संविधानको धज्जी उदाउंदै नव तानाशाह उन्मुख ओली पतनको चरम उत्कर्षमा !

भक्त बहादुर खड्का ।

दुई महिना अगाडि प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका दुईतिहाई हाराहारी संसदहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक र अप्रत्यासित ढङ्गले विघटन गराएर आश्र्यजनक राजनितीक अभ्यास गरे । ओलीको त्यो असंवैधानिक कदम महामहिम राष्ट्रपतिवाट रोकिन सक्थ्यो, तर त्यसो भएन । राष्ट्रपतिबाट ओलीको असंवैधानिक सिफारिसलाई टेवुलमा खस्न नपाउँदै दर्ता-चलानी गर्ने भूमिकामा रहेको श्रेणीविहिन कर्मचारीको शैलीमा लालमोहर लगाइयो । जस्का कारण गरिमामय राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित मात्रै होइन कलङ्कित नै बनाइयो ।

फलस्वरुपः नेपाली कम्युनिष्ट ईतिहासकै शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री स्वयम् ओली कामचलाउ र पछिल्लो दुई ठूला कम्युनिष्ट घटक एकिकृत भई बनेको देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनितीक घटकः नेपाल कम्युष्टि पार्टी फक्लक्क दुई चिरा भई सिंहदरबार र सडक संघर्षमा विभक्त भयो ।

उनको यो कदमको सर्वत्र बिरोध भयो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र गैरसंबैधानिक प्रमाणीत गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो । त्यस् पश्चात् ओलीमा झिनो पनि नैतिक वा लोकतान्त्रिक चरित्र भएको भए राजिनामा गर्नु पथ्र्यो, तर निलज्जतापुर्वक उनी युद्ध जितेको सैनिक जस्तै शानकासाथ कुर्सीमा टांसिई रहे । लगत्तै सर्वोच्चमा लामो समय देखि फैसला हुन वांकी एउटा मुद्दालाई एकाएक नाटकिय ढङ्गले फैसला गरियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई खारेज गराई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युंताइयो ।

यस्ले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्री ओली स्वतहः अल्पमतमा परे । संविधानतः ओलीले संसद पुनःस्थापना भएको ३० दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पथ्र्यो तर उनले यसो गरेनन, नत उनका बिरुद्ध हुतिहारा प्रतिपक्षहरुले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर गलहत्याउन नै सके ।

जब उनले आफ्नै निर्देशनमा सांसदहरु अपहरण गरी फुटाउन खोजेको तात्कालिन राजपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भए, संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने भन्दा पनि धारा ७६ (५) हुँदै ७६ (७) को प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भै पुनः संसद भङ्ग गर्ने भित्री अभिप्रायका साथ एकाएक विश्वासको मत लिन खोजे तर आफ्नै दलको माधव नेपाल समुहका २८ सांसदको अनुपस्थिती र ठाकुर गुटको तटस्थताले उनको यो प्रयत्न असफल भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिवाट संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढि दल मिलेर सरकार गठन गर्न आह्वान भयो ।

तर कुनै दलवाट सो बमोमिजको दावी नपरे पछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै भन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताका हैसियतले ओलीलाई नै राष्ट्रपतिवाट पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरि बहुचर्चित “पर्दैन”/“हिहि” प्रकृतिको सपथ खुवाउने कार्य सम्पन्न भयो । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिना भित्र संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम ससंदमा बिश्वासको मत लिनु पर्ने थियो तर उनले त्यसो गरेनन् । ३० दिन नपुग्दै उनले संसदमा बिश्वासको मत लिन नसकिने स्वःघोषणा गर्दै सार्वजनिक रुपमै आत्म समर्पण गरे । यस् सङ्गै उनले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । संविधानतः तात्कालिन संसदमा प्रधानमन्त्री दावी गर्ने यो नै ओलीको अन्तिम अवसर थियो ।

