भदौ ३० । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बिरूद्व परेका मुद्दामध्ये ८२ प्रतिशत मुद्दा सफल भएको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रदेश सरकार बिरूद्व परेका मध्ये ८२ प्रतिशत मुद्दा सफल भएको जानकारी गराए ।
गतबर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८२ र चालु आर्थिक बर्षमा दर्ता भएका ६७ गरि १४९ मुद्दा रहेकोमा ५० वटा मुद्दा फर्छयौट भएको भन्दै उनले फर्छयौट भएका ५० मध्ये ४१ वटा रिट खारेज भएको र ९ वटामा रिट जारी भएको मुख्य न्यायधिवक्ता थापाले बताए ।
मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयबाट निजामती कर्मचारी सहित हालसम्म ७२ बटा कानुन निर्माण भई पारित भएको जनाउँदै मुख्य न्यायधिवक्ता थापाले प्रदेशमा संबैधानिक इजलासको लागि पहल भइरहेको बताए ।
सिमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले कानुन निर्माण प्रक्रिया र प्रतिउत्तर लेखन सम्बन्धि प्रशिक्षण दिदै आएको जानकारी गराए । उनले आम नागरिकलाई कानुनी शिक्षा जरुरी रहेको बताए ।
मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले ८२ प्रतिशत मुद्दा सफल हुनु राम्रो पक्ष भए पनि सरकारले गरेका कामलाई लिएर मुद्दा पर्नु चिन्ताको बिषय भएको बताए ।
उनले संविधान र कानुनको आधारमा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकार जनमुखी र राष्ट्रवादी भएर काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर प्रचलित ऐन कानुनको परिधिमा रहेर जनताका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जनताको लामो संघर्ष र बलिदान बाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको भन्दै उनले संघीयताको बिपक्षमा कुरा गर्ने पुनरूत्थानबादी र सामन्ती भएको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिकल्पमा कुनै तन्त्र हुन नसक्ने दाबी गरे ।