विजयनगरमा शौचालय नभएको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा रोक्का

कपिलवस्तु, भदौ १२ । कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले शौचालय नबनाएपछि गाउँपालिकाले सेवा सुविधा रोक्का गरेको छ । गाउँपालिका खुला दिशा मुक्त भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले शौचालय नबनाएपछि पालिकाले सेवा सुविधा रोक्का गरेको हो ।

गाउँपालिकामा कार्यरत प्रअ, कर्मचारी र वडा सदस्यसहित जनप्रतिनिधिहरूकै घरमा शौचालय छैन । केही दिन अघि गाउँपालिकाकै खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका टोलीले अनुगमनका क्रममा सो तथ्य फेला परेको हो ।

गाउँपालिकालाई २०७५ जेठ २४ गते खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर, हालसम्म प्रअदेखि जनप्रतिनिधिहरूको घरमा शौचालय छैन । शौचालय नभएपछि उनीहरू खुला ठाउँमा शौच गर्दै आएका छन् ।

गाउँपालिकाका खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका संयोजक अर्जुन बेल्बासेले गाउँपालिका भित्र रहेको शिक्षक कर्मचारी, जनप्रतिनिधिकै घरमा शौचालय निर्माण र प्रयोग नभएको पाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गाउँपालिकाको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष इन्नर थारुको घरमा शौचालय छैन ।’’ त्यस्तै गाउँपालिकाको जिन्सी शाखामा कार्यरत इलेक्ट्रिसियन सङ्गम खटिक, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी राजेश कोरी, वडा नम्बर ७ स्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालय मानपुर–ढोढरीका प्रधानाध्यापक सगराम बढईले शौचालयको रिङ मात्र बनाएको भेटिएको छ ।

त्यस्तै वडा नं. २ का वडासदस्य सोमई केवट, गाउँपालिकाका पशु शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी हेमराज तेली र गुगौली स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी त्रिभुवन भरको घरको शौचालयमा ढोका नभएको र न्यून प्रयोग सहित फोहोर रहेको भेटिएको बेल्बासेले बताउनुभयो ।

अनुगमनको क्रममा वडा नं. ३ की वडासदस्य जमुर्ता केवटको शौचालयमा ढोका नलगाएको प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । वडा नं. ५ का वडा सदस्य माधव लाल नाउँ, वडा नं. ६ का कम्प्युटर अपरेटर प्रदीप कुमार तिवारी शौचालय नभएको र वडा नं. ५ का वडासदस्य राजमति पासीको शौचालय पूर्ण रूपमा प्रयोग नभएको उहाँको भनाई छ ।

शौचालय नभएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरूको गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्का गर्न गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको बेल्बासले बताउनुभयो । गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यविधि २०८० अन्तर्गत शौचालय निर्माण नगरेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा रोक्का गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

बेल्बासेले भन्नुभयो, ‘‘पहिला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको घरमा अनुगमन पछि जनताको घरमा जाने बताउनुभयो ।’’ कार्यविधि २०८० का अनुसार अनुगमन गर्दा एक पटकमा ५ सयदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना समेत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बिजयनगरमा ४५ प्रतिशतले मात्र शौचालय निर्माण गरिएको छ ।