१२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो न्यायिक समिति प्रथम अर्घाखाँची सम्मेलन


६ असार २०८०, बुधबार २०:५७ मा प्रकाशित

कपिलवस्तु, असार ६ । अर्घाखाँचीमा सम्पन्न गरेको न्यायिक समितिको प्रथम जिल्ला सम्मलेन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर सकिएको छ । शितगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा भएको न्यायिक सम्मेलनमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए ।

सम्मेलनले १२ बुँदे शितगंगा घोषणा, २०८० जारी गरेको छ । न्यायिक सम्मेलनको घोषणा पत्रमा स्थानीय कानुन मार्फत स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया पालना गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गने’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ न्यायिक समितिको १२ बुँदे घोषणापत्र
स्थानीय तहको न्यायिक समिति शितगंगा घोषणा, २०८० :
१. नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया पालना गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
२. मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई सक्रिय बनाई वडास्तरमै विवादको समाधानमा जोड दिने ।
३. स्थानीय कानुन मार्फत स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति तर्जुमा गर्ने ।
४. न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
५. दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरि स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने ।
६. न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नगर सभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने ।
७. न्यायिक समितिहरुलाई उच्चतम सूचना प्रविधिको उपयोग गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको कामलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउदै क्रियाशील बनाउने ।
८. विवाद निरुपण गर्दा प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण पालना गरी न्याय सम्पादन गर्ने ।
९. अर्घाखाँची जिल्लाभर न्यायिक समितिले आफ्नो आचारसंहिता बनाई सोको परिपालन गर्ने ।
१०. अर्घाखाँची जिल्लाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबिच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्वन्ध, सहकार्य गर्ने ।
११. अर्घाखाँची जिल्ला भरका न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
१२.अर्घाखाँची जिल्लाभर मेल मिलापकर्ताको तालिम तथा पुनतार्जकीकरणको तालिम प्रदान गर्दै मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्