भक्तबहादुर खड्का ।
गत जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मानौं की दुई तिहाईको सरकारकै रवैयामा आगामी आर्थिक बर्षका लागी रु. १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोडको पुर्ण वजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य मार्फत प्रस्तुत गरे । फरक यत्ति मात्र देखियो प्रतिनिधि सभा विगठन गरिकोले कतै बन्द कोठावाट वजेट प्रस्तुत भयो । वजेट प्रस्तुत भए लगत्तै सामान्य अध्ययन विना आएका प्रतिक्रियाहरुका आधारमा यत्रतत्र वाह ! वाह ! गरिएको देखिएता पनि विस्तारै सरकारको वजेट भित्र लुकेका नियतहरु एक पछि अर्को गर्दे पर्दफास हुने क्रम जारी छ ।
उत्तर ढोकातिर ढुङ्गा फ्यांकेर दक्षिण ढोकावाट लुट्ने रणनीतिमा माहिर अघोषित लेण्डुपे सरकार एक अपराधको नागरिक स्तरवाट प्रतिरोध हुन नपाउंदै अर्को अपराध मञ्चन गरी उनीहरुको ध्यान त्यस्तर्फ खिच्ने र पुरानो अपराध ओझेलमा पारी क्षणिक सफलताको आत्मरतिमा रमाउंदै आएको देखिन्छ । यस्तो कार्यले गर्दा यसका धेरै अपराधहरु गन्जागोल भै यथेष्ट रुपमा नागरिक स्तरवाट प्रतिरोध हुन पाएका छैनन् ।
यसपटक पनि घांटीमा राष्ट्रवादको घण्टी झुड्याएको ओली सरकारले वजेट प्रस्तुत गरे लगत्तै विवादित नेपाली नागरिकताधारी सर्वत्र विवादित राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च गरिमामय र संवेदनशिल पदमा आसिन बनाउने निकृष्ट कार्य ग¥यो । नियुक्ति लगत्तै महतोले संविधाविपरित वहु राष्ट्रिय राजयकालागि मुक्ति आन्दोलन गर्ने भन्दै विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो र ओली सरकारको असली अनुहार र औकात उदाङ्ग पारिदिए । यस कर्मकाण्डले सम्पुर्णको ध्यान महतोतर्फ मोडिएयो र वजेट माथिको अन्तरक्रिया अोझेलमा प¥यो । उनको त्यो विखण्डनकारी अभिव्यक्तिको प्रतिरोधवाट नागरिकको ध्यान अन्यत्र खिच्न सायद लेण्डुप सरकारले अर्को श्रृङखलाको रिहर्सल गर्दै होला, हेर्न बांकी छ ! काम चलाउ सरकारद्धारा प्रस्तुत वजेटमा केवल निर्वाचनको परिणाम हत्याउने गलत नियतका साथ नेपाली नागरीकहरुका बिरुद्ध रचिएका जालसाजी र धोखाहरु उनीहरु माझ उजागर हुन बांकी छ ।
कोभिड–१९ को महामारीवाट ग्रसित विद्यमान असामान्य परिस्थितिमा आएको वजेटको प्रमुख प्राथमिकता कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाववाट नागरिकको जिवन रक्षाको ग्यारेण्टी र अति प्रभावित व्यावसायीक क्षेत्रलाई ठोस रुपमा प्रतक्ष राहातको व्यवस्था गरी जिवित राख्ने तर्फ बढी केन्द्रित हुनु पर्ने थियो । तर सरकारले यसो गरेन बरु वजेट मार्फत यथास्थितिमा लागू हुनै नसक्ने ठूल्ठूला कागजी योजनाहरु र कार्यक्रमहरुको फेहरिस्त देखाएर नागरिकहरुमा भ्रम छरेर धोखा दिने काम मात्र गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११० (१) मा भएको “अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुनेछ”, धारा ११९(१) मा भएको राजश्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू अर्थ विधेयकको रुपमा संघिय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत भई स्वीकृत भएमा मात्र कार्यान्वयन हुनु पर्ने र धारा ११९(३) मा भएको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाहरुका विपरित संसद विगठन भएको हवाला दिंदै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिवाट जारी विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र क्रृण उठाउने अध्यादेशका आधारमा प्रस्तुत वजेट प्रथम दुष्टीमै असंबैधानिक देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा कामचलाउ सरकारले कामलचाउ वा अति आवश्यक खर्च वजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने विकल्प थियो । तर ओली सरकारले विगतको दुई तिहाई सरकारको जस्तै रवैयामा गैरसंबैधानिक ढङ्गले वजेट स्वीकृत गरी आफुलाई संविधान भन्दा माथि र प्रतिपक्षहरु नगण्य हुतिहारा रहेको प्रष्ट संकेत गरेको छ । यसर्थ यो वजेटका विरुद्ध अदालतिय चुनौती र अध्यादेश मार्फत निर्धारित राजश्व अनुमान र निर्धारित करको दर नागरिक स्तरवाट अस्विकार भई राजश्व संकलन नै प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।
