नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहलाई सुझाव

खिमलाल देवकोटा ।
अहिले स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छन् । अन्यथाबाहेक, हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि यो अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछ । निश्चय पनि स्थानीय तहले छोटो अवधिमा धेरै र देखिने काम गरेका छन् । कोभिड-१९ को व्यवस्थापनलगायतमा स्थानीय तहले गरेका कामहरु सराहनीय छ ।

केही पालिकाका पदाधिकारीहरुलगायत मित्रहरुले मसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव माग्नुभएको थियो । मैले सरसर्ती संविधान र कानुनभित्र रही केही सुझावहरु बुँदागत रुपमा दिएको थिएँ ।

ती सुझावलाई सबैका जानकारीका लागि सार्वजनिक गरेको छु । विश्वास छ । यी सुझावहरु पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतका लागि उपयोगी हुनेछन । थप केही जिज्ञासा भएमा टेलिफोनलगायत माध्यमबाट जानकारी गराउनेछु ।

पालिकाहरुको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा यी सुझावहरु पालिका र सरोकारवाला सवैका लागि लाभान्वित हुनेछन् ।

१. नगर प्रहरी
– नगरप्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन
– आवश्यकताका आधारमा गठन गर्ने
– ठाउँ परिस्थितीका आधारमा वडागत रुपमा जनताको सेवासँग आबद्ध गर्ने
– नागरिकलाई तर्साउने भन्दा पनि सेवकका रुपमा नगरी प्रहरीलाई उभ्याउने कार्यको थालनी गर्ने

२. सहकारी संस्था
– कानुनको तर्जुमा गर्ने
– प्रत्येक नागरिकलाई सहकारीमा आबद्ध गराउने
– वडा र टोल–टोलमा सहकारी सुपथ पसलहरु सञ्चालन गर्ने
– उत्पादन र रोजगारीमा आवद्ध सहकारीलाई पुरस्कार दिने
– सहकारीसंगको समन्वयमा एक घर एक रोजगारी अभियान चलाउने (विशेषगरी ग्रामिण खालका स्थानीय तह, सहरी क्षेत्रमा उधोग वाणिज्य संघ, आदिसँग समन्वय गरेर)

३. एम.एम.सञ्चालन
– १०० वाटसम्मको लगत राख्ने, स्वीकृत दिने
– सहकारी मार्फत सञ्चालनमा जोड दिने
– असल अभ्यासका कामहरु र उत्पादनररोजगारीसँग सम्वन्धि समचारहरु प्रसारणमा प्रेरित गर्ने

४. स्थानीय कर
– राजश्व परामर्श समितिको क्रियाशीलता, कार्यविधी तर्जुमा
– राजश्व सुधार कार्ययोजना, प्रदेशसँगको सहकार्य, तथ्यंकहरुको यद्यावधिक
– सम्पति करको यद्यावधिक (दायरा फराकिलो), स्वच्छिक सम्पति घोषणा अभियान
– वडागत रुपमा कर संकलन
– कर संकलनका आधारमा वडागत बजेट वाँडफाँड
– नक्सापास दस्तुरलाई व्यवस्थित
– न्यूनतम शूल्कमा वडागत रुपमा नक्शा निर्माण र स्वीकृत
– करदाता मैत्री सेवा, करदाताहरुलाई पुरस्कृत

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
– नीति, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा जोड
– वडातहमा पर्याप्त जनशक्ति
– रु ५० लाखभन्दा तलका सवै कामहरु वडातहमा
– जनशक्तिको व्यवस्थापन, वृत्ति विकास
– कामको वाँडफाँड, पुरस्कार र दण्डप्रणाली
– सूचना तथा सच्चार र प्रविधिसँगको आवद्धता

६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
– नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– हरेक सूचनाहरुको यद्यावधिक र म्युनिसिपल सेन्सस
– अलग्गै पोर्टल

७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
– परियोजना वैक तर्जुमा वर्षको रुपमा विकास गर्ने
– आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको स्पस्ट प्राथामिकीकरण
– आम्दानी, रोजगारी र दीर्घकालिन महत्वका आयोजनाहरुलाई महत्व
– आयोजनाहरुको वर्गिकरण (संघीय र प्रादेशिक योजनाहरुको लिस्ट समेत)
– श्रम वैकको तर्जुमा र परियोजनाहरु सञ्चालन
– वहुवर्षीय, क्रमागत आयोजनाहरुको स्पस्ट आधार
– राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य रुपमा पालना
– सुरक्षित वस्ती विकास
– हरेक वस्तीमा दमकल, एम्वुलेन्स पुग्ने वाटो
– ठूला मेशिनरी सामग्री र डोजर प्रयोगमा निरुत्साहित, लेवर ईन्टेन्सिव प्रविधिमा जोड

८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
– ऐन, कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– सहकारी विद्यालयमा जोड
– निर्वाचित जनप्रतिनिधि र शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना र प्राथामिकता
– स्थानीय पाठयक्रम,
– शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय गाभ्ने
– शतप्रतिशत साक्षरता अभियान (अति गरिव सिमान्तकृतका छोरा छोरीलाई छात्रावृत्ति, वावु आमालाई रोजगार)
– विद्यालयमा जंकफूडलाई वन्देजर तिरस्कार अभियान
– विद्यालयहरुका वीचमा प्रतिस्पर्धा, विद्यालय र शिक्षकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था, कार्य सम्पादनका आधारमा अनुदान
– सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय
– विद्यार्थीहरुलाई उत्पादनसँग जोडन, सरकारी वाँझो जमिनको प्रयोग

