यी हुन् स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

पालिकापत्र ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवं कार्यकारी समिति र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत

नीति योजना

– कार्यक्रमअनुरूप हुने गरी स्थानीय विपत् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउने,

– सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालकलगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

– स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने,

– भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहितालगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने,

– स्थानीय समुदायलाई विपत्प्रति जागरुक बनाउन, विपत्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपत्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने,

– विपत् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमुना अभ्यास गर्ने, गराउने,

– विपत् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने, विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने,

– स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

– स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

– विपत्मा परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने,

– विपत्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने,

– विपतको समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्रलगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने,

– कार्यकारी समिति, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

– प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्ने ।