६ करोड ७३ लाख आम्दानी, प्रदेशलाई १ करोड २२ लाख राजस्व : श्रृङ्गिघाट वन कसरी बन्यो नमूना ?

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–४ जितपुर तथा आसपासको क्षेत्रमा फैलिएको श्रृङ्गिघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षणसँगै आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वन पैदावारको बिक्री–वितरणबाट मात्रै समूहले ६ करोड ७३ लाख ४६ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार वनको आम्दानीको ठूलो हिस्सा बाह्य बजारमा काठ तथा अन्य वन पैदावार बिक्रीबाट आएको छ। आन्तरिक खपत तथा बिक्रीबाट १ करोड २२ लाख ४७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ आम्दानी हुँदा बाह्य बिक्रीबाट ५ करोड ५० लाख ९९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ आम्दानी भएको वन समूहले जनाएको छ ।

दुवै शीर्षकको आम्दानी जोड्दा कुल रकम ६ करोड ७३ लाख ४६ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ पुग्छ । यसले श्रृङ्गिघाट सामुदायिक वनका लागि वन संरक्षणसँगै वन पैदावारको व्यवस्थित उत्पादन, उपयोग र बजार व्यवस्थापन आम्दानीको महत्वपूर्ण आधार बनेको देखाउँछ ।

आम्दानीको ठूलो हिस्सा सरकारको ढुकुटीमा

वन पैदावार बिक्रीबाट भएको आम्दानीको एक हिस्सा भने सामुदायिक वनको खातामा मात्र सीमित हुँदैन । प्रचलित सरकारी व्यवस्थाअनुसार वन समूहले बिक्री आम्दानीको निश्चित प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई राजस्वका रूपमा बुझाउनुपर्छ ।

श्रृङ्गिघाट सामुदायिक वनले आन्तरिक बिक्री आम्दानीको ५ प्रतिशतबापत ६ लाख १२ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ र बाह्य बिक्री आम्दानीको २५ प्रतिशतबापत १ करोड १६ लाख ३८ हजार १ सय २६ रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको अध्यक्ष गणेशबहादुर सिंह ठकुरी ‘सुशील’ ले जानकारी दिए ।

यसरी वन समूहले प्रदेश सरकारलाई मात्रै १ करोड २२ लाख ५० हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ। कुल वन पैदावार बिक्री आम्दानीको तुलनामा यो रकम करिब १८ प्रतिशत बराबर हुन्छ ।

वनको आम्दानी बढ्नुको आधार के ?

वन समूहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार आम्दानी वृद्धि हुनुको पछाडि वन पैदावारको बिक्री मात्र कारण होइन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, संस्थागत पारदर्शिता र उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितालाई मुख्य आधार मानिएको छ ।

वनले उपभोक्ताको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेपछि बाँकी रहेको काठ तथा दाउरालाई बाह्य बजारमा बिक्री गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । यसबाट एकातर्फ स्थानीय उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा भएको छ भने अर्कोतर्फ बिक्रीयोग्य वन पैदावारलाई बजारमा पठाएर संस्थाले आम्दानी गर्न सकेको छ ।

तर, ठूलो रकमको कारोबार गर्ने सामुदायिक वनका लागि आम्दानी बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आम्दानी कहाँबाट आयो, कति रकम सरकारी राजस्वमा गयो र बाँकी रकम कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

श्रृङ्गिघाटको आर्थिक विवरणले कम्तीमा राजस्व योगदानको एउटा तस्वीर स्पष्ट पारेको छ । अब बाँकी रकम वन संरक्षण, अग्नि नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण तथा उपभोक्ताको सामाजिक–आर्थिक उत्थानमा कति र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

सडकदेखि गरिबी न्यूनीकरणसम्म लगानीको दाबी

वन समूहले प्राप्त आम्दानीलाई केवल वन क्षेत्रभित्रको संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय विकाससँग जोड्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।

वन संरक्षण तथा अग्नि नियन्त्रणसँगै जैविक विविधता संरक्षण, उपभोक्ताको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान, सडक, खानेपानी, शिक्षा र गरिबी न्यूनीकरणका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत बजेट परिचालन गरिने समूहले जनाएको छ।

सामुदायिक वनको वास्तविक सफलता आम्दानीको आकारले मात्र होइन, त्यो आम्दानीबाट उपभोक्ता र स्थानीय समुदायले कति प्रत्यक्ष लाभ पाए भन्ने आधारमा मापन हुने भएकाले आगामी खर्च प्रणाली र त्यसबाट प्राप्त परिणामलाई समेत निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘प्रदेशकै नमूना वन’

सब डिभिजन वन कार्यालय मोतिपुर, कपिलवस्तुका प्रमुख एजाज अहमद अन्सारीले श्रृङ्गिघाट सामुदायिक वनलाई प्रदेशकै नमूना वनका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार वन संरक्षण, व्यवस्थापन र वन पैदावारको उपयोगलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सके सामुदायिक वनले वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । “श्रृङ्गिघाट प्रदेशकै नमूना वन हो,” प्रमुख अन्सारीले भने ।

कपिलवस्तुमा सामुदायिक वनले वातावरणीय संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन र सामाजिक विकासमा भूमिका खेलिरहेका बेला श्रृङ्गिघाटको पछिल्लो आर्थिक विवरणले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको स्थानीय आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनासमेत देखाएको छ।

तर, ६ करोडभन्दा बढीको कारोबार र १ करोडभन्दा बढीको सरकारी राजस्व योगदान गरिरहेको वनका लागि आगामी चुनौती आम्दानी बढाउनु मात्र होइन, त्यसको पारदर्शी उपयोग, वनको दीर्घकालीन संरक्षण र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

वन समितिले भने आगामी दिनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वन संरक्षण र आर्थिक समृद्धि दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।