चैत्र २० गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कपिलवस्तुमा दश स्थानीय तहले १ अर्ब ५२ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा उक्त बजेट पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
वित्त आयोगका अनुसार कपिलवस्तुका दश स्थानीय तहमध्ये बाणगंगा नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै र यशोधरा गाउँपालिकाले सबैभन्दा न्यून अनुदान प्राप्त गर्ने भएका हुन् । बाणगंगा नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ६ करोड, सुत्रमा आधारित १२ करोड ७४ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ६४ लाख गरी कूल १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ५ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित १२ करोड ४९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४३ लाख गरी कूल १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यस्तै, बुद्धभूमि नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ६ करोड, सुत्रमा आधारित १० करोड ९९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ६० लाख गरी कूल १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ ।
शिवराज नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदान ५ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड ७ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ६० लाख गरी कूल १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
उता, कृष्णनगर नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित १० करोड ५७ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४८ लाख गरी कूल १५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
महाराजगंज नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ९ करोड ३५ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ५० लाख गरी कूल १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित ८ करोड ९० लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३१ लाख गरी कूल १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यसैगरि, शुद्धोधन गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित ८ करोड २२ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३८ लाख गरी कूल १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
बिजयनगर गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित ७ करोड ९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४४ लाख गरी कूल ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
यसोधरा गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ७ करोड ५६ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४३ लाख गरी कूल ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
कपिलवस्तुमा बाणगंगाले पायो कार्यसम्पादन अनुदान सबैभन्दा बढि
कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहहरु मध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत पर्ने कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान बाणगंगा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढि पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा बाणगंगाले सबैभन्दा बढि अनुदान पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
बाणगंगा नगरपालिकाले कार्यसम्पादन सूचक मार्फत ६४ लाख अनुदान पाउने भएको हो । यस्तै बाणगंगा पछि दोस्रोमा बुद्धभूमि र शिवराज नगरपालिकाले समान ६०/६० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । महाराजगंज नगरपालिकाले ५० लाख पाउने भएको छ ।
त्यसैगरी कृष्णनगरले ४८ लाख, विजयनगरले ४४ लाख, कपिलवस्तु नगरपालिका र यशोधरा गाउँपालिकाले समान ४३/४३ लाख, शुद्धोधनले ३८ लाख, र मायादेवी गाउँपालिकाले ३१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन सूचकमा अनुदान पाउने वित्त आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
यी हुन् वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका आधार :
वित्तीय समानीकरण निःसर्त अनुदान हो । जसलाई तल्लो तहको सरकारले सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले यस वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमा केही परिवर्तन गरिएको बताए । यसले अनुदान वितरणलाई अझ वैज्ञानिक बनाएको उनको भनाइ छ ।
यस वर्ष ३ स्थानीय तहको अनुदान गत वर्षकै हाराहारी, ४ सय ५० हाराहारी स्थानीय तहको अनुदान बढेको र ३ सय हाराहारी स्थानीय तहको अनुदान घटेको देखिएको उनले जानकारी दिए । ‘हरेक ५/६ वर्षमा आधारहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने नियम अनुसार यस वर्ष ती आधार परिवर्तन गरिएको छ,’ गुरुङले भने । आयोगले हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा ६ करोड ५० लाख पाउने गरी सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभिन्न तीन आधारलाई मान्यता दिने गर्छ । जसमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पाउने अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणना गरी स्थानीय तथा प्रदेशले पाउने अनुदान हिस्सा निकाल्ने गरिन्छ ।
यसरी गणना गर्दा २१ स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम पाउने अवस्था देखिएको थियो । यसले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै आयोगले महानगरपालिकाहरूको सूत्रबापत रकममा ५.३८ प्रतिशतले हुने आउने रकम कट्टा गरी उक्त रकम २१ स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गरी न्यूनतम ६ करोड ५० लाख नै पाउने अवस्था बनाइएको समेत आयोगले जनाएको छ ।
यसपालि आयोगले १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा न्यूनतम १ करोड ७५ लाख अनुदान पाउने गरी सिफारिस गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा न्यूनतम ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने गरी सिफारिस गरिएको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४.६५ प्रतिशत हो । स्थानीय सरकारले जनसंख्याका आधारमा पाउने न्यूनतम समानीकरण अनुदान परिमाण र भूगोलका आधारमा प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान जोडेर कुल न्यूनतम अनुदान हिस्सा निकालिएको हो ।
उता, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांकलाई आधार लिने गरिन्छ । अन्य प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ भने सरकारले प्रदेशका लागि ११ र स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि १७ सूचक तय गरी अंकभार निर्धारण गर्ने गरिन्छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि दिने गरिएको छ ।