश अदालतको बेन्चमा नपरेपछि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रुपन्देही २ का उम्मेदवार बनेका नेकपा एकिकृत समाजबादीका नेता राजु गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई रोक्न निवदेन दिएका कारण पेशी स्थगित भएको छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उक्त खारेजी गैर कानूनी भन्दै अदालत पुगेका गुरुङको रिट निवेदनलाई सर्बोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर आजैका लागि पेशी सुचीमा चढेको भएपनि निवेदकले नै स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि बिभिन्न चर्चा परिचर्चा शुरु हुन थालेका छन्।
बिहिवार परेको रिट निवेदनलाई सर्बोच्चले आजका लागि पेशी तोकेको थियो भने बिहान रिटहरुको बाडफांडमा न्यायाधीश हरि फूँयालको ईजलासमा परेको थियो। रिटको पेशी सूची र बेन्च सार्वजनिक भए संगै रिट निबेदनकले नै सुनुवाई रोक्न निबेदन दिएपछि केही कानून ब्यवसायीहरुले बेन्च सेटिङ गर्ने मनसायले यस्तो गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय खारेज र उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै गुरुङ्गले बिहिबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
यो अग्राधिकार दिएर छिटै टुंग्याउनुपर्ने मुद्धा थियो तर वहाहरुले आफै पर सार्न खोज्नु भयो यसको मतलव वहाहरुले बेन्च सेटिङ गर्न खोज्नु भएको हो जस्तो देखियो। हरि फुयांलको बेन्चबाट त्यो नहुने बुझेपछि वहाहरुले रिट सार्न निवेदन दिनु भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सर्बोच्च बारका एक पदाधिकारी अधिवक्ताले भने।
रुपन्देहीको क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यको लागि आईतवार उम्मेदवारी दिएका गुरुङलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा राखेको देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार सूचना निकालेर उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
निर्वाचन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड ९ज० तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ ९ज० बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले निज उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने उल्लेख गरिएको थियो।
उम्मेदवार गुरुङ आफैँ अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिले तिर्नुपर्ने रु दुई करोड २५ लाख नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। अदालतले बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित विष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मङ्सिर २१ गते फैसला गरेको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका गुरुङसहितका छ जनालाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ ९क० बमोजिम जनही रु दुई हजार जरिवानासहित मागदाबीअनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो। निर्वाचन कानुनले अदालतको बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको र कुनै पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ।