बाणगंगा, कार्तिक २९ ।
नेपाल नगरपालिका संघको समन्वयमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान ५०-२५-२५ प्रतिशत अनुपातलाई पुनःसंरचना गरी स्थानीय तहलाई बढी हिस्सा दिनुपर्ने सुझाव अघि सारे।
शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापाले स्थानीय तहहरूको मुख्य आयस्रोत ढुंगा, गिट्टी, र बालुवाको उत्खननबाट प्राप्त राजस्व भएको बताउँदै, त्यस क्षेत्रका प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे। थापाका अनुसार, उत्खनन र विकासका कार्यले स्थानीय वातावरण, जनजीवन, र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले स्थानीय तहलाई थप हिस्सा दिनु आवश्यक रहेको तर्क गरे।
डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्धका प्रमुख राजु क्षेत्रीले संघीय र प्रदेश कानुनहरूबीच बाझिँदा स्थानीय तहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए। उनले नीतिगत अस्पष्टताले रोयल्टी बाँडफाँटमा कठिनाइ आएको भन्दै, यसमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव नुरलाल चौधरीले संघीय र प्रदेश सरकारका कानुनहरूमा असमानता हुँदा स्थानीय तहलाई कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताए। उनले स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माणमा समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। लुम्बिनी प्रदेशका सह संयोजक चक्रपाणि अर्यालले वैज्ञानिक र न्यायोचित रूपले रोयल्टी बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राख्दै, सुझाव संकलन कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा उल्लेख गरे।
कानुनविद् काशिराम दाहाल र गोपी खनालले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै, प्राकृतिक स्रोतको राजस्व व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सबल बनाउन ऐन संशोधनको आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूले पाँच वर्षमा एक पटक संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै, यसपटकको संशोधन प्रक्रिया फागुनभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारसँग रोयल्टी बाँडफाँटलाई न्यायोचित र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे। उनीहरूले कानुनी अवरोध हटाएर स्थानीय स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालनका लागि समुचित ढाँचा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।