९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
– अस्पतालको स्थापना र सुदृढीकरण
– डक्टरसहितको जनशक्तिको व्यवस्था
– प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना सुदृढीकरण
– घुम्ति स्वास्थ्य सेवा
– चोक-चोकमा सार्वजनिक शौचालय
– घर-घरमा नर्सिंङ सेवा

१०. स्थानीय वजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
– स्थानीय व्यापार, उपभोक्ताको अधिकार लगायतका लागि कानून, मापदण्डको निर्माण
– स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण र अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यमा एक रुपता
– स्थानीय सामाग्रीहरुको दररेट निर्धारण
– वजारहरुको नियमिति अनुगमन
– प्रत्येक वडामा वजारको व्यवस्था
– किसानको उत्पादनलाई वजारमा सहजीकरण
– प्लास्टिकजन्य सामाग्रीको उत्पादन र वितरणमा रोक
– नक्शापास गर्दा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा ५ वटा रुख (अवस्था हेरेर)
– सार्वजनिक जमिनमा हरियाली, सडकको दाँया वायाँ फल दिने रुखहरु

११. स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक , सिचाई
– सडकको मापदण्ड, गुरुयोजना
– अद्यावधिक विवरण
– पालिका केन्द्र र वडाको केन्द्र पिच सडक
– वडा, टोल–टोलमा पोखरी

१२. गाँउसभा, नगरसभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
– सभाको नीति, कानून र कार्यविधी
– विषयगत समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सिमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, आदि सवैको कार्यविधी
– महत्त्वपूर्ण कामहरुको दस्तावेज
– स्थानीय अदालतको अभ्यास

१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
– सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना
– सार्वजनिक सम्पत्ति, जग्गा, आदिको अभिलेख

१४. घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण
– भूमिको वर्गीकरण र लगत
– भूमि बैंक
– सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण

१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
– कृषि तथा पशु स्वास्थ्य सम्वन्धी स्थानीय नीति
– कृषि विउ केन्द्रको स्थापना
– उन्नत जातका पशु केन्द्रको स्थापना र वितरण
– कृषि तथा पशु क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा अनुदान, विमाको सुविधा
– माछा उत्पादनमा सहयोग

१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
– आवश्यक कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
– जेष्ठ नागरिक क्लब, आश्रय स्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन
– सासू-ससुरा स्याहार्ने बुहारीहरुलाई सम्मान कार्यक्रम (ठाउँ विशेषका आधारमा)

१७.बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
– विवरण अद्यावधिक
– विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा घर घरमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन
– श्रमप्रविधिमा जोड
– वडा-वडामा तालिम केन्द्रहरुको निर्माण र सञ्चालन
– रोजगार सूचना केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन
– वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग
– बेरोजार युवालाई स्वरोजगार बन्न‍ विनाब्याज सहयोग

१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
– स्थानीय नीति
– घर घरमा कृषि तथा प्राविधिक सेवा
– टोल-टोलमा सुपथ कृषि सामाग्रीहरुको पसल (सहकारीको समन्वयमा)
– पराम्परागत कृषि सामग्री निर्माणकर्ताहरुको संरक्षण र बजारीकरणमा सहयोग

१९. खानेपानी तथा जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
– स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी मापदण्ड, नीति, नियमन
– एक मेगावटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी स्थानीय नीति र कार्यान्वयन

२०. विपत् व्यवस्थापन
– स्थानीय नीतिको तर्जुमा
– अन्तर तह समन्यमा जोड
– राहत वितरण तथा पुनस्थानामा समन्वय
– विपत् जोखिम क्षेत्रको नक्साकंन, बस्तीहरुको पहिचान र हस्तान्तरण

२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
– स्थानीय नीति
– परम्परागत पानी मूहानको संरक्षण

२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण
– स्थानीय भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण सम्वन्धि नीति र कार्यक्रमहरु

अन्य थप केही कार्यक्रमहरु
– कोरोनाबाट अति प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने
– टुक्रे आयोजनाहरु समीक्षा गरी अत्यावश्यकबाहेक सबै हटाउने
– आयोजना छनोटको प्राथामिकता र मापदण्डलाई आधाररजोड दिने
– आवधिक योजनासँग पूर्ण आबद्धता गराउने
– अबन्डामा बजेट नराख्ने
– लक्षित समुदाय केन्द्रित र नतिजामुखि कार्यक्रममा जोड,
– स्वदेशी वस्तु र सेवा प्रयोगमा जोड
– वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड ।
– सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा समयसीमाको कठोर पालना गर्ने
– सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड
– जवाफदेही प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने, कार्यसम्पादन मापनसँग आबद्ध गर्ने,
– बालगृहहरुको निर्माण
– प्रत्येक नागरिकहरुको निस्शुल्क बैंक खाता
– एक वा दुई छोरी जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतिलाई सम्मान र पुरस्कार
– खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिवाना, उत्पादनमा संलग्नलाई अनुदान
– घर घरमा नर्सिङ सेवा सञ्‍चालन
– शून्य होम डेलिभरी सेवा
– छोरी बुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम
– विद्यार्थीको दुर्घटना बिमा तथा विद्यार्थीसँग करेसावारी कार्यक्रम

राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहनुभएका देवकोटाको यो सामग्री फेसबुकबाट लिएका हौं ।