भदौ २७ । देशका तीनै तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिहरूको पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल देशका २२ स्थान जनप्रतिनिधिविहीन छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहअन्तर्गत १७ जना वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् ।
तीमध्ये २ जना पालिका उपाध्यक्ष, १ जना पालिका अध्यक्ष र एकजना प्रदेशसभा सदस्यसँगै हालैमात्र निधन भएका पूर्वसभामुख एवम् संघीय सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहित २२ स्थान जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
आयोगले रिक्त रहेको स्थानको आधिकारिक तथ्याङ्क भने पाइनसकेको बताएको छ। यकिन तथ्याङ्क पालिका, संघीय संसद् वा प्रदेशसभाबाट पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म पाउन नसकिएकाले आयोगले सबै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन आयोगले गत साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटाली भ्रमणमा रहेका वेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराइसकेको छ। यद्यपि सरकारकारका तर्फबाट अहिलेसम्म आयोगलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा यो विषयमा छलफल भने गरेको छैन। उपनिर्वाचनका लागि कानुनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा केही झण्झटिलो भने देखिएको आयोगको ठम्म्याइ छ।
संविधानमा कहिलेसम्म उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छैन तर कतिसम्मकोमा गरिसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको हकमा कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएको छ।
स्थानीय तहको हकमा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षको हकमा १ वर्ष पदावधि बाँकी छ भने उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ लेखिएको छ तर रिक्त रहेको यति समयमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन।
उपनिर्वाचनका लागि लाग्ने खर्चका बारेमा भने आयोगले केही तयारी गरेको छैन। निर्वाचनमा हुने गरेको खर्चको पछिल्लो अवस्था हेर्दा भने केही कम र मितव्ययी हुने उनले बताएका छन्। पहिले गरिएको उपनिर्वाचनको तुलनामा केही रकम खर्च कम नै हुने आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालको बुझाइ छ।