दाङ , श्रावण ३१ । लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिले प्रदेश निजामती सेवाको विधयेक–२०८० मा १३ औं तहको (विशिष्ट श्रेणी) को प्रदेश मुख्य सचिव लुम्बिनीबाटै बनाउने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिले सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेलाई मंगलबार राति प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले केही सल्लाह सुझाव दिएपछि समितिले अनुमोदन गरेर सदनमा लैजानेछ ।
उपसमितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको मूल मर्मअनुसार यहीँ काम गरेका कर्मचारीलाई नै लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा बनाउन पाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । उनले यो प्रस्ताव संघीयताको मर्म र प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको बताए ।
१२ औं तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइनेछ । मन्त्रालयकै कामका लागि प्रमुख सचिवकहाँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गराई मन्त्रालयको सचिवलाई अधिकार सम्पन्न हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘मन्त्री र सचिव प्रमुख सचिवकहाँ धाउँदा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसकेकाले मन्त्रालयको सचिवलाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न गराएका हौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने हो । खरिदारदेखि प्रमुख सचिवसम्म आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्छ ।’ चौथो तहलाई खुला गर्दै हाल छैटौं तहका कर्मचारीलाई ५ वर्षसम्म स्तरवृद्धि गर्न ढोका खोलिने र ५ वर्षपछि ७० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी ल्याइनेछ ।
पशु डाक्टरलाई आठौं तहमा जाने व्यवस्था गर्ने र प्रशासनतर्फ नवौं तहमा खुलाबाट ३० प्रतिशत ल्याउने र ७० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पुरानो अनुभव र नयाँलाई मिलाउँदा काम गर्न सहज र प्रभावकारी हुने उनको ठम्याइ छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तह ऐनअनुसार हुने र सरुवाको अधिकार प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका १ सय ९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा प्रदेशले गर्नेछ ।
समितिकी सदस्य निमा गिरीले रजस्वला हुँदा महिलालाई एक दिन बिदा र ६ महिना सुत्केरी बिदा दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको बताइन् । संघीय सरकारबाट ९८ दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट बाहिर स्वदेश तथा विदेशमा पढ्न गएका गोल्डमेडल विद्यार्थीलाई दुई वर्षसम्म सिधै करारमा नियुक्ति गरेर काम गर्ने अवसर प्रदान गरिने उनले बताइन् । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको र सरकारले केही अध्ययन गरेर सल्लाह सुझावसहित आएपछि समितिले फेरि पूर्णतया अनुमोदन गरेर विधेयकलाई अगाडि बढाइने उनले बताइन् । कान्तिपुरबाट