कपिलवस्तु, भाद्र २२ । लुम्बिनी प्रदेशको २५ औं प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रुपले पारित गरेको हो ।
यसअघि साउन १२ गतेको बैठकले विधेयकलाई प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको थियो । समितिले भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर विज्ञ र सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सभाको बिहीबार बसेको २४ औं बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेयले पेस गरेका थिए ।
शुक्रबारको बैठकमा प्रतिवेदनलाई पनि विधेयकको अंग बनोस भनी पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएपछि त्यसलाई पनि समेटेर विधेयक निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री चौधरीले पेस गरेको विधेयकलाई सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सभाले ध्वनी मतका आधारमा सर्वसम्मतले विधेयक पारित गरिएको हो । विधेयक पारित भएपछि सभामुख घर्तीले प्रदेशसभाले ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेको बताए ।
पारित भएको विधेयकका प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ ।प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कुनै नागरिकले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनल गायतका कामका क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ । सरकारले उनीहरुबाट विज्ञको रुपमा काम लिनेछ ।
प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ती हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाएको छ । त्यस्तै, विधेयकमा निजामती कर्मचारी भन्ने शब्दको सट्टा निजमती र करारका कर्मचारी भन्ने विधेयकमा थप गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।
प्रदेशसभाको २५ औं बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेशसभा बैठकमा अहिलेसम्म उठेका विभिन्न विषयको जवाफ दिएका थिए । प्रदेशसभाले संघीय निजामती विधेयक नबन्दै प्रदेश विधेयक तयार गरेर पारित गर्नु उपलब्धिमुलक भएको बताए । विधेयकले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने पनि उनले बताए ।
‘हामीले कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी यो विधेयक ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशमा आउन कुनै पनि कर्मचारीले अप्ठ्यारो र असुरक्षित महसुश गर्नुपर्ने छैन ।’ विधेयकमा कर्मचारीको क्षमता बृद्धिदेखि बृत्तिविकासका लागि सरकारले गर्ने सबै विषय समावेश भएको उनले बताए ।
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर झण्डै डेढ दर्जन प्रदेशसभा सदस्यले बोलेका थिए । बैठकमा सरकार र विषयगत समितिले पूर्णता नपाएकोदेखि संघीय सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको कुटपिटको विषयमा प्रदेशसभा सदस्यले कुरा उठाएका थिए ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी सुरुवाको विषयमा पनि प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यले सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । उठेका विषयको मुख्यमन्त्री चौधरीले जवाफ दिए ।