पालिका पत्र कपिलवस्तु, १२ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाउने तयारी छ ।
गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि लुम्बिनी सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको छ । ‘राजश्व संङकलन निकै कम छ, खर्च पनि भएको छैन’, अर्थ मन्त्रालयका सचिवले केदारनाथ शर्माले भने, ‘त्यसैले विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी हाम्रो छ ।
यदि २० प्रतिशत बजेट कटौती भएमा प्रदेश सरकारले करिब ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने छ । ‘बढीमा ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ । हामीलाई त्यही अनुसारको निर्देशन छ । अहिले बजेटकै तयारीमा छौ उनले भने । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने निश्चित छ । वित्तीय हस्तान्तरण घटेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट स्वत घट्ने छ । उनका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पनि बजेट घटाउने भनेर सिलिङ पठाएको छ । अहिले त्यही सिलिङमा रहेर योजना छनोट गर्न मन्त्रालयहरु निरन्तर लागीरहेका छन । बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । आजदेखि बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । लगत्तै प्रि–बजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने अर्थ सचिव शर्माले बताए ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था समेत निराशाजनक छ । ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख महिनासम्मको खर्चको अवस्था ४२ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत खर्च अझै दयनीय छ । २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ९ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ । वैशाख अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट आकार घटाएर सिलिङ पेश गर्न आग्रह गरेपछि हालका चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, केही क्रमगत योजनाहरू जिल्लाबाट आउनेलाई समेट्ने तयारी भएको बताए । उनले पुल र सडक जस्ता कामलाई निरन्तरता दिन थप बजेट चाहिने बेला बजेट कम गराउँदा समस्या हुने बताए ।