कपिलवस्तु, जेठ २४ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै तत्कालका लागि जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता वितरणको कार्य रोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले नयाँ नागरिकताका लागि तयारी थालेको थियो । तर अदालतको आदेश सँगै तत्कालका लागि नागरिकता वितरण रोकिएको प्रमूख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा आमाको नामबाट नागरिकता वितरण कार्यका लागि पुर्व तयारी थालेको थियो । नयाँ नागरिकता वितरणका लागि कपिलवस्तुका सात वटा स्थानिय तहवाट मंगलबार देखि सुरु गरिने तयारी थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार ‘अभिलेखहरू हेर्ने, वडाहरूसम्म व्यवस्थापन मिलाउने काममा हामी लागिरहेका बेला अदालतको आदेशले तत्ककाल काम रोकिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै कपिलवस्तु जिल्लाबाट करिब ५ हजार बढीले नयाँ नागरिकता पाउने आँकलन गरिएको थियो । कपिलवस्तुमा कपिलवस्तु नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिका, महाराजगंज नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका र कृष्णनगर नगरपालिकामा नागरिकता वितरण गर्ने तयारी थालिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनहरूलाई नागरिकता वितरण थाल्न परिपत्र गरेको थियो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेर गृहले परिपत्र गरिसक्दा पनि नागरिकता वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो समेत बढीरहेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल यो विधेयक कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐनले पुरानो कानुनमा मुख्यतः चार वटा परिवर्तन गरेको छ । नयाँ कानुन अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले, आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिनेहरूले र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने छन् ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्राप्ति गर्नका लागि पनि नागरिकता पाउँने छन् । नयाँ कानुन अनुसार २०७२ साल असोज ३ गते भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता देखाएर १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउँने छन् ।