माघ ३ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारबीच वितरण गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको नयाँ अनुपात सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण अनुपातमा ब्यापक हेरफेर गर्दै आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण अनुपात सहितकोे प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्राकृतिक स्रोतको शीर्षक अनुसारको फरक फरक अनुपात तोकी वित्त आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा तीन तहका सरकारबीच वितरण गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको नयाँ अनुपातसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
आयोगले हालै तयार पारेको प्रतिवेदन सबै तहका सरकारलाई पठाउँदै सात दिनभित्रमा राय सुझाव दिन अनुरोध समेत गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत् सबैभन्दा बढी संघीय सरकारले रोयल्टी पाउने प्रस्ताव छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वनमार्फत सबैभन्दा बढी रोयल्टी पाउँदा स्थानीय सरकारले खानी तथा खनिजमार्फत बढी रोयल्टी पाउनेछ ।