तर राष्ट्रपतिवाट चरम पक्षपातपुर्ण तरिकाले कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्री दावी गर्न नसक्ने गरीे २१ घण्टाको समय, तयसमा पनि ८ घण्टा रातको समय पारेर अत्यन्त छोटो समय दिएर धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्न आह्वान गरियो । यति छोटो अवधि दिनु भनेको विपक्षीले सरकार बनाउन नसकुन् भन्ने दुराशय राखेर नै हो । यद्यपि त्यति छोटो समयमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्पष्ट बहुमत संसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न पुगे । यो ओली र राष्ट्रपतिको अड्कल र र प्रपञ्चको ठिक विपरीत थियो । केहीं घण्टा अगाडि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न कुनै हालतमा नसक्ने प्रष्ट भएकोले संसदमा यस्को परिक्षण नै नगरी मार्गप्रसस्त गरें भनेर शानदार ढङ्गले प्रस्तुत भएका ओलीले आफुहरुको छलकपट र जालझेलका वावजुद देउवा प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएपछि पुर्व योजना अनुसार सुनियोजित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको सार्वजनिक भयो । उनको यो कदम कुर्सी मोहको लाजमर्दो र नांगा हर्कत, चरम गैरसंबैधानिक अराजनैतिक र नैतिकहिन हो भन्ने दुनियासामु प्रष्ट भएको छ ।

ओलीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दावी गर्न नपाउने प्रमाणीत र अभिलेखित तिन आधार छन् । एक स्वयम्ले संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने स्वःघोषणा सहित राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस, दुई त्यसलाई राष्ट्रपतिवाट धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री आह्वान गरी गरेको प्रमाणीकरण र धारा ७६(५) मा भएको “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा” भन्ने व्यवस्था । यो उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त र उपधारा (४) बमोजि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधमानमन्त्रीले दावी गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको छ र त्यो व्यक्ति यिनै ओली हुन् । यो ब्यवस्था अनुसार देउवाको मात्रै दावी सदर हुने ठहर्छ । यसर्थ देउवाको दावीसंग ओलीको अनाधिकृत दावीलाई समेत एउटै डालोमा राखेर तुलना गरी देउवाको समेत दावी अस्वीकृत गरी संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य सर्वथा गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । यद्यपी, यो विषय सम्मननित सर्बोच्च अदालतममा पुगेकाले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला हुने सर्वत्र आशा र भरोसा गरिएको छ ।

ओलीको यो दोश्रो गैरसंवैधानिक कदम महामाहिम राष्ट्रपतिवाट रोकिन सक्थ्यो, तर यसो भएन । राष्ट्रपतिवाट ओलीको असंवैधानिक सिफारिसलाई सुनसान मध्यरातमा लालमोहर लगाएर स्वयम् ओलीको मामुली कार्यकर्ता र राष्ट्रपति संस्था सामान्य सेवा विभागको हैसियतमा पु–याइयो ।

यतिबेला राष्ट्रपति र ओलीको मिलिभगतमा भएको यो अनौंठो कदमको तात्तातो बहसले नेपाली राजनिती तरङ्गित बनाएको छ । ओली एण्ड कम्पनी र यस्का हिताधिकारीहरु यस्लाई ताजा जनमतको हवाला दिंदै अग्रगामी कदम भनेका छन् भने अन्य सम्पुर्ण राजनितीक दल, संबिधान निर्माता, विश्लेषक, बुद्धिजिवी, कानूनविद्, सिङ्गो नागरिक समाज र मिडियाले यस्लाई गैरसंवैधानिक कदम र लोकतन्त्र तथा संविधान माथि “कु” को दोश्रो श्रृङखलाको रुपमा अर्थाएका छन् ।

प्रकृति, पृष्ठभूमि, ओलीको प्रवृत्ति, आचरण र गतिविधि हेर्दा यो कदम परिस्थितीजन्य र ओलीको सामथ्र्यवाट मात्रै चालिएको दुश्प्रयास नभई विदेशी शक्ति लगायतको डिजाईनमा निश्चित समुहको स्वार्थ सिद्धि हेतु चालिएको योजनाबद्ध घटनाक्र हो । यस्वाट ओली नव तानाशाहको रुपमा उदय हुंदै गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकी ओलीले विगत लामो समय देखि योजनाबद्ध र चातुर्यतापुर्वक यस्का लागि आधारहरु तयार गरेको देखिन्छ ।

