पालिकापत्र ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेतृत्व चयन गरेसँगै जिल्ला समन्वय समिति गठनको बाटो हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ र नियमावली ०७३ समेत जारी गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ अनुसार अब गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु समेत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उप-प्रमुख चुनिनका लागि मतदान भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै गर्न पाउने नियममा व्यवस्था रहेको छ ।
जस्तो– कपिलवस्तुमा १० स्थानीय तह छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा १० स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका सबै सदस्यहरु उम्मेदवार बन्न पाउँछन् ।
तर, मताधिकार भने १० स्थानीय तहका प्रमुख र उप-प्रमुख गरी जम्मा २० जनाले मात्रै मत दिन पाउने व्यवस्था छ
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उप-प्रमुख सहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ ।
अन्य पाँच सदस्यहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट निर्वाचित सदस्यहरुबाट उमेदवार भएर आउनेछन् । र, उनीहरु पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख जस्तै गरी निर्वाचित हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि जिल्ला सभा गठन हुनेछ । जिल्ला सभाको प्रमुख र उप-प्रमुखमा जिल्ला समन्वय समितिकै प्रमुख र उपप्रमुख हुनेछन् भने गाउँपालिका र नगरका प्रमुख उपप्रमुखहरु पदेन सदस्य हुनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला सभा कार्यकारी नहुने र वर्षको एकपटक यसको सभा हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा गठन हुनेछ भने नगरमा नगर कार्यकापलिका र नगर सभाको गठन हुने नियममा व्यवस्था रहेको छ ।
गाउँसभालाई व्यवस्थापकीय अधिकारी हुन्छ । यो समितिले ऐन नियम बनाउने सबै अधिकार राखेको हुन्छ ।
जस्तै–१० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकामा प्रमुख उप-प्रमुख सहित ५२ सदस्यीय गाउँ सभा हुनेछ । गाउँ सभाले अपसंख्यक र महिलाबाट एक–एक सदस्य मनोनित गर्नेछ, मनोनित सदस्यसहित गाउँसभाको जम्मा संख्या १० वडा रहेको कुनै गाउँपालिकामा ५४ सदस्यीय हुन्छ ।
गाउँपालिकाको पहिलो सभाबाट वडामा निर्वाचित महिला सदस्यहरु मध्येबाट चारजना गाउँ कार्यपालिकामा निर्वाचित गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ न्यायिक समित गठन हुनेछ । न्यायिक समितिका दुई सदस्यहरु पनि गाउँसभाबाटै मनोनित गरेर पठाउनुपर्छ ।
गाउँ कार्यपालिकामा प्रमुख र उप-प्रमुखका साथै वडा अध्यक्षहरु सदस्य हुनेछन् । महिला सदस्यहरुबाट निर्वाचित चार जना त्यो समितिको सदस्य र दलित र अल्पसंख्यकबाट मनोनित सदस्यमध्ये एक सदस्य गरी पाँच वडा रहेको कुनै गाउँपालिकामा १३ सदस्यीय गाउँ कार्यपालिका रहने नियमले व्वस्था गरेको छ ।
अल्पसंख्यक को हुन् ?
नेपालमा ०६८ को जनगणना अनुसार ० दशमलब ५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेको जातिलाई अल्पसंख्यक जातिमा परिभाषित गरेको छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले ०७४ बैशाख ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपालका अल्पसंख्यक जातिहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपालमा ९८ जाति अल्पसंख्यकमा सुचीकृत भएका छन् ।
यदि यी जाति नभएका क्षेत्रमा दलित जातिबाट सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।