काठमाडौँ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्जन जति वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष रूपमा योगदान हुने कार्यक्रम तर्जुमा नगरी निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले विगतदेखि नै स्थानीय स्तरसमेतबाट महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई विकासको समग्र प्रक्रिया तथा प्रतिफलको हिस्सेदारीमा मूल प्रवाहीकरणको लागि बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विविध प्रयास गरिएको जनाउँदै सो अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण गर्दा ती वर्ग र समुदायलाई समेटेर बजेट बनाउन भनेको हो ।