पहिलो आधार ओलीले विद्यादेवि भण्डारीलाई दोश्रो पटक राष्ट्रपति बनाउन सफल हुनु हो । किनकी सामान्य कानूनी परामर्श समेत नलिई असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट पटकपटक हातोहात लालमोहर लाग्नुले यो बढि उजागर भएको छ र ओली थप हौसिदै गएकाछन् ।

आफु ताजनाशाहको मार्गमा सफल हुन संविधान, कानून, विधि प्रकृया, अन्राष्ट्रिय अभ्यास र आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विधी-विधान र बहुमत भावनाको धज्जी उडाउंदै नेकपालाई विसर्जन मात्र गरेनन् एमालेका एस् मयान बाहेकका कमरेडहरुलाई बढारेर फालेका छन् । संवैधानिक निकायहरुमा आफु अनुकूलको नियूक्ति गरेका छन् । यतिवेला ओली आफुले चालेका र भोली चालिने हरेक असंवैधानिक कदमहरुको ती निकायका प्रमुखहरुवाट आंखा चिम्लेर सदर हुने कुुरामा ढुक्क देखिन्छन् । किनकी आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त निकायका पदाधिकारीहरुलाई उनी आफ्नो निगाहाबाट बक्स भएको ठान्छन् । पहिलो पटकको संसद विघटन र पुर्नस्थापना देखि दोश्रो पटकको संसद विघटन सम्बन्धी सवालमा उनले दिएका कुतर्क र कडा अभिव्यक्तिवाट यो सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

ओली सच्चा लोकतन्त्रवादी हुन् की होईनन् भन्ने छुट्याउन स्त्री र पुरुष छुट्याउन जस्तो सजिलो छैन । किनकी उनि “संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो” ठान्ने विचार विद्यालयवाट साक्षर र गन्तव्य हराएको ट्रान्जिट यात्री जस्तै कम्युनिष्ट क्याडर हुन् । जतिवेला जस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ त्यस्को भरपुर फाईदा लिने क्रममा उनि ट्रान्जिट आरामदायी र वैभवशाली बनाउन प्रधानमन्त्री हुंदै नव तानाशाहको यात्रा तय गर्दै गरेको आभाष हुन्छ । स्मरण रहोस् लोकतन्त्रको यन्त्रमा साम्यवादको यात्रा तय गर्नु भनेको ट्याक्सी ड्राइभरले हवाईजहाज गुडाएर हाटवजार प्रस्थान गरे जस्तै हो ।

ओली ढोंगी राष्ट्रवादको अभिनय गर्दागर्दै राजा महेन्द्रपथ तर्फ अकर्षित हुन पुगेको जस्तो देखिन्छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री हुंदा समेत उखान टुक्का र प्रहसनमै समय बर्वाद गरेका ओलीले सिंहदरवारको भित्तामा आम पुर्व-प्रधानमन्त्रीहरुको पंक्तिमा आफ्नो फोटो झुन्ड्याउने वाहेक लोकतन्त्रीक आन्दोलनका महानायक विपि कोईराला, उच्चकोटीको राष्ट्रवादी सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई, दश बर्षे माओवादी विद्रोहलाई शान्तिपुर्ण अवतरण गराउन सफल गिरिजा बाबु, नेपालको लाकतान्त्रीक संविधान जारी गराउन सफल सुशिल कोईराला, कम्युनिष्ट संस्थापक पुष्पलाल वा जननेता मदन भण्डारीले जस्तो खास ईतिहासले सम्झन लायक कार्य गर्न सकेनन् र लोकतन्त्रको पृष्ठभुमीमा अब उनिवाट यो सम्भव पनि छैन ।

