पालिकापत्र, बुटवल ।
देशभरका करिब ४ हजार ८ सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गरिएको परीक्षणमा बुटवलको कालिका मानवज्ञान मावि उत्कृष्ट पांचौंमा परेको छ । विज्ञहरू खटाएर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ६ वर्ष लगाएर गरेको स्थलगत अध्ययनमा कालिकासहित ६ वटा मावि मात्रै अब्बल देखिएका छन् । यसअघि कालिका लगातार सर्वोत्कृष्ट हुंदै आएको थियो । यो अध्ययनमा भने विन्ध्यवासिनी मावि कास्की सर्वोत्कृष्ट देखिएको छ ।
यस्तै क्रमशः भानु मावि कञ्चनपुर, पद्म मावि भक्तपुर, मंगलजनविजय काभ्रे, कालिका मानव ज्ञान रूपन्देही र मालिकार्जुन नमुना मावि दार्चुला अब्बल सामुदायिक माविमा दरिएका छन् । अधिकांश माध्यमिक विद्यालय सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको भेटिएको हो । प्रतिवेदनमा मध्यम र कमजोर अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि थोरै मात्रै रहेको छ । बुटवलको कालिका मानवज्ञानले १०० मा ९० अंक पाउंदा विन्ध्यबासिनीले ९४.५९, भानुले ९०.७४, पद्मले ९०.५५, मंगलजनले ९०.९ र मालिकार्जुनले ८९.८१ अंक पाएका छन् ।
कालिका मानव ज्ञान माविलाई भौतिक पुर्वाधारले सम्पन्न बनाउन रुपन्देही २ का सांसद विष्णु पौडेलले सबैभन्दा पहिला संघीय सरकारबाट ४५ लाख रुपैयां वजेट विनियोजन गराएर विद्यालयको विकासको ढोका खोलिदिइएको र त्यसयता पनि निरन्तर वजेट दिन योगदान गर्दै आएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ‘विष्णु पौडेल नभएको भए कालिका मानवज्ञान यति छिटै यो अवस्थामा आउने थिएन’–निवर्तमान अध्यक्ष होमबहादुर गलामीले भने ।
देशभर ६ हजार ८ सय ८५ वटा सामुदायिक मावि सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये प्रत्येक प्रदेशलाई समेटेर ६० जिल्लाका ४ हजार ८ सय ४५ अर्थात् करिब ७० प्रतिशत विद्यालयका शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध पक्षमाथि कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको हो । विज्ञ खटाएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा अंक दिने जस्तै प्रत्येक विद्यालयलाई अंक दिएर राष्ट्रिय रूपमा परीक्षणको श्रेणीकरण गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाले बताए ।
एक सय पूर्णांकमा ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई कमजोर, ४० देखि ७० सम्म ल्याउनेलाई सामान्य, ७० देखि ९० ल्याउनेलाई मध्यम र ९० प्रतिशतभन्दा बढि अंक ल्याउने विद्यालयलाई उत्तम ९अब्बल० वर्गीकरण गरिएको हो । जसमा ७१ वटा माध्यमिक विद्यालय कमजोर रहेका छन् भने ४ हजार ९८३ प्रतिशत० मावि सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । ७ सय ६८ वटा ९१६ प्रतिशत० मावि मध्यम स्तरमा श्रेणीकरण भएका छन् भने ६ वटा मात्रै अब्बल ठहरिएका हुन् । अब्बल विद्यालयको संख्या १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।
८० भन्दा बढी अंक ल्याउन सफल विद्यालयको संख्या १ सय ३० वटा रहेको छ । विराटनगरको बालसुधार गृह विद्यालय भने १९ अंकसहित सबभन्दा कमजोर पाइएको छ । केन्द्रले विद्यालय परीक्षणका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षा प्रशासनका पूर्व सहसचिवरउपसचिव र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई परिचालन गरेको थियो ।
२०७३र०७४ देखि जिल्ला छनोट गरी ती जिल्लाका सबै सामुदायिक माविको कार्यसम्पादन परीक्षण थालिएको महानिर्देशक सापकोटाले जानकारी दिए । बाँकी सामुदायिकसहित निजी माविको पनि परीक्षण गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै वाग्मती र सबैभन्दा थोरै कर्णालीका विद्यालय परीक्षण सहभागी थिए । प्रदेश १ का ११ जिल्लाका ८ सय ८१ विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ८८ वटा विद्यालय मध्यम, ७ सय ७९ वटा सामान्य र १४ वटा कमजोर श्रेणीमा परेका छन् । मधेसका ७ जिल्लाका ५ सय ३७ मध्ये मध्यम ३७, सामान्य ४ सय ७२ र कमजोरमा २८ वटा विद्यालय रहेका छन् । वाग्मतीका ११ जिल्लाका १ हजार ५० विद्यालयमध्ये ५ वटा कमजोर, ७ सय ४४ वटा सामान्य र २ सय ९९ वटा सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लाका ५ सय ७० विद्यालयमाथि गरिएको परीक्षणमा १ सय २३ वटा मध्यम, ४ सय ४३ सामान्य र ३ वटा कमजोर अवस्थामा छन् । लुम्बिनीका ९ जिल्लाका ८ सय ३८ विद्यालयमध्ये १ सय ४८ मध्यम, ६ सय ७९ सामान्य र १० वटा कमजोर रहेका छन् । कर्णालीका ७ जिल्लाका ३ सय ४७ विद्यालयमध्ये मध्यम १३, सामान्य ३ सय ३० र कमजोर ४ वटा कमजोर श्रेणीमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लाका ६ सय २२ विद्यालयमा ६० मध्यम, ५ सय ५३ सामान्य र ७ वटा कमजोर रहेको पाइएको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा वाग्मती प्रदेशको भक्तपुर जिल्लाका विद्यालय सबैभन्दा राम्रा देखिन्छन् ।
विद्यालयमाथिको परीक्षण प्रतिवेदनले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विद्यालयलाई अनुदान दिनुपर्यो, कुनै धारणा बनाउनुपर्यो भने पनि एउटा आधार हुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘बलियोलाई पुरस्कृत र कमजोरलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सहयोग गर्छ । विद्यालयमा लगानी, प्रक्रिया, उपलिब्ध र सेवाग्राही सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित ८९ वटा सूचकलाई आधार मानी अध्ययन गरिएको थियो ।
अधिकांश विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पक्ष सबल नहुँदा विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा औंल्याइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनको पक्षमा अभिभावक वा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक कर्मचारी जिम्मवार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । जग्गा, खानेपानी, शौचालय, भवन, खेलसामग्री, कम्प्युटर, पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायत न्यनूतम सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस गरिएको हो ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलिया यो परीक्षणले शिक्षणसंस्था कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर संकेत दिएको बताउँछन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षकबीच नियमति बैठक नबस्ने, उत्साहका साथ गठन गएका समिति विस्तारै निष्क्रिय हुने कारण पनि विद्यालयहरू अब्बल बन्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । विद्यालयले समुदायमा आधारित सुधार योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभावका कारण पनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयमा समन्यायिक रूपमा दरबन्दी मिलान गर्न सुझाइएको छ । पालिकाले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम शिक्षक नियुक्तिमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निचोड छ । कतिपय विद्यालयको वार्षिक कारोबार, लेखापरीक्षण, बेरुजुलगायत आर्थिक पक्ष निराशाजनक रहेकाले पनि कमजोर ठहरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । -कान्तिपुर दैनिक ।