नागरिकलाई अक्सिजनसम्म पनि दिन नसकी रहेको वर्तमान असक्षम सरकारले कोभिडको महामारीले थिलोथिलो अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र यस्को दुरगामी प्रभावको थोरैसम्म पनि हेक्का नराखी ‘सपनाको पानी जहाज’ को झल्को दिने गरी राष्ट्रिय गौरव लगायतका सयौं दिर्घकालिन परियोजनाहरु सहितको १६ खर्व बढिको भिमकाय वजेट सार्वजनिक गर्नु साउनमा आंखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ भन्या जस्तै हो । किनभने आन्तरीक र वाह्य ऋण वाहेक अनुमानित स्रोत संकलनको लक्ष्य आधा पनि हासिल हुने सम्भावना छैन ।
यस् विश्लेषणका आधारमा ऐनकेन संकलित राजश्व पनि सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको तलवभत्ता र भष्ट्रचारमुखी विकासे परियोजनाहरुको खर्च थेग्न ठिक्क भई कोरोना संक्रमणवाट नागरिकको जिवन रक्षा र अति प्रभावित व्यवसायी क्षेत्रलाई राहात पु¥याउने कार्य प्रभावित हुने देखिन्छ ।
कामचलाउ सरकारको प्रस्तुत वजेट वक्तव्यमा सय रुपैंयाको सिम कार्ड देखि लागू नै नहुने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख सम्मको कर्जा जस्ता सस्ता र झुठा आश्वासन देखाएर युवा समुहको मत तान्ने दुश्साहस गरिएको छ ।
विभिन्न व्यवसायी प्रतिस्थान र स्वयम् मोबाईल सेवा प्रदाय कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादन तथा सेवा संगै निशुल्क वितरण गरिरहेको सिम कार्ड यो सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्दै कोही लिन जालान् जस्तो लाग्दैन । यो उमेर समुहलाई सरकारले दिनै चाहेको भए मोवाइल सेट नै दिन्थ्यो होला ।
त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने विषय नयां भने होइन, यस् पटक केवल कर्जाको सिमा बढेर आएको मात्र हो । अहिले सम्म यस्तो कर्जा भनसुन र काउन्टर ग्यारेण्टीको आधारमा बल्लतल्ल हाराहारी सय जना बढीले प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि प्राप्त गरेको कर्जा रकम हे¥यो भने तोकिएको सिमा भन्दा निकै कम छ । अर्को कटु सत्य के छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा असुलीको दृष्टीले जोखिमपुर्ण मान्दछन् र भरिसक्य लगानी गर्नवाट पन्छिन खोज्दछन् । किनभने उनीहरुले लगानी गर्ने पैसा जनताको हो न की सरकारको । यो यथार्थता आधिकारीक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा असुली सुनिश्चितताको आधारमा मात्रै लगानी हुन्छ भनेर भरखरै संचार माध्यममा दिनुभएको अभिव्यक्तिवाट प्रष्ट हुन्छ ।
यदि सरकार शैक्षिक बेराजगार प्रति इमानदार नै भएको भए स्वयम्ले जोखिम बेहोर्ने गरी सरकारी कोषवाट यस्तो कर्जाको व्यवस्था गर्न सक्थ्र्यो । यसर्थ प्रमाणपत्र धितो कर्जा सारमा शिक्षित युवाहरु माथि जालसाजी र धोखा मात्र हो ।
कामचलाउ सरकारको उच्च प्राथमिकताका साथ कर्मचारीहरुको तलवभत्ता बृद्धि गरेकोछ । दुई हजारको बुृद्धि भनिएता पनि आधारभूत तलवमानमा भएकोले यस्का आधारमा गनणा हुने अन्य भत्ताहरु र दिर्घकालिन सुविधाका हिसाबले यो महामारीको समयमा राम्रै बृद्धि मान्नु पर्छ ।
नेपालका कर्मचारीहरुको तलवभत्ता कम भएर हो वा आदतले अधिकांशले घुस नखाई वा भ्रष्ट्रचार नगरी सिन्को भांच्दैनन् भन्ने जनगुनासो छ । तलवभत्ता दोगुणा गरिदिए यिनिहरुले भ्रष्टाचारवाट सन्यास लिन्थेकी भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिन्छ । यसर्थमा कर्मचारीको तलब बढ्नुमा कसैको गुनासो नहोला सवाल मात्र समय र पात्रको हो ।
