जेठ ३१ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई पाँच–पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेपछि संघीय सरकार आलोचित भइरहँदा प्रदेशहरूले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन् । आगामी बजेटमा सातै प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशजस्तो सांसदलाई बजेट दिने र योजना छनोट गर्न लगाउने कार्यक्रम छैन । तर, यहाँ हरेक वर्ष बजेटअघि नै ५२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई योजनाको सिलिङ दिइन्छ । उनीहरूले छनोटका लागि प्रस्ताव गरेका आयोजना नै मन्त्रालयको बजेटमा राखेर विनियोजन गरिन्छ ।
आगामी आव २०८०/८१ मा पनि प्रत्यक्षतर्फका ५२ सांसदलाई जनही दुई करोड २५ लाख र समानुपातिकतर्फका ३५ सांसदलाई जनही ७५ लाखको सिलिङ छान्न भनिएको छ ।
यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचितले एक अर्ब १७ करोड र समानुपातिकले २६ करोड २५ लाख गरी कुल एक अर्ब ४३ करोड २५ लाखका योजना छनोट गर्न पाउँछन् ।
लुम्बिनीका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले पनि सांसदहरूले ल्याएको योजनामा बजेट दिने, तर सांसद विकास कोष भनेर नराख्ने बताए । ‘हामी सांसदले ल्याएका योजनामा बजेट दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, केन्द्रजस्तो सांसद विकास कोष भनेर बजेट छुट्याउँदैनौँ ।’
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा संघका सांसदलाई विनियोजित कुल बजेटभन्दा प्रदेशका सांसदलाई विनियोजित अंक ठूलो छ । संघको कुल आठ अर्ब २५ करोडको कार्यक्रम हो भने प्रदेशमा नौ अर्ब ७३ करोड २५ लाख विनियोजित हुँदै छ । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ असारमा ल्याउँदै छन् ।