ओली दम्भ र प्रतिशोध ग्रस्त नेता हुन् भन्ने उनका तमाम निर्णयहरुले पुष्टी गरेका छन् । पार्टीको आन्तरीक द्वन्द्वका क्रममा उनले प्रचण्डलाई प्रष्ट बुझिने भाषामा “यो कुर्सीमा म रहिन भने भांचि दिन्छु, अरुलाई पनि बस्न दिन्न” भनेर धम्काएका थिए । यस्को अर्थ थियो, उनलाई प्रधानमन्त्रीवाट हटाएर अर्को हुन खोजेमा प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गराई दिने । त्यो उनले बारम्बार गराएर देखाई दिए । यस्वाट उनले आफु बाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न चाहान्नन त्यसको लागि संबिधानका धारा उपधारा चाहार्न, थप्न, केरमेट गर्न वा च्यातेर ध्वस्त पार्न नै किन नपरोस् ।

ओलीले यो कदम एक्लैको आंटले चालेका होईनन् । यस्मा दक्षिण र दक्षिण मार्का वाह्यशक्तिको उक्साहटको हात छ । राष्ट्रवादीको डम्फु बजाउंदा वजाउंदै ओली आन्तरिक प्रतिशोध र दम्भका कारण नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकता तहसनहस पारेर नेपाललाई विश्व राजनितीको सामारीक मैदान बनाउन उद्यत्त वाह्यशक्तिको गोटी बनेर स्खलित भएका छन् । यस् अर्थमा ओलीको प्रतिशोध, दम्भ र कुर्सीमोहको तृप्ती नहुन्जेल सम्म र दक्षीण मार्काको चाहना प्राप्तीको तहसम्म नेपाल अस्थिर नहुन्जेल ओली प्रतिगमनवाट पछि हट्ने सम्भावना छैन । ओलीलाई अझ कठोर तानाशाहको मार्गमा अग्रसर हुन त्यो समूहको उक्साहट जारी नै रहने छ ।

अर्को कोणवाट हेर्ने हो भने अब उनको दुईवटा मात्र विकल्पहरु छन्, तानाशाहको रुपमा टिकिरहने वा राजनीति अवसान बेहोर्ने । किनकी चुनाव भै हालेमा साम, दाम, दण्ड भेद र चुरीफुरीका बावजुद ओली र ओलीको दल नराम्रोसंग पराजित हुने निश्चत छ भन्ने चेतना ओली स्वयम्मा छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले एक मुठी सास रहेसम्म आफ्नो तानाशाही कायम राख्न सम्पुर्ण सामथ्र्य लगाउने निश्चित छ । यसर्थ संकटकाल घोषणा गरेर भएपनि ओलीले तानाशाही लाद्न लागि पर्नेछन् र मुसा प्रवृत्तिका स्वार्थ समुहले पनि उनलाई यो मार्गमा उस्काई राख्ने देखिन्छ ।

अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा ओली प्रधानमन्त्री पदका लागि अनिष्ठकारी प्रमाणित व्यक्ति हुन् किनकी उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा देश जनताले नाकाबन्दीको चरम सास्ती बेहोर्नु प¥यो भने पछिल्लो कालमा कोरोनाको । ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा जनताले एक दिन पनि सन्तोषको सास फेर्न पाएका छैनन् । नाकाबन्दीकालमा भारतसंग अडान लिएर राष्ट्रवादी छवि वानाएका ओलीको असली अनुहार पछिल्लो समय भारतको “र”, महन्थ–महतोसंगको सांठगांठ र नागरिकता अध्यादेशले उदाङ्गो पारिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ओलीको दोश्रो प्रतिगमन पुनहः बदर गर्दै संसद पुनःस्थापना गर्ने निश्चित प्राय देखिन्छ । कथम् कदाचित ओलीको कदम सदर भएर मध्यावधि चुनावमा जाने फैसला भएछ भने ओली पनि समुहको पराजय सुनिश्चित छ । चुनावै नगरी ओली तानाशाहको रुपमा टिकी रहन खोजे भने पनि उनलाई जनआन्दोनको भुमरीले समाप्त पार्ने निश्चत छ ।

यी यावत विवेचनाका आधारमा ओली नव तानाशाह उन्मुख मार्गवाट पतनको चरम उत्कर्षमा पुगेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

(लेखक बैंकर एवंं सामाजिक अभियान्ता हुन्)