महामारीको बिषम परिस्थितिमा आफ्नो जिवनको प्रवाह नगरी दिन रात नागरिक सेवाको अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सेवाका कर्मचारीहरु प्रति तमाम नागरिकहरुको उच्च सम्मान, आदरभाव र स्नेह छ । यिनीहरु नै वास्तवमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्न लायक छन् । यस् अर्थमा यिनीहरुको मात्रै तलवभत्ता तिन गुणा बुद्धि भएको भए नागरीकहरु बेहद खुशी हुने थिए ।
तर खाई नखाई राजश्व तिरेर भ्रष्ट नेता र कर्मचारी समेत पालिरहेका नागरिकहरुले अक्सिजन समेत र गरिब मजदुरहरुले एक छाक खान नपाएर तड्पी तड्पी मरिरहेको मात्रै होइन आफ्ना मात्र तिन करोड नागरिकलाई कोरोना बिरुद्धको भ्याक्सिनि खरिद गर्न नसकी राष्ट्र प्रमुखलाई नै विदेशीहरु संग गिड्गिडाउदै भ्याक्सिनको भिख माग्न लाचार पार्ने यो सरकारले यस्तो विषम स्थितिमा भोटका खातिर सोलोडोलो कामचोर, भ्रष्ट र झोले कर्मचारीहरुको समेत तलबभत्ता बढाएरको प्रति नागरिकहरुको ठूलो गुनासो रहेकोछ ।
यतिबेला लकडाउनको बहानामा लगभग वर्षभरी घरमै बसेर तलबभत्ता बुझेका र आफूलाई वडा राष्ट्र सेवक ठान्ने कर्मचारीहरुले यो चुनावको भूत चढेको सरकारसंग तलब बृद्धिको सौदाबाजी नगरेको भए कर्मचारीतन्त्रको अलिकति इज्जत रहन्थ्यो की ? सायद यतिबेला ईमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र समाजप्रति उत्तरदायी कार्मचारीहरु आफ्नै तलबभत्ता बृद्धि भएकोमा खुशी छैनन् होला ।
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई ढुङ्गा, वालुवा र गिट्टी बेचेर व्यापार घाटा घटाउने वजेटको सबै भन्दा चमत्कारी योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको देखियो । सायद यो ‘मिर्गौला बेचेर मित ज्यूलाई उपहार’ र ‘सुनसंग नून साटेर धनी बन्ने बुद्धि’ प्रकृतिको भएर बढि चमत्कारी भएको होला । यस्र्थमा सरकारको क्षमतालई त मान्नै पर्छ ।
केहीं मानिसहरु ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी प्रकरण ओली–महतो मिलन सौदावाजीको उपजको अर्थात ओली सरकार टिकाउन भारती सिमाना क्षेत्रका दन–दलालहरु जस्ले ओली–महतो मिलनको लागि सफलता पुर्वक मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरे त्यसैको गुन चुकाउन गरिएको निर्णयको रुपमा अर्थाएका छन । यदि ढुङ्गा, वालुवा र गिट्टी निर्यात खुलेमा यिनीहरु ब्ढि लाभान्वित हुनेछन् ।
अर्काथरी पर्यावरणका जानकार तथा विज्ञहरु ढुङ्गा, वालुवा र गिट्टी निर्यातवाट चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली अस्तव्यस्त भई समग्र चुरे र तराई भुभाग नै ध्वस्त हुन सक्ने खतरा औल्याउंदै यस्लाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यद्यपी आर्थिक दृष्टीकोणले यो कति व्यवहार्य छ भन्ने अर्को महत्वपुर्ण विषय हो । निशन्देहः नेपालको भारत संगको व्यापार घाटा निकै फराकिलो छ । यस्लाइ कम गर्न आयात घटाउने र निर्यात बढाउनु पर्ने हुन्छ । यी दुवै कार्यका निमित्त स्थानिय स्तरमा उत्पादन बढाउन आवश्यक छ ताकी ति उत्पादनले निर्यात प्रतिस्थापन गर्न सकून र निर्यात पनि हुन सकून । चुलिदों व्यापार घाटा गर्न महङ्गा बस्तु निर्यात र सस्ता बस्तु आयात गर्नु सबै भन्दा उत्तम उपाय हुन्छ ।
तर एक टिप्पर गिट्टी–बालुवाको रोयलटीले एक वर्गफिट मार्वल किन्न पुग्दैन । यसर्थ गिट्टी–बालुवा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्छु भन्नु नेपालका निमित्त सिमा नाकामा टिप्परको लाईन लगाएर रमिता देखाउने खेल र पर्यावरणका दृष्टले आफ्नो किड्नी झिकेर मितलाई उपहार दिए जस्तै हो ।
समग्र विवेचनाका आधारमा आफ्नो संबैधानिक हैसियत र दायित्व बिर्सेको सरकारद्वारा प्रस्तुत वजेट केवल नागरिकहरु झुक्याउने चुनावी घोषणपत्र जस्तै देखिन्छ । यस्को कार्यान्वयन विगतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चुनाव घोषणापत्रको स्तरमा हुने निश्चित छ ।
(लेखक बैंंकर तथा सामाजिक अभियान्ता हुन्)