काठमाडौं ।
विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न रिट तयार पारिसकेको भए पनि भोलि (सोमबार) मात्र लाने भएका छन्। आजै (आइतबार नै) दर्ता गर्ने कोसिस गरे पनि समय अपुग भएकाले सम्भव नभएको र सोमबार पहिलो चरणमै सर्वोच्च पुगेर रिट पेस गर्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।
विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय हिजो (शनिबार) गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएका संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा पेस गर्न १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिसकेको जनाइएको छ।
रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद् अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेताले बताए। उनका अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश पनि माग गरिएको छ।
रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानुन व्यवसायीहरु सतीशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न भएका थिए।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा तयार पारिएको रिटको मस्यौदा सांसदहरुको हस्ताक्षरका लागि संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा ल्याइएको